नसुन्ने विद्यार्थी मर्कामा

'धेरै बस हुइँकिन्छन् । रोक्दैनन्, चढाइहाले दुर्व्यवहार गर्छन् ।'
अमृता अनमोल

(बुटवल) — कक्षा ८ मा अध्ययनरत यहाँकी एलिना खातुन बोल्न र सुन्न सक्दिनन् । सांकेतिक भाषामा पढ्न नजिकमा विद्यालय छैन । भैरहवास्थित बहिरा बाल माविमा जानुपर्छ । २५ किलोमिटर टाढा आउजाउ गर्न कठिन छ ।

सरकारले यस्ता विद्यार्थीलाई निःशुल्क यातायात सेवा दिनुपर्ने नियम बनाएको छ । यस्तो नियमका कारण सार्वजनिक बसमा उनीहरूलाई चढाउन मान्दैनन् । ‘धेरै बस हुइँकिन्छन् । रोक्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘चढाइहाले दुर्व्यवहार गर्छन् ।’

शंकरनगरकी मीना शर्मा कक्षा ९ की विद्यार्थी हुन् । दैनिक विद्यालय आउजाउ गर्छिन् । ‘भरसक बस रोक्दैनन् । सिटमा बस्न त कहिल्यै पाउँदैनौं,’ उनले भनिन्, ‘उभिन सबैभन्दा कुनोमा जानुपर्छ । त्यसो गर्दा सहचालक रिसाउँछन् ।’ सुस्त श्रवणशक्तिकालाई सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोगमा पूर्ण छुट छ । अनुगमन नगर्दा त्यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यसको मारमा श्रवण शक्ति कमजोर रहेका विद्यार्थी परेका छन् । मीना र खातुनजस्ता ८४ जना यस्ता विद्यार्थी पढ्नैका लागि दैनिक बुटवल–भैरहवा आउजाउ गर्छन् । उनीहरू सबैलाई सधैं सवारी साधनको समस्या पर्छ । तर्क गर्न सक्ने विद्यार्थीले सांकेतिक रूपमा तर्क गर्छन् । नसक्ने भाडा दिएरै आउजाउ गरेका हुन्छन् ।

बुटवलबाहिरका रुटमा भाडा समस्या अझ धेरै छ । भाडा छुट मागे सहचालकहरूले बीच बाटोमै झारी दिन्छन् । विपन्न परिवारका बालबालिकालाई दैनिक भाडा तिरेर आउजाउ गर्न पनि समस्या छ । यही समस्याका कारण घरबाट आउजाउ गर्न सक्ने धेरै श्रवण शक्ति कमजोर विद्यार्थी विद्यालयकै आवास गृहमा बस्न बाध्य छन् ।

भैरहवास्थित बहिरा बाल माविमा २६ जिल्लाका १ सय ८९ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयकी प्रधानाध्यापक दिलमाया थापाले समस्या नै भए पनि सबै विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिन नसकिने बताउँछिन् । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ (प्रालि) का उपाध्यक्ष जीवनकुमार बन्जाडे आफू मातहतका बसमा छुट दिन आग्रह गरेको बताए । तर, एकैपटक धेरै त्यस्ता विद्यार्थी चढ्दा समस्या हुने भएकाले बाँडिएर बस्न उनले आग्रह गरे ।

पछिल्लो पटक कम्पनीमार्फत धेरै बस सञ्चालन भएका छन् । उनीहरूले भने छुट नै दिँदैनन् । श्रवण शक्ति कमजोर विद्यार्थी कल्पना ढकालले छुट माग्दा सरकारसित माग भनेर हप्काउने गरेको बताइन् ।

प्रदेशले दियो स्कुल बस
श्रवण शक्ति कमजोर विद्यार्थीलाई विद्यालय आउजाउमै समस्या परेपछि विद्यालयले १० वर्ष अघिदेखि विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायसँग सवारी साधन माग गरेको थियो ।

विद्यालयको मागअनुसार अहिले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बस उपलब्ध गराएको छ । मंगलबार प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई स्कुल बस हस्तान्तरण गरे । अब बुटवल रुटका विद्यार्थी विद्यालयकै बसमा आउजाउ गर्ने छन् । अन्य क्षेत्रबाट आउनेका विद्यार्थीका लागि भने समस्या उस्तै हुनेछ । त्यसमा के गर्ने ? सामाजिक विकास मन्त्री बरालले बस व्यवसायीहरूसँग छुटको प्रावधानलाई लागू गर्न निर्देशन दिने बताए ।

प्रदेश ५ मा सुस्त श्रवण शक्ति भएका विद्यार्थीहरू पढ्ने ५१ वटा विद्यालय छन् । अन्य विद्यालयमा पनि त्यस्ता विद्यार्थी आउजाउमा यातायातको समस्या छ । आगामी वर्ष माग र आवश्यकताका आधारमा ती विद्यालयमा पनि सहयोग गर्ने मन्त्री बरालले बताए । ‘६/७ जना विद्यार्थी राखेर पनि सुस्त श्रवणका विद्यालय सञ्चालन भएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता विद्यालयलाई भने गाभेर नयाँ उत्कृष्ट विद्यालय निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं ।’

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालगन्ज उपमहानगरद्वारा करको दायरा वृद्धि

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — नेपालगन्ज उपमहानगरले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि करको दरमा परिमार्जन गरेको छ । नगरसभाले आर्थिक विधेयकलगायत अन्य विधेयक पारित गरेको छ । उपप्रमुख उमा थापामगरले हरेक वर्ष करको दायरा बढाउँदा असन्तुष्टि बढ्ने भएकाले सामान्य हेरफेर गरिएको बताइन् ।

नेपालगन्ज-कोहलपुर फोरलेन सडक । यहाँ विद्युतीय वस संचालनका लागि नीतिगत काम सुरु भएको छ । तस्बिर : ठाकुरसिंह थारु/कान्तिपुर  

यसपटककर वृद्धि नगरी दायरा फराकिलो पारिएको र वैज्ञानिक तरिकाले निर्धारण गर्ने प्रयास गरिएको उनले बताइन् ।

वातावरणमैत्री, महिलाले र साना उद्यमीले सञ्चालन गर्ने उद्योगका लागि कर घटाइएको छ ।

नगरभित्रका सुर्ति उद्योगका लागि ४ सय प्रतिशतले कर वृद्धि गरिएको हो । चालु वर्ष ०७५/७६ मा त्यस्ता उद्योगमा वार्षिक कर ७ हजार ५ सय रुपैयाँ लगाउँदै आएकामा आगामी वर्ष ४ सय प्रतिशत वृद्धि गरेर ३० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तम्बाखुजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने वस्तुको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिसहित कर वृद्धि गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

खुद्रा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्ने र पान पसलको हकमा भने कर यथावत् छ । खुद्रा पसलले वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ कर बुझाउँदै आएका छन् । सम्पत्ति कर र शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने करमा हेरफेर गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षालयमा १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्दै आएकामा त्यसलाई वृद्धि गरेर २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । काठ मिलमा लाग्ने कर दोब्बर गरिएको छ । त्यस्ता मिललाई ७ हजार ५ सयबाट वृद्धि गरेर १५ हजार रुपैयाँ लगाउने निर्णय गरिएको छ ।

कंक्रिट, हलोब्लकजस्ता उद्योगका लागि १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तम्बाखुलगायतका उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको उपमहानगरपालिकाले सिलाइ मेसिन भएकालाई निश्चित संख्याका आधारमा कर छुट र अन्य उद्योग सिफारिस गर्दाको हकमा करको दायरा घटाएको छ ।

‘थोरै कुरामा वृद्धि भएको छ तर त्यसबाहेक अन्य कुरामा जनतालाई मर्का नपर्ने गरी वैज्ञानिक तरिकाले कर परिमार्जन गरिएको छ,’ उपप्रमुख थापामगरले भनिन्, ‘जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले तम्बाखुजस्ता उद्योगमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ ।’

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ११:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्