कर्मचारी–जनप्रतिनिधि सधैं किचलो

गिरुप्रसाद भण्डारी

(प्यूठान) — आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा विकास निर्माणले फड्को मार्ने आशा मतदाताले गरेका थिए । ‘सिंहदरबार’ आँगनमा आएको प्रचारले सर्वसाधारण हौसिएका थिए । अहिले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच सुरु किचलोले उनीहरू दिक्क बनेका छन् ।

मनमुटावले स्थानीय तहमा विकासको गति अवरुद्ध भएको छ । पहिले जनप्रतिनिधि नभएकाले विकास पिछडिएको भनिन्थ्यो । अहिले नयाँ विवाद देखिएपछि स्थानीयमा उत्साह मरेको छ ।

जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न बहानामा कर्मचारी–जनप्रतिनिधि विवाद छताछुल्ल भइरहेका छन् । एकपछि अर्कोमा यस्तो विवादले नियमित काम प्रभावित भइरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई पुरानै तरिकाले स्थानीय तह चलाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् । कर्मचारीले भने जनप्रतिनिधिले नियमविपरीत काम गर्न दबाब दिने गरेको गुनासो गर्छन् । वर्षौंसम्म आफ्नो तरिकाले कामकाज चलाएका कर्मचारीलाई आफूहरू आएपछि काम गर्न अप्ठ्यारो परेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

यसै साता प्यूठान नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिबीच विवाद भयो । किचलो बढेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम गैरेले जिल्ला छाडे । कार्यालयमा कामको चाप भएका बेला नियमविपरीत भुक्तानीका लागि दबाब दिएको जनाउँदै उनले जिल्ला छाडेपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन् । उनी गएपछि नगरपालिकाले उपसचिव केशवराज गौतमले कामकाज चलाउने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अख्तियारी पत्र मगाएको छ ।

‘जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा लागेका व्यक्तिले कर्मचारीको जस्तो कमाइ भएन भनेर गुनासो गर्नु भएन,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘नेता र कर्मचारी फरकहुन् भन्ने जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ ।’

गत वर्ष असार मसान्तकै बेला झिमरुक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताराकिरण केसीले नियमविपरीत भुक्तानीका लागि दबाब दिएको भन्दै विरोधमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरेका थिए ।

‘हामीले उपभोक्ता समितिलाई गुणस्तरीय काम गर्न लगाउँछौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘उपभोक्ता समितिले थोरै काम गरेर रकम बचाउन खोज्छन् । समितिलाई जनप्रतिनिधिको संरक्षण हुन्छ ।’ टाठाबाठा कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने र आफूअनुकूल काम गर्न जनप्रतिनिधिले दबाब दिने गरेको केसीको भनाइ थियो ।

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुल्सीराम गैरे र नगर प्रमुख नेत्रबहादुर रोकायाबीच लामो समय मेल भएन । नगर प्रमुख रोकाया ‘भिजन’ सहितको प्रशासकीय अधिकृत नभएको बताउने गर्थे । गत जेठमा गैरेको सरुवा भयो । जिल्लाका ९ स्थानीय तहका ६४ वडामध्ये धेरैजसोमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच मिल्ती छैन ।

कर्मचारी विभिन्न बहानमा कमाइ धन्दामा लाग्ने र जनप्रतिनिधि आफैंले डोजर, स्काभेटर किनेर चलाउने भएकाले स्वार्थ बाझिएको जिल्लाका अगुवा बताउँछन् । स्थानीय तहबाट पाउने अनुदान रकम आफैंले लिएको वा नातेदारलाई वितरण गरेको गुनासो आउने गरेको स्थानीय महावीर रानाले बताए ।

‘जनप्रतिनिधिका नातागोतालाई जागिर खुवाउन दबाब दिने, उनीहरूकै गाडी भाडामा प्रयोग गर्नुपर्ने, निर्माणका काम जनप्रतिनिधि नजिकको ठेकेदारलाई दिनुपर्नेलगायत कर्मचारीलाई दबाब हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि पनि कर्मचारीतन्त्र अटेरी भो भन्छन् ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडिसम्म जिल्लामा अख्तियारका मुद्दा दर्ता गराउने चलन धेरै कम थियो । अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ ।

‘उर्वर झिमरुकको फाँट र पर्यटकीय मुख्य गन्तव्य स्वर्गद्वारी रहेको जिल्लामा विकासको सम्भावना प्रचुर भए पनि पछाडि परेको छ । यहाँ स्थानीय तहहरूको नयाँ योजनाका साथ समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन भूमिका नपुगेको जिल्लाका अगुवाको भनाइ छ । विकासको गति झन् सुस्ताउँदै गएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १२:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

तेस्रोलिंगीलाई सार्वजनिक हुँदा झनै समस्या

रूपा गहतराज

(नेपालगन्ज) — बर्दियाको बढैयातालकी शीला गुरुङ घरकी कान्छी छोरीका रूपमा हुर्किइन् । महिला भए पनि पुरुषको व्यवहार थियो । लामो अवधि खुल्न सकिनन् । ४९ वर्षको उमेरमा विभिन्न संस्थाको सहयोगमा पहिचान खुलाइन् ।

त्यसपछि पुरुषका रूपमा चिनाउँदै आए । पहिचान खुलाएपछि समस्या झेल्नु परेको छ । समाजले पुरुषको रूपमा स्वीकार्दैन । महिलाको हक अधिकार पाइँदैन । बेला–बेला प्राप्त अवसर पनि गुमाउनु परेको छ । ‘न छोरासरह अंश पाइयो,’ उनले भने, ‘न छोरी भएर परिवारलाई खुसी दिन सकियो ।’

उनले ०४८ सालदेखि तेस्रोलिंगीका लागि वकालत गर्दै आएका छन् । अहिले आफैंलाई रोजीरोटी जुटाउन समस्या छ । ‘काम माग्न गयो, कतै काम दिंदैनन्,’ उनले भने, ‘महिला भन्यो भने पुरुष भन्छन् । पुरुष भन्यो भने पत्याउँदैनन् ।’

उनीहरू एकल महिलाले पाउनु पर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदैनन् । ‘न त हाम्रा श्रीमतीले एकल भएपछि भत्ता पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘हामी मरेपछि परिवारले कसरी जीविका चलाउलान् !’

उनीहरूका अनुसार काम पाउनै गाह्रो छ । पाइहाले टिक्न समस्या छ । काम गर्ने वातावरण हुँदैन । ‘पहिचान खुलाउँदा हामी झनै समस्यामा पर्‍यौं,’उनले भने, ‘स्थानीय तहलले हामीलाई रोजगारको अवसर दिनुपर्छ ।’

बाँके बैजनाथकी कौमती पुन ०६६ सालदेखि अंकित पुन बने । ३६ वर्षीय पुनले १२ वर्षको उमेरमा वास्तविकता बुझेको बताए । उनलाई खुल्न निकै चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो । पहिचानका कारण घर छाड्नुपर्‍यो । जति संघर्ष गरे पनि अहिले आएर न कुनै सीप छ, न रोजगारीको अवसर नै ।

‘दाताको सहयोगमा हामी खुल्यौं । त्यसपछि पहिचानअनुसार स्थापित हुन सकेनौं, न त पुरानो पहिचानमा फर्किन सक्यौं,’ उनले भने, ‘महिला भएर बाँच्न पाएनौं, न पुरुष भएर अधिकार उपभोग गर्न पायौं । यस्ता व्यक्तिले पहिचान सार्वजनिक भएपछि झन् हिंसामा परेको अनुभूति गर्न थालेका छन् । सुरुमा खुलेकालाई राज्यले कुनै सुविधा दिएको छैन । आरक्षण कोटामा महिला अनि पुरुष मात्र उल्लेख गरिएको हुन्छ । तेस्रोलिंगीका कुरा कसैले नउठाएको उनीहरूले दुखेसो गरे ।

‘आउने पिढीलाई पहिचान नखुलाउन आग्रह गर्छु,’ अंकितले भने, ‘जस्तो हुनुहुन्छ, आफनो पहिचान लुकाएरै बस्नुस् ।खुलाएर कुनै फाइदा छैन ।’

कोहलपुरकी २२ वर्षीया जेसीका खड्का बेरोजगार छन् । उनी दाताको सहयोगमा तेस्रोलिंगीको अधिकारका लागि काम गरिरहेकी छन् । २ वर्षअघिसम्म उनलाई धेरैले जीवन खड्का भनेर चिन्थे । अहिले उनी जेसिका भएकी छन् । धेरै समय महिला बन्ने रहर दबाएर बसिन् । ‘सामाजिक बाध्यताले इच्छा दबाएरै बसें,’ उनले भनिन्, ‘तर, पहिचान अहिले फेरिएको छ । अहिले म जेसिका खडका भनेर चिनिन थालेकी छु ।’ शारीरिक अवस्था महिलाको जस्तै भएकाले साथीले गिज्याउँछन् । गीत गाउने उत्कृष्ट कला छ ।

महिला र पुरुष दुवैको आवाज निकाल्छिन् । नृत्य उत्तिकै राम्रो गर्छिन् । ‘धेरै स्थानमा आफ्नो दुवै प्रतिभा देखाउन पुगेकी छु,’ उनले भनिन् । आफ्नो यौनिकताकै कारण प्रतिभाको सम्मान नभएको उनले बताइन् । लामो संघर्षपछि आफ्नो सपना पूरा गरेकी उनलाई आफ्नो प्रतिभा सबैसामु पुर्‍याउनेअझै धोको छ ।

पहिचानका लागि सार्वजनिक हुँदा झन् समस्यामा परेको उनीहरूले बताए । राज्यले दिने सेवासुविधाबाट वञ्चित भएको गुनासो गरे । सार्वजनिक भएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकांश बेरोजगार छन् । नेपालगन्जस्थित पश्चिम तारा नेपाल संस्थाकी परिना चौधरीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले अझै पनि सम्मानित जीवन बाँच्न नपाएको बताइन् ।

‘हामी खुलेर आफ्नो जीवन बाँच्न पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हरेक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले असुरक्षित रूपमाबाँचिरहनुपरेको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १२:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT