कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नफक्रिएको 'गुलर’

बसोबास बाक्लिन सुरू भएको ८५ वर्ष पुगेको गुलरिया पूर्वाधार विकासमा कछुवा गतिमा छ
कमल पन्थी

बर्दिया — सदरमुकामभरि ‘गुलर’ का रूख थिए । ती फुल्थे र फल लाग्थ्यो । तिनै रूखका कारण सदरमुकामको नाम गुलरिया रहेको किंवदन्ती छ । ८५ वर्ष अघिबाट बसोबास सुरु भएको गुलरियाको अवस्था पूर्वाधार विकासमा कछुवा गतिमा छ । आसपासका सहर आधुनिक भइसके, विकासमा फडको मारिरहेका छन् ।

नफक्रिएको 'गुलर’

मध्य तथा सुदूरपश्चिमको व्यापारिक केन्द्र नेपालगन्जको काखमा रहेर पनि गुलरिया ओझेलमा छ । छिमेकी कैलालीका टीकापुर र धनगढी गुलजार भइसके ।


यसको तुलनामा ०४० सालमा बर्दिया निकुन्जभित्रबाट तारातालमा सारिएको साविक सानोश्री पञ्चायतको विकासले गुलरियालाई पछि पारेको छ । सानोश्रीको कुसुम्बा बजार अहिले जिल्लाकै ठूलो व्यापारिक केन्द्र बनिरहेको छ । सदरमुकामसँग जोडिएको मधुवन नगरपालिकामा पर्ने कुसुम्बामा उद्योग, कृषि क्याम्पस, प्राविधिक शिक्षालय र पक्की सडक निर्माण भइसकेका छन् । भित्री सडकहरू निर्माणाधीन छन् । जिल्लाका भुरीगाउँ, बासगढी र मैनापोखर ठूला बजारमा परिणत भइसकेका छन् । त्यहाँॅ सदरमुकामको भन्दा महँगोमा घडेरीको कारोबार हुने गरेको छ ।


पूर्व–पश्चिम राजमार्गले नछोएको सदरमुकाममा बस्ती विकास सुरु भएको एक शताब्दी पुग्न लाग्दा पनि उद्योग, कलकारखाना स्थापना भएका छैनन् । । गुलरिया–६ का ८३ वर्षीय अरसद अन्सारी सुविधन बिस्तार हुन नसकेर गुलरिया नाम मात्रको सदरमुकाम भएको बताउँछन् । ‘केटाकेटी बेला हामीले देखेको गुलरिया जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘सदरमुकामको विकासमा कसैको चासो छैन । कलकारखाना, प्राविधिक शिक्षालय, मेडिकल कलेज, उद्योगधन्दा खुल्न सकेका छैनन् ।’ मुख्य सडकमा जताततै खाडल छन् । स्थानीय कानुनव्यवसायी रमेश चौधरीले सदरमुकामका सडक र बजार व्यवस्थित नभएको बताए । ‘स्थानीय तहको व्यवस्था आएपछि विकासका योजना आउलान् भन्ने थियो, अझै त्यस्तो संकेतसम्म छैन,’ उनले भने ।


जिल्लाको पुरानो बजार आउने पाहुनाहरू जोसुकैले पूर्वाधारको अवस्था नाजुक हुनुको कारण सोधिरहेका हुन्छन् । २०५४ मा नगरपालिका भएको गुलरियामा स्थानीयले परिवर्तन चाहे पनि हुन नसकेको समाजसेवी मेघनाथ अधिकारी बताए । सुरुवातमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सडक विस्तारको काम सुरु गरेका थिए । त्यसलगत्तैका वर्ष मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वमा होमियो ।


त्यसको मारमा बर्दिया पर्‍यो । द्वन्द्वको दशकले विकासका गतिविधिमा गुलरियालाई पछि पारेको स्थानीय रामप्रताप गोडियाले बताए । ‘अब विकास पूर्वाधारका योजना जनप्रतिनिधिले अगाडि बढाउलान् भन्ने आस हो,’ उनले भने, ‘दुई वर्षको काम गराई हेर्दा आस गर्न सकिने अवस्था आइसकेको देखिएन । योजना र बजेट भए पनि कुनै काम भएको छैन ।’


सदरमुकामको मुटु हुलाकी सडकस्थित जिल्ला प्रहरी चोकदेखि सहिद गेटसम्म जताततै खाडल छन् । पञ्चायतकालमा निर्माणताका हुलाकी सडकमा इँटा छापिएको थियो । विस्तारका लागि इँटा उखेलियो । निर्माण ढिलाइले अहिले यहाँ खाल्डैखाल्डा छन् । वर्षाको पानीले सडक जलमग्न हुन्छ । नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन अगाडि सडक भत्किए पनि मर्मत गरिएको छैन । गुलरिया–६ भन्सार रोड जाने सडकमा बाह्रै महिना हिलो र धूलोको समस्या छ ।


५ वर्षअघि निर्माण भएको ढल पुरिएर निकास नहुॅदा दुर्गन्ध सडकमै छ । गत वर्ष पूरा गर्ने लक्ष्यसाथ संघीय सहरी विकास आयोजनाले करिब डेढ अर्ब लगानीमा नाली र चक्रपथ निर्माणको काम गरेको थियो । करिब ४० प्रतिशत काम भएपछि ठेकेदारले अलपत्र छाडेका छन् । ‘अधुरा योजना अघि बढाउन जनप्रतिनिधिले चासो लिनुपर्छ,’ गुलरिया–४ का राजेन्द्र यादवले भने, ‘उनीहरू केमा व्यस्त छन् भन्ने नै अनौठो छ ।’


स्थानीय निर्वाचनताका तीव्र गतिमा विकास गर्ने आश्वासन बाँडे पनि जनप्रतिनिधि छलफल, गोष्ठी र भ्रमणमा व्यस्ता भएको गुनासो उनले गरे । हुलाकी सडक आयोजनाको काम अलपत्र छ । नगरपालिकाले मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचना भत्काउन सकेको छैन । मतंगादेवी मार्गदेखि जिल्ला प्रहरी चोकसम्मका ९० प्रतिशत संरचना स्थानीयले आफैं भत्काएका थिए ।


भन्सार रोडमा मापदण्ड मिचेका केही घर भत्काइएको छैन । संरचना नभत्काएकाले तुलापुर चोकदेखि भारतीय सीमा मुर्तिहा सुरजपुरसम्म पुग्ने सडक अलपत्र छ । बजार क्षेत्रको सडकका संरचना नभत्काएका कारण राजापुर र भुरीगाउॅ जोड्ने हुलाकी सडक तुलापुरसम्म कालोपत्रे निर्माण भए पनि ६ महिनादेखि काम रोकिएको छ ।


गुलरिया बजार नै अतिक्रमणको चपेटामा छ । पसल र ठेलाले सडक साँघुरो हुँदा आउजाउमा समस्या छ । भन्सार रोड, प्रहरी चोक हुँदै बसपार्कसम्म अतिक्रमणले यातायातका साधन र बटुवालाई समस्या परेको स्थानीय कृष्ण शर्माले बताए । अतिक्रमण गरेर राखिएका टहरा र ठेला हटाउन केही वर्षअघि नगरपालिकाले प्रयास गरेको थियो ।


पछिल्ला वर्ष अभियान रोकिँदा सडक साँघुरो भएको छ । आवागमनमा बाधा नहुने गरी व्यापार गर्न दिएको निर्देशन व्यवसायीले अटेर गरिरहेका छन् । चाडपर्वका समयमा त अझ व्यवसायीले आधै सडक ओगटेर पसल थाप्ने गरेका छन् । ‘नगरपालिकाको मुख्य चोक अस्तव्यस्त छ,’ बंगलामुखी राधाकृष्ण थारू माविका शिक्षक सूर्य चौधरीले भने, ‘सदरमुकामको अवस्था हेर्दा दिक्क लाग्छ ।’ नगरप्रमुख मुक्तिनाथ यादव अतिक्रमण हटाउने विषयमा नगरपालिका गम्भीर रहेको दाबी गर्छन् ।


स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक दलको सहयोगमा सडक अतिक्रमण हटाइने उनले बताए । ‘अतिक्रमण हटाएपछि ढल निकासलाई व्यवस्थित गर्ने, दुवै किनारामा रूख लगाई हराभरा पार्ने र सहरलाई सफा बनाउने योजना छ । निर्वाचित भएपछि बाढीले दुई महिना काम गर्न पाइएन,’ उनले भने, ‘लगत्तै प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनले हाम्रो काम गराइमा बाधा भयो ।’ ७१ हजार ९ सय ९१ जनसंख्या रहेको गुलरियामा ७५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र छ । मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएपछि महमदपुर र खैरापुर गाविस गाभिएको गुलरिया मथुरा हरद्वारमा १२ वटा वडा छन् ।


विकासका लागि दबाब दिनुपर्ने शिक्षितको जमात बसाइँ हिँडदा जिम्मेवार निकाय उदासीन बनेको स्थानीय दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘दबाब दिने चेतनशील बासिन्दा बसाइँसराइ गरेर अन्यत्र गएकाले सदरमुकामको बारेमा चासो लिने कोही भएनन्,’ उनले भने । उद्योग, कलकारखानासमेत नभएको सदरमुकाममा बबई नदीको कटान र बर्सेनि आउने बाढीको समस्या छ ।


संघीयताले यहाॅका कार्यालय स्थानीय तहमा स्थान्तरण भएपछि यहाॅको व्यवसाय पनि प्रभावित बन्दै गएको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीले बताए । विसं १९१४ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोहको समस्या समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुर राणाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरेबापत १९१७ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको थियो । त्यसैले यी जिल्लालाई नयाँ मुलुक भनेर पनि चिनिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?