नेपालगन्ज उपमहानगरद्वारा करको दायरा वृद्धि

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — नेपालगन्ज उपमहानगरले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि करको दरमा परिमार्जन गरेको छ । नगरसभाले आर्थिक विधेयकलगायत अन्य विधेयक पारित गरेको छ । उपप्रमुख उमा थापामगरले हरेक वर्ष करको दायरा बढाउँदा असन्तुष्टि बढ्ने भएकाले सामान्य हेरफेर गरिएको बताइन् ।

नेपालगन्ज-कोहलपुर फोरलेन सडक । यहाँ विद्युतीय वस संचालनका लागि नीतिगत काम सुरु भएको छ । तस्बिर : ठाकुरसिंह थारु/कान्तिपुर  

यसपटककर वृद्धि नगरी दायरा फराकिलो पारिएको र वैज्ञानिक तरिकाले निर्धारण गर्ने प्रयास गरिएको उनले बताइन् ।

वातावरणमैत्री, महिलाले र साना उद्यमीले सञ्चालन गर्ने उद्योगका लागि कर घटाइएको छ ।

नगरभित्रका सुर्ति उद्योगका लागि ४ सय प्रतिशतले कर वृद्धि गरिएको हो । चालु वर्ष ०७५/७६ मा त्यस्ता उद्योगमा वार्षिक कर ७ हजार ५ सय रुपैयाँ लगाउँदै आएकामा आगामी वर्ष ४ सय प्रतिशत वृद्धि गरेर ३० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तम्बाखुजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने वस्तुको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिसहित कर वृद्धि गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

खुद्रा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्ने र पान पसलको हकमा भने कर यथावत् छ । खुद्रा पसलले वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ कर बुझाउँदै आएका छन् । सम्पत्ति कर र शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने करमा हेरफेर गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षालयमा १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्दै आएकामा त्यसलाई वृद्धि गरेर २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । काठ मिलमा लाग्ने कर दोब्बर गरिएको छ । त्यस्ता मिललाई ७ हजार ५ सयबाट वृद्धि गरेर १५ हजार रुपैयाँ लगाउने निर्णय गरिएको छ ।

कंक्रिट, हलोब्लकजस्ता उद्योगका लागि १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तम्बाखुलगायतका उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको उपमहानगरपालिकाले सिलाइ मेसिन भएकालाई निश्चित संख्याका आधारमा कर छुट र अन्य उद्योग सिफारिस गर्दाको हकमा करको दायरा घटाएको छ ।

‘थोरै कुरामा वृद्धि भएको छ तर त्यसबाहेक अन्य कुरामा जनतालाई मर्का नपर्ने गरी वैज्ञानिक तरिकाले कर परिमार्जन गरिएको छ,’ उपप्रमुख थापामगरले भनिन्, ‘जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले तम्बाखुजस्ता उद्योगमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ ।’

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ११:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आपतकालीन केन्द्र स्थापना

कान्तिपुर संवाददाता

प्यूठान — विपद् व्यवस्थापनका लागि आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य विपत्तिका बेला तत्काल उद्धार, राहतलगायतका काम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठानमा केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।

केन्द्रले मंगलबारबाट कामको शुभारम्भ गरेको छ । केन्द्र स्थापनाले जिल्लामा आइपर्ने प्रकोप व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

चौबीसै घण्टा सेवा संचालनका लागि प्रदेश सरकारद्वारा उपलब्ध कर्मचारी र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका जवान खटिएका छन् । प्राकृतिक प्रकोप र महामारीका घटनापछि रोकथाम, क्षति न्यूनीकरण, पुनःस्थापना, स्थानान्तरणलगायत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रले सहयोग पुर्‍याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले बताए ।

प्रदेश सरकारबाट प्रशासनलाई उद्धार सामग्री खरिद गर्न उपलब्ध गराएको ५ लाख रुपैयाँले उद्धारका सामान किनेर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । केन्द्रमा पूर्वसूचना दिने संयन्त्रसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

केन्द्र स्थापनाले जिल्लामा आइपर्ने प्रकोप व्यवस्थापन, जनधनको क्षति न्यूनीकरण र मानवीय सहायता उपलब्ध गर्न योगदान मिल्ने अपेक्षा गरिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा प्यूठानका सभापति गुमानराज पुलामीले बताए । केन्द्रले जिल्लाभरबाट एकीकृत रूपमा सूचना संकलन गरी जिल्लामा आपतकालीन अवस्थामा निर्वाह गर्नुपर्ने खोज, उद्धार, राहतसहितको कार्ययोजना निर्माणलगायत त्यससम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्नसहयोग पुग्नेछ ।

केन्द्रमा ३० प्रकारका विभिन्न उद्धार सामग्री राखिएका छन् । पूर्वसूचना उपलब्ध गराउने, तत्काल उद्धारका लागि टोली परिचालनमा समन्वय गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने, रेकर्ड राख्नेलगायत कार्य सञ्चालन हुने प्रजिअ गैह्रेले बताए ।

प्रशासनकै अगुवाइमा जिल्लामा विपद् पूर्वतयारी प्रतिकार योजनासमेत बनाइएको छ । योजनाअनुसार जिल्लामा रहेका १२ प्रहरी चौकीबाट ५/५ जना, ६ वटा इलाका प्रहरी कार्यालयबाट ७/७ जना, जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट २५ जना विपद्मा खटिनेछन् ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ११:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्