प्रदेशले ११ पदक वितरण गर्ने

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेस गरेको पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो ।

विधेयकले ११ वटा विभिन्न पदकको व्यवस्था गरेको छ । पदकमार्फत संघीयता र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउनेदेखि शान्ति स्थापनामा सहयोग गर्ने र उद्धारमा अभूतपूर्व कार्य गर्नेलाई सम्मान गरिनेछ ।

शान्ति स्थापनामा योगदान पुर्‍याउनेलाई बुद्ध शान्ति पदक, संघीयता र गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि उल्लेखनीय कार्य गरी जनस्तरमा लोकप्रिय बनेका जनप्रतिनिधि र समाजसेवीका लागि प्रदेश प्रमुख जनसेवा पदक, प्रदेशको समृद्धि तथा प्रतिष्ठा अभिवृद्धिमा योगदान गर्नेलाई मुख्यमन्त्री प्रज्वल दीप पदकबाट सम्मान गरिनेछ । इमानदारीपूर्वक उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य गर्ने प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रदेश सेवा समर्पण, सुरक्षा तथा विपद्मा उद्धारमा अभूतपूर्व क्षमता प्रदर्शन गर्नेलाई उजिरसिंह दीप, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका सामाजिक सेवामा उल्लेखनीय योगदान गर्नेलाई समाजसेवा श्री पदक प्रदान गरिनेछ ।

कृषि, श्रम, रोजगारी, विज्ञान तथा प्रविधि, भाषा, साहित्य, कला, संगित, शिक्षा, खेलकुद र सूचना तथा संचारको क्षेत्रमा अनुकरणीय कार्य गर्नेलाई प्रदेश रत्न, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्नेलाई पुथाश्री शिखर सम्मान, शैक्षिक क्षेत्रमा सर्वोत्कृष्ट योगदान दिने विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा तिनका शिक्षक एवं पदाधिकारीलाई प्रदेश प्रज्ञा पदक, महिला सशक्तीकरण र बालबालिकाको संरक्षणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने प्रजापति गौतमी पदकबाट सम्मानित हुनेछन् । सामाजिक सद्भाव, सुधार र समानाताका पक्षमा काम गर्ने अभियान्तालाई दंगीशरण

बलिहाङ पदक प्रदान गरिनेछ ।

विधेयकमाथि मंगलबारको सैद्धान्तिक छलफलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमालले सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पदकमार्फत सम्मान गर्न खोज्नु राम्रो भएको बताए । ‘यो उत्कृष्ट कार्य हो,’ उनले भने, ‘तर, नियमावली बनाउने बेला कार्यकर्ता सम्मान गर्ने गरी नबनोस् ।’ खेलकुद क्षेत्र नै छुटाएकाले त्यसका लागि छुट्टै पदकको व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे । प्रदेश सभा सदस्य दिनेश पन्थी र सरस्वती गौतमले पनि सबै क्षेत्र समेटेर पदक वितरण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमार्फत मिलाउन आग्रह गरे ।

छलफलमा उठेका विषयबस्तुमा जवाफ दिंदै मन्त्री केसीले छुटेका विषयवस्तुलाई नियमावली मार्फत समावेश गर्ने र संविधान दिवसको दिन व्यक्ति छनोट गरी प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसमा वितरण गरिने जानकारी दिए । बैठकको कार्यसूचीमा तय भएको विशेष समय सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले हटाएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई बोल्न समय दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सभामा बोल्दै मुख्यमन्त्रीको चीन भ्रमण र त्यसमा भएका समझदारीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले असार १६ देखि २५ सम्म १० दिने भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा चीनको सिचुवान प्रान्त र प्रदेश ५ बीच भगिनी सम्बन्ध कायम भएको र त्यसले प्रदेशको पर्यटन विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउनेसहित भ्रमण समग्रामा उपलब्धिमूलक भएको उनले सभालाई जानकारी गराए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक

प्रदेश सरकारको मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्न प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि पनि संशोधन गर्ने भएको छ ।

यसअघि ३५ गाउँपालिकामा सञ्चालित कार्यक्रम विस्तार गरी ७३ पालिकामै सञ्चालन गर्ने र त्यसको सबै अख्तियारी सम्बन्धित गाउँपालिकालाई नै दिनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।