घर/टहरामा डोजर : दुई सातादेखि अनशन

गत जेठ ३० गते डोजर लगाएर घर भत्काइएको थियो । उक्त बस्तीका बासिन्दाले अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै अनशन जारी राखेका छन् ।

उनीहरू विस्थापित भएको विषयमा प्रदेशसभा बैठकमा समेत चर्चा चल्यो । समाजवादी पार्टी र राजपाका सांसदले घटनाको विरोध गर्दै छानबिन माग गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त कार्यका लागि समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले अध्ययनपछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा ०२८ सालदेखि बसोबास गरिआएका १६ परिवारका १५ बालबालिका, २५ पुरुष र २५ महिलासहित ६५ जना सर्वसाधारण अनशनमा बसेको उल्लेख छ । नागरिक बस्ती विस्थापित गराएर कभर्डहल बनाउने काम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले ठहर गरेको छ ।

अध्ययन समितिले विस्थापितलाई तत्काल बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन तथा जग्गा र घडेरी उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘मसँगै सांसदहरू हरि रिजाल, रमा अर्याल र खड्गबहादुर खत्रीको अध्ययन समितिले विस्थापित, उपमहानगरपालिका र उक्त वडाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि बसोबास गरेकालाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाउनु मानवताविरुद्ध हो ।’

अन्य स्थानीय तहले घरबारविहीनलाई सहयोग गरिरहेको अवस्थामा उपमहानगरको काम संविधानविपरीत भएको समिति सदस्य रमा अर्यालले बताइन् । ‘झन्डै ४ दशकदेखि बसेको ठाउँबाट हटाइनु सरासर गलत हो’ उनले भनिन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दामा शर्माले अन्यायमा परेकालाई सहयोग गर्न समिति तत्पर रहेको बताइन् । ‘प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारसित जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ ।’

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राप्रपा, साझा विवेकशील, क्रान्तिकारी माओवादीसहित ६ दलले विस्थापितलाई बसोबासको प्रबन्ध नगरी कभर्डहल नबनाउन माग गरेका छन् । उक्त स्थानमा उपमहानगरपालिकाले ४० लाख रुपैयाँको लगानीमा कभर्डहल निर्माण गर्न लागेको छ । त्यसको शिलान्यास भइसकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विज्ञप्ति जारी गरेर विस्थापितलाई बसोबासको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बुटवल–१ का वडाध्यक्ष महेन्द्र लिगलले सूचना टाँस गरेर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशबमोजिम टहरा भत्काइएको बताए ।

‘मर्कामा परेकालाई हामी सम्बोधन गर्छौं,’ उनले भने, ‘पटक–पटक टोल विकास संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाउन निर्देशन दिँदा समेत उहाँहरू आउनुभएन ।’ अन्यत्र केही नभएको बताएर अनशन बसे पनि केही व्यक्ति किर्ते भूमिहीन रहेको उनले बताए । ‘उक्त बस्तीका स्थानीय अदालत नगएको भए पनि हटाउनुपर्ने बाध्यता आउँदैनथ्यो होला,’ उनले भने, ‘अख्तियारको निर्देशन र अदालतको फैसलाअनुसार काम अघि बढाइएको हो ।’