कृषि पेसामा आकर्षण घट्दो

धनीको भागमा परेको धान घरमै पुर्‍याइदिन्थे । कुटानीपिसानीको जिम्मा किसानकै हुन्थ्यो । एक दशकअघिसम्म बटैया (अधियाँ) मा खेती गर्न किसानबीच तँछाडमछाड चल्थ्यो ।

समय फेरियो । किसानले बटैया लगाउनै छाडे । रोपाइँका बेला गाउँका धेरै खेत बाँझै छन् । कतिपय जग्गाधनीले उर्बर खेतमा अन्न बाली छाडेर बोटबिरुवा रोपेका छन् । त्यस्ता केही जमिनमा जंगल भइसक्यो । यसरी अन्नबालीको सट्टा बिरुवा रोप्नुको कारण खेतीपातीको झन्झट हो । आगामी १०/२० वर्ष जमिन बाँझो नहुने भएकाले वृक्षरोपण गरेको उनीहरूले बताएका छन् । ‘चार/पाँच वर्षपहिले जग्ग्गा जोत्न देऊ भन्दै किसान घरमै आउँथे । रोजेर जग्गा दिन पाइन्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था रहेन,’ बढैयाताल गाउँपालिकाका महेश्वर चौधरीले भने, ‘मेरो खेत जोतिदेऊ भनेर अनुरोध गर्नुपर्छ तर अधियाँमा लगाउने मान्छे पाइँदैन ।’

१५ कठ्ठा जग्गामा मसला र सगुनलगायत बिरुवा रोपेको उनले बताए । ‘कति टाउको दुखाउनू,’ उनले भने, ‘त्यसैले खेती गर्ने जग्गामा वृक्षरोपण गरेँ ।’ प्रदेश सांसद भुनेश्वर चौधरीले १७ कठ्ठामा बिरुवा रोपेका छन् । उनलाई पनि खेतीपाती गर्ने मान्छेकै अभाव भयो । आफूले भ्याएनन् । खेत बाँझै राख्नुभन्दा बिरुवा रोपेको उनले बताए । ‘बिरुवा रोपेपछि झन्झट हटेको छ । परिवारलाई खान पुग्ने धान खेती मात्रै गर्छु,’ उनले भने ।

अधियाँमा खेती गर्दा किसानले श्रम र पसिना बढी बगाउनुपर्छ । त्यसअनुसार उब्जनी र पारिश्रमिक मिल्दैन । पाका पुस्ताले अधियाँमा खेती गरेर परिवार हुर्काएका थिए । ‘नयाँ पुस्तालाई कृषिमा रुचि छैन,’ कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्जका प्रमुख सागर ढकालले भने, ‘जनशक्ति अभाव भएपछि खेतीयोग्य जग्गामा बिरुवा रोप्न थालेका छन् ।’ जसले खेतीयोग्य जमिन खुम्चिँदै गएको छ । ‘धेरैले खेतलाई बगैंचा बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘छिटो हुर्कने बिरुवा जग्गाधनीको रोजाइमा परेको छ ।’

पश्चिम तराईका केही थारू समुदायमा अधियाँमा खेती गर्ने परम्परा छ । पछिल्लो समय साना किसान तथा मुक्त कमैयामा दैनिक मजदुरी र स्वरोजगारमा आकर्षण बढेको छ । यसरी परिश्रम गर्दा धेरै आम्दानी हुने भएपछि उनीहरू परम्परागत खेतीमा आकर्षित छैनन् । यसको साटो वैकल्पिक रोजगारीमा केन्द्रित छन् । दिनभर मजदुरी गर्दा कम्तीमा ७ सय रुपैयाँ ज्याला मिल्छ । सिकर्मी–डकर्मीले दैनिक १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउँछन् जसले गर्दा खेती गर्ने नभेटिएका हुन् ।

मजदुरीमा आकर्षण

यहाँका गाउँबाट एकै परिवारका २/३ जना मजदुरी गर्न सहरमा गएका छन् । धेरैजसोले नजिकको सहर नेपालगन्जमा डेरा लिएर मजदुरी गरिरहेका छन् । मजदुरीबापत एक जनाले मासिक २०/२५ हजार रुपैयाँ कमाउने गर्छन् । त्यसको साटो खेती किसानीबाट कम आम्दानी हुन्छ ।

‘२/३ जनाले दैनिक ज्यालादारी गर्ने हो भने पनि महिनामा ४०/५० हजार रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ । खेतीकिसानीबाट कति पो आउँछ र,’ पत्नीसँगै बाह्रैमास नेपालगन्जमा मजदुरी गर्दै आएका गुरुद्दिनप्रसाद चौधरीले भने, ‘खेती गरेर वर्षभरि ५० हजार कमाउन मुस्किल हुन्छ ।’ उनका अनुसार मलबीउ महँगो पर्ने र सिंचाइ सुविधा नभएकाले परिश्रमअनुसारको फल पाउन सकिएको छैन । यहाँ धान २ हजार रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा बिक्री हुन्छ । तर, बीउ ५ हजार रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल किन्नुपर्छ । मल उस्तै महँगो छ । त्यसमाथि भनेको बेला पाइँदैन । ‘किसानलाई सहुलियत दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने कोही पनि खेती गर्दैनन् ।’

युवा पुस्तामा परम्परागत खेतीप्रतिको आकर्षण घटेको छ । खेत जोत्न गोरु र राँगा गाउँमा पाइन छाडेका छन् । ट्र्याक्टरले जोत्छन् । अधिकांशले आफूलाई पुग्ने मात्रै खेती गर्न थालेका हुन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा एक दशकअघि ७५ हजार हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको थियो । अहिले धानखेती हुने क्षेत्र ४६ हजार हेक्टरमा झरेको छ । खेतमा इँटा उद्योग सञ्चालन गरिएका छन् । त्यसले पनि खेतीयोग्य जमिन घटेको छ । खाद्यान्न भण्डार मानिने जिल्लामा जग्गा बाँझो हुन थालेपछि उत्पादन घट्ने चिन्ता बढेको छ । यसले खाद्यान्न किनेर खानुपर्ने बनाएको छ ।

विभिन्न परियोजना

प्रदेश सरकारले युवालाई लक्षित गरेर जिल्लामा ४ वटा स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण र किसान परियोजना सञ्चालन गरिएका छन् । प्रदेश सरकारले गुलरिया–४ तुलसीपुर, मधुवन–७ शिवनगर, राजापुर–५ मुखिया जयपुर र बढैयाताल–७ बकोटियालाई स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा गरेको हो । प्रत्येक गाउँको ५०/५० गरेर २ सय बिघा खेतमा खेती गर्ने लक्ष्य छ । त्यसका लागि ५० किसान छनोट भएका छन् । सरकारले एक गाउँमा ५०/५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने जनाएको छ । खेतीका लागि आवश्यक पर्ने मल, सिंचाइ, कृषि औजारका लागि किसानलाई ८५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ ।

यहाँका किसानको रोजाइमा बेमौसमी मकै, तरकारी खेती, मास र चैते धान परेको छ । उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण गरिने लक्ष्य छ । विभिन्न मुलुकबाट हुने खाद्य आयातमा कमी ल्याउन सरकारले नयाँ रणनीति ल्याएको हो । उक्त कार्यक्रमले सिंचाइ सुविधा, माटो व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि गाउँका रूपमा विकास गर्न बिजुली, सडक, सिंचाइको पहुँच भएको वा नभए पहुँच पुर्‍याउन सकिने गरी छनोट गरिएको छ । ज्ञान केन्द्रका प्रमुख ढकालले यस कार्यक्रमले किसानको आय आर्जन बढाउनुका साथै आत्मनिर्भरता बढाउने जनाए । उक्त कार्यक्रम ४ वर्षसम्म निरन्तर चल्ने छ ।

प्रविधि अभाव

यसपालि धान दिवसका दिन मध्य तथा पूर्वी तराईमा धान रोप्ने मेसिन प्रयोग गरिएका समाचार र तस्बिर भाइरल भएका थिए । धान भण्डार बर्दियामा अझै आधुनिक कृषि यन्त्रको प्रयोग छैन । यहाँको कृषि परम्परागत छ जसले गर्दा धेरै खेत बाँझै राख्नुपर्ने अवस्था आएको हो । कृषि प्रविधि महँगो पर्ने भएकाले किसानले खरिद गर्न नसकेको बताए । खरिद गरिएका मेसिन मर्मत गर्न नसकेर थन्किएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख ढकालले मुलुकमै कृषियन्त्र निर्माण नहुने भएकाले भारतबाट आयात गर्दा महँगो पर्ने बताए ।