तिलोत्तमा प्लास्टिक झोलामुक्त

अब नगरभित्र प्लास्टिक र त्यस्ता सबैखाले सामग्रीको आयात–निर्यातमा प्रतिबन्ध नै लगाइएको छ
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — तिलोत्तमा नगरपालिकालाई प्लास्टिक झोलामुक्त नगर घोषणा गरिएको छ । प्लास्टिकका झोलासँगै प्लास्टिकजन्य सबै सामग्रीको प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ । 

जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, व्यावसायिक तथा सामाजिक संघसंस्था, आमा समूह, युवा क्लब, टोल विकास संस्था, सहकारी, वन, विद्यालयका प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाको पहलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री घनश्याम भुसालले बुधबार उक्त घोषणा गरेका हुन् । उनले नगरवासीलाई प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोग नगर्ने संकल्पसमेत गराएका छन् ।

नगरपालिकाले एक वर्षअघिदेखि प्लास्टिक झोलामुक्त बनाउने अभियान चलाउँदै आएको थियो । प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले त्यसको न्यूनीकरण गर्दै निषेध नै गर्न लागिएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए ।

‘अब नगरभित्र प्लास्टिक र त्यस्ता सबै खाले सामग्रीको आयात निर्यातमा प्रतिबन्ध नै लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘विकल्पमा कपडा, अल्लो, जुट वा वातावरणमैत्री वस्तुबाट निर्मित सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्दै छौं ।’ त्यसका लागि नगरपालिका आफैंले त्यस्ता सामग्री उत्पादनमा प्रेरित गर्दै आएको र झोला पनि वितरण गर्ने गरेको उनले बताए ।

एक वर्षदेखि अभियानकै रूपमा नियन्त्रण गर्दै आएको र घोषणापूर्व सरोकारवालासँग धेरै पटक छलफmल र अन्तर्त्रियासमेत गरेकाले अब नगरभित्र त्यस्ता सामग्री बिक्री वितरणमै रोक लगाइने र प्रभावकारी अनुगमन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाकै पहलमा विभिन्न संघसंस्था, सहकारी, टोल विकास संस्थाले कपडाको झोला वितरण गर्दै आएका छन् ।

घोषणापछि प्रतिनिधिसभा सदस्य भुसालले प्लास्टिक निषेधित अभियान राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले देशलाई नै प्लास्टिक मुक्त देश बनाउनुपर्ने बताए । ‘प्लास्टिक मानव स्वास्थ्यका लागि घातक हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यसको निर्मूल गर्ने अभियानमा तिलोत्तमा अग्रसर भएको छ ।’ अन्यत्र पनि यो अभियान फैलिनु पर्ने उनले बताए ।

प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले अभियानसँगै प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा कमी आएको बताए । प्रदेशसभा सदस्य दधिराम न्यौपानेले नगरबासीको इच्छाशक्तिबाटै प्लास्टिक झोलामुक्त गर्न सम्भव भएको बताए । त्यसमा नगरपालिका दृढतापूर्वक लाग्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले नगरलाई प्लास्टिक मुक्त गराउन गरिएको १५ महिने अभियानमा नागरिकको साथ र सहयोगले नै अहिले प्लास्टिक निषेध घोषणा गर्न सहयोग पुगेको बताए । ‘अब छिमेकी नगरपालिका र गाउँपालिकाले पनि यो अभियान चलाउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट अन्य रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना हुन्छन् ।’

नगरका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले प्लास्टिक प्रयोगले झन्डै २० वर्ष पहिलासम्म सामान किनबेचमा प्रयोग हुने गरेका कागजका थुंगा हराएको बताए । ‘बढो प्लास्टिक प्रयोगले फोहोर बढेको छ, नकुहिने प्लास्टिकको प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति घटेको छ,’ उनले भने, ‘पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् ।’ मानिस, चौपायादेखि खेतीमा समेत नोक्सानी पुगेकाले सिंगो नगरपालिकाबाट प्लास्टिक निषेध सुरु गरिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दुई विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल

कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही — प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएका दुई व्यावसायिक फर्मसम्बन्धी विधेयकमाथि बुधबार सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । 

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई मन्त्री लीला गिरीले सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गरेका थिए । दुवै विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिंदै बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यले त्यस्ता व्यावसायिक फर्मलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कानुनी दायरमा ल्याउन र आयात रोक्न एवं निर्यात वृद्धि गर्ने गरी उपयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद न्यौपानेले साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै दुई वा दुई व्यक्ति मिलेर सञ्चालन गर्ने साझेदारी व्यवसाय रोजगारी सिर्जना गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘यस्ता व्यवसाय सरकारको समृद्ध प्रदेशको नारा साकार पार्ने गरी दर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारी पनि बढाउने गरी नियमन गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्दै प्रदेशसभा सदस्य युवराज खनालले निजी फर्मको दर्ता, नवीकरणका प्रक्रिया सरल बनाएर सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे । दुवै विधेयकमाथि उठेको विषयवस्तुको जवाफ दिँदै मन्त्री गिरीले आयात अनुपात कम गर्दै निर्यात वृद्धि गर्न साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र व्यापारिक फर्मलाई वैधानिक बनाएर करको दायरामा ल्याउन प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस गरेको बताए ।

‘नागरिकका अप्ठ्यारालाई सुल्झाउने सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी ठानेर नै हामी कानुन बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘विधेयक पारित भएर कानुन तयार भएपछि नागरिक र व्यवसायी दुवैका समस्या समाधान हुनेछन् ।’ उनले विधेयकमा उठेका विषयवस्तुलाई सरकारले सुझावका रूपमा लिंदै कानुन बनाउने क्रममा सच्याउँदै अघि बढ्ने बताए ।

प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभा सदस्यका लागि विशेष समय उपलब्ध गराएका थिए । विशेष समयमा बोल्ने सदस्यले किसानका लागि वितरण गर्ने अनुदान प्रभावकारी नभएको, किसानले मल नपाएको, बाढी र पहिरोमा ज्यान गुमाएका र अंगभंग भएकालाई राहत दिनुपर्नेलगायतका माग गरेका थिए । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य अष्ठभुजा पाठक, दिपेश थारु, भुवनेश्वर चौधरी, इन्द्रप्रसाद खरेललगायतले पनि बोलेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT