श्रमिक अभावले फितलो रोजगार कार्यक्रम

मधु शाही

(बाँके) — स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेनन् । जुन उत्साहसाथ आवेदन दिएका थिए, त्यसअनुकूल स्थानीय तहमा रोजगार लिन आएनन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा २३ वडा छन् ।

रोजगारका लागि ५६ हजार ७ सय ९६ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये ६१ जना मात्र रोजगारमा आउन इच्छुक देखिएको संयोजक हरिबोल भट्टराईले बताए ।


उनका अनुसार १९, २० र २१ गरी तीन वडामा मात्र केही व्यक्तिले काम गर्न मानेका थिए । संघीय सरकारबाट १ करोड रुपैयाँ ससर्त अनुदानमा आएको बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम श्रमिकका लागि खर्च गर्नु पर्छ । तर, काम गर्न कोही पनि नआउँदा बजेट फिर्ता हुने अवस्था छ । खास गरी मजदुरले बाहिर ज्यालादारीमा काम गर्दा दिनको ८ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् ।


प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्दा एक जना मजदुरले दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ मात्रै ज्याला पाउँछ । ‘कम ज्याला भएकाले पनि यहाँका मजदुर काम गर्न आएनन्,’ संयोजक भट्टराईले भने, ‘दिनको ५ सयले खान पुग्दैन भन्दै आउनै मानेनन् ।’


कोहलपुर नगरपालिकामा कार्यक्रम पूरा भएको छ । बजेट फिर्ता नगर्न स–साना काममा श्रमिक खटाइएको रोजगार संयोजक भद्र थापाले बताए । ‘सडकका खाल्टा पुर्न, बिरुवा रोप्न, नाला सफा गर्न श्रमिक थप गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सकेसम्म बजेट फिर्ता नहोस् भन्ने कोसिस छ ।’


रोजगार कार्यक्रमका लागि नगरपालिकालाई ६९ लाख बजेट आएको थियो । जसमध्ये, ४२ लाख मात्रै ज्यालामा खर्च हुने देखिन्छ । ५ हजार ७८ जनाले दिएको आवेदनमा जम्मा १ सय ९३ जनाले रोजगार पाएका थिए । बजेटका आधारमा ३ सयलाई रोजगार दिन सकिने भद्रले बताए । तर, ज्याला कम भएकाले पुरुष श्रमिक रोजगार कार्यक्रमप्रति आकर्षित नदेखिएको उनले सुनाए ।


‘९० प्रतिशत महिला नै आएका छन् काममा,’ उनले भने । रुपाति चौधरीका श्रीमान्/श्रीमतीले आवेदन दिएका थिए । पैसा कम भएपछि श्रीमान् कुवेर चौधरीले रोजगार कार्यक्रममा जान मन नगरेको बताए । कोहलपुरले सुर्खेत रोडदेखि मुख्य सडकमा १ हजार बिरुवा रोप्न श्रमिक थप गरेको छ । यति गर्दासमेत कुल बजेटको २ लाख रुपैयाँजति फिर्ता हुन सक्ने भद्रले सुनाए ।


खजुरा गाउँपालिकामा ४ हजार ४ सयले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये २ सय १७ ले रोजगार पाए । कार्यक्रमका लागि ४४ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । अहिले झन्डै २ देखि ३ लाख रुपैयाँ फिर्ता हुने अवस्था रहेको रोजगार संयोजक महेन्द्र रेग्मीले बताए । मधेसी समुदायबाट काम गर्न खासै रुचि नराखेकाले श्रमिक अभाव भएको उनले बताए ।


बैजनाथ गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पूरा भएको छ । ५० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । त्यसमध्ये ४५ लाख खर्च भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी तत्वराज आचार्यले बताए । पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा रोजगारका श्रमिक खटिएको उनले सुनाए ।


८ वडा रहेको गाउँपालिकामा २० जनाका दरले १ सय ६० जनाले रोजगार पाएको उनले दाबी गरे । राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको संयोजक जंगबहादुर बीसीले बताए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?