कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अग्ला भवन बनाउनेलाई छुट

प्रदेश ५ ब्युराे

बुटवल — सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकाद्वारा मंगलबार प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा अग्ला भवनलाई नक्सापासमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाको विरोध भएको छ ।

नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यस्तो व्यवस्थालाई लिएर विवाद हुँदा ५ घन्टा नगरसभा अवरुद्ध भएको थियो । कार्यक्रममा ५ तल्लाभन्दा माथिका भवन निर्माण गर्नेको हकमा नक्सा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइने भन्ने उल्लेख थियो । नगर सभासदले उक्त व्यवस्थाले सम्भ्रान्त र धनी वर्गलाई सहुलियत हुने भन्दै नीति कार्यक्रम पास गर्न तयार भएनन् ।


नगरपालिकाभित्र सपिङ मल, अपार्टमेन्ट, होटलजस्ता पूर्वाधारलाई आकर्षित गरी विकासमा सहयोग पुर्‍याउन छुटको व्यवस्था समावेश गरिएको नगर प्रमुख अधिकारीले बताएका थिए । कति प्रतिशत छुट दिने भन्नेबारेमा दररेट पछि टुंग्याउने र तत्कालका लागि छुटमात्र दिइने व्यवस्था कायम गर्ने गरी नगर प्रमुखले सच्याएपछि नीति कार्यक्रम अबेर पास भएको थियो । रोजगारी वृद्धि गर्ने, डन्डा क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थल र सार्वजनिक पार्कलाई व्यवस्थित गरी आन्तरिक पर्यटक बढाउने, आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।


पुथाउत्तरगंगाले ल्याएन

स्थानीय सरकारले असार १० भित्र वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो । तर, पूर्वी रुकुमको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेन ।


असार ६ देखि ८ गतेसम्म बसेको कार्यपालिका बैठकले सार्वजनिक गर्न सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘आगामी असार १७ गतेदेखि कार्यपालिका बैठक बस्ने र २० गतेदेखि गाउँसभा बस्नेछ,’ वडा १ का वडाध्यक्ष मकरसिं गुरुङले भने । असार मसान्तभित्र नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने गरी गाउँसभा गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।


जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख भीमकुमारी पुनले पनि आफूलाई २० गतेदेखि गाउँसभा हुने भनेर खबर आएको बताइन् । ‘असार १७ देखि कार्यपालिका बैठक बसेर २० गते गाउँसभा हुने भनेर खबर आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मंगलबार जिल्लाका अन्य २ स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम तथा बजेट आए पनि पुथाको भने ढिला आउने भयो ।’


गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि यार्चा संकलनका लागि पाटनतिरै छन् । यस कारण पनि गाउँसभा पछि सारिएको जनाइएको छ । पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कमा छैनन् । केही दिनदेखि पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा फोन सम्पर्क छैन । वडा १३ स्थित बिर्गुममा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा क्षति पुगेपछि गाउँपालिकामा फोन सम्पर्क टुटेको हो । भ्यु टावर बनाउने क्रममा डोजरले टेलिकमको टावरमा क्षति पुर्‍याएको छ ।


पेस नै गरेनन्

कपिलवस्तुका ३ गाउँपालिकाले गाउँसभामा नीति कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नै सकेनन् । मायादेवी, शुद्धोदन र यशोधराले समयमा पेस गर्न नसकेका हुन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा २१ ले स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र नीति कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धित सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यशोधरा गाउँपालिकाले बुधबार पेस गरेको छ । मायादेवी र शुद्धोदनमा अझै टुंगो लागेको छैन । मायादेवीमा अध्यक्ष बजरंगी चौधरी र उपाध्यक्ष गीता त्रिपाठीबीच विवाद छ ।


‘गत जेठ ६ गते नीति कार्यक्रम र बजेट तयार गर्न कार्ययोजना बनाएर कार्यपालिका बैठकमा पेस गरिएको थियो,’ मायादेवीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकालले भने । उनका अनुसार ८ वटा चरण पूरा गरेर बजेट बनाउनु पर्छ । तर, यहाँ पहिलो खुड्किलोमै समस्या भएको छ । सबैभन्दा पहिले गाउँपालिकाको राजस्व परामर्श समिति बैठक बस्नु पर्छ । जसको संयोजक उपाध्यक्ष हुन्छ । बैठकमा उपाध्यक्ष नै अनुपस्थित हुने गरेकी छन् । अध्यक्षको कार्यशैली निरंकुश रहेकाले बैठक बस्न नसकेको उपाध्यक्ष त्रिपाठीले बताइन् । गत वर्ष पनि यहाँको बजेट समयमै प्रस्तुत हुन सकेको थिएन ।


बजेटको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न अब कम्तीमा एक महिना लाग्छ । तर, गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले भने एक–दुई दिनमै बजेट आउने दाबी गरे । शुद्धोदन गाउँपालिकाले भने विकास योजनामा धेरै समय दिनुपरेकाले समयमै बजेट आउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम खनालले बताए ।


‘असार ३० गतेभित्रै नीति कार्यक्रम र बजेट गाउँसभाबाट अनुमोदन गराइसक्ने तयारी छ,’ उनले भने । जिल्लाका बुद्धभूमि, शिवराज, कपिलवस्तु, वाणगंगा, कृष्णनगर र महाराजगन्ज नगरपालिकाका साथै विजयनगर गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७६ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?