कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

स्थानीय तहले नै ग्राम बनाउने

माधव अर्याल

पाल्पा — जिल्लाले ख्याति कमाएको ढाका उद्योग बिस्तारै घट्दो छ । पुस्ता हस्तान्तरण नहुँदा करुवा उद्योग दुई/तीन घरमा सीमित छ । पहिले जिल्लामा ५ सयभन्दा बढी ढाकाका तान थिए । अहिले मुस्किलले सय होलान् ।

दर्जनभन्दा बढी करुवा उद्योग थिए । अहिले कामै नहुने अवस्थामा छन् । पाल्पाली ढाका र करुवाले देश विदेशमा ख्याति कमायो । यसैलाई केही गर्न सकिन्छ कि भनेर १३ वर्षअघि पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघले हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने सोच ल्यायो । जिल्लामा भएका सबै घरेलु तथा कुटिर उद्योगको प्रदर्शनी, बिक्री र उत्पादन थलो बनाउने सोच बन्यो । तर अहिलेसम्म पनि ग्राम बनेको छैन् ।


‘वर्षौंअघि हामीले सोच ल्याइयो,’ उवासंघका पूर्वअध्यक्ष हरि रायमाझीले भने, ‘त्यतिबेला कसैको सहयोग भएन । अहिले तीन वर्षदेखि सरकारले औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न बजेट पठाएको छ । काम हुन सक्दैन ।’ सरकारी अनुदान रकम फिर्ता गइरहँदा घरेलु तथा कुटिर उद्योग सञ्चालक भने मारमा छन् ।


तानसेन बर्तुङमा काष्ठकलाका नमुना उद्यमी अम्मरबहादुर गुरुङको सीप ग्राम नबन्दा घरको साँघुरो कोठामा बसेको छ । ‘त्यस्तो ग्राम हुन्थ्यो भने मैले लगेर प्रदर्शनी, बिक्री तथा प्रत्यक्ष बनाउने थिए,’ उनले भने, ‘अहिले प्रचारप्रसार नै हुन सकेको छैन ।’


तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको परिसरमा ग्राम बनाउने सोच थियो । नबनेपछि अहिले मालपोत, नापी, पूर्वाधार कार्यालयलगायतका भवनले जग्गा ओगटेको उद्योग अधिकृत बालकृष्ण गैरेले बताए । सरकारले निर्माण गर्न खोजेको औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा अपुग हुने स्थिति छ ।


त्यसैले तीन वर्षदेखि बजेट आउने र फिर्ता हुने क्रम चलिरहेको छ । यो प्रक्रिया तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर छ । औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आव ०७३/७४ मा १ करोड रुपैयाँ बजेट आयो । जग्गा खोजी र पूर्वाधारका लागि आएको बजेट कामै भएन । बजेट फिर्ता गयो । ‘कार्यक्रमले तोकेको क्षेत्रमा बजेट खर्च भएन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि फिर्ता पठाउनेभन्दा अर्को उपाय रहेन ।’


आव ०७४/७५ मा पुनः ५० लाख आयो । काम भएन । तेस्रो वर्ष ४१ लाख ६० हजार आयो । त्यसबाट पनि केही काम हुन सकेको छैन । ग्राम स्थापनाका लागि नहुनु पहिलो कारण हो । दोस्रो उद्योग विभाग र मन्त्रालयमा आवश्यक कार्यविधि नै छैन । त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढेन । चालु आवमा स्थानीय तहलाई नै त्यसको जिम्मा दिएको छ । ‘यसवर्षबाट स्थानीय तहबाटै काम गर्ने भन्ने कार्यविधि बनेर आएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा बजेट आउँदैन ।’

सरकारले वैशाखमा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएकाले अब स्थानीय तहले प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।


स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन छरिएर रहेका साना उद्योगलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि औद्योगिक ग्राम स्थापना र सञ्चालन गर्न औद्योगिक ग्रामको सोच बनेको कार्यविधिमा उल्लेख छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक न्यूनतम सामान्य सुविधा तथा पूर्वाधार उपलब्ध भएको क्षेत्रमा यो स्थापना हुनेछ ।


रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले कार्यविधिले तोकेअनुसारको पूर्वाधार पाउन मुस्किल पर्ने बताए । उनले धेरै स्थानमा जग्गा हेरे पनि कार्यविधि अनुसारको मापदण्ड पाउन धेरै समस्या भएको बताए । अन्य स्थानीय तहले ग्रामका लागि सोच बनाएका छैनन् ।


रामपुर नगरपालिका जाग्गाको खोजीमा छ । औद्योगिक ग्राम बनेपछि घरेलु तथा साना उद्योग एकै स्थानमा राखेर उत्पादन गर्ने योजना सरकारको हो । ग्राम स्थापनाका लागि पहाडमा ४० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने कार्यविधिमा छ ।


औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न उद्योग स्थापनाका लागि कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत, प्रशासनिक तथा सेवाकेन्द्रका लागि २ देखि ५ प्रतिशत, हरियाली क्षेत्र ७ देखि १० प्रतिशत जग्गा छुट्याइएको हुनुपर्नेछ । मूल सडक तथा सहायक क्षेत्र १२ देखि १५ प्रतिशत, खाली जग्गा विपद् व्यवस्थापका लागि ३ देखि ५ प्रतिशत, खेल मैदान तथा पार्क २ देखि ५ प्रतिशत र अन्य पार्किङ लोड/अनलोड, स्वास्थ्यका लागि ५ देखि १० प्रतिशत जग्गा छुट्याइनुपर्ने कार्यविधिमा छ ।


ग्रामभित्र प्रशासनिक, बैंक, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण व्यवस्था, सामान प्रदर्शन र बिक्री कक्ष, शौचालय, स्नानघर, पार्किङ, क्यान्टिन, प्राथमिक उपचार केन्द्र हुनपर्छ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति तथा भू–उपयोगसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम तयार गरेको स्थान छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।


स्थानीय तहले खाली जग्गा, नदी तथा खोलाले धार परिवर्तन गरी छाडेको जग्गा, सामुदायिक वनले ओगटेको पर्ती जग्गा, सरकारको नाममा रहेको जग्गा, निजी जग्गा खरिद गर्न पनि सक्नेछ ।


जिल्लाका करुवा, ढाका, कृषि औजार, बाँस उद्योग, काष्ठकला, स्थानीय उत्पादन एकै स्थानमा सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार ग्राम स्थापना गर्ने योजना बनेको अधिकृत गैरेले बताए । कार्यविधिअनुसार स्थानीय स्तरमा उलपब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएको वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७६ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?