१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

दुई अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता

माधव अर्याल

पाल्पा — गत आर्थिक वर्षमा कालीगण्डकी करिडोर निर्माणमा आएको १ अर्ब ५० करोड ७१ लाख बजेटमध्ये २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । सडक डिभिजन कार्यालयमा ३८ करोड ८७ लाख बजेट आए पनि ५ करोड ४१ लाख फिर्ता भयो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा आएको २१ करोड ८५ लाखमा ६ करोड ६६ लाख खर्च हुनै सकेन । पुल योजना (पश्चिम) को ५० करोड बजेटमा ४६ करोड ७२ लाख मात्र खर्च भएको छ ।


यी केही उदाहरण हुन् । जिल्लामा एक आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी आउने बजेट खर्च हुन नसकी हरेक वर्ष फिर्ता हुने गरेको छ । यी बजेट पनि ५० प्रतिशत बढी खर्च असार महिनामा मात्र हुन्छ । यीबाहेक वन कार्यालयको ५ करोड ६१ लाखमा ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।


सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको पनि ८ करोड ४ लाखमा ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले १९ करोड ४४ लाखमा १६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भवनले ३ करोड ८९ लाख र सिंचाइले २ करोड ६३ लाख खर्च गर्नै सकेन ।


संघीय सरकारले जिल्लामा पठाएको कुल बजेटको झन्डै १ अर्ब १३ करोड खर्च नभई फिर्ता भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी २ अर्ब बढी खर्च भएको छैन । गत आव ०७५/०७६ का लागि संघबाट आएको कुल बजेटको ७९ दशमलव ४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।


चालु र पुँजीगत गरी कुल ९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख बजेटमध्ये ७ अर्ब ८८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख उदयराज भट्टराईले बताए । आव ०७५/०७६ का लागि चालुतर्फ ५ अर्ब ८ करोड ५३ लाख आएको थियो ।


पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । स्थानीय तहमा पठाउने रकमलाई चालुमै लिइन्छ । ‘स्थानीय सरकार आफैंले पुँजीगत र चालुमा छुटयाउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले चालुमै देखिन्छ ।’ त्यसमध्ये चालुतर्फ ४ अर्ब ८४ करोड १५ लाख खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ४ करोड ८३ लाख खर्च भएको छ ।


संघीय सरकार र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको आम्दानी खर्चका बारेमा जानकारी हुन्छ । स्थानीय तहमा भएको खर्चका बारेमा साउन १५ सम्म विवरण आइपुग्नुपर्नेमा आएको छैन । प्रमुख भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहमा २ अर्ब ८५ करोड २७ लाख बजेट कोलेनिकामार्फत गएको छ । कालीगण्डकी करिडोरको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । करिडोरका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले सडकतर्फ १० र पुलको ८ करोड मात्र फिर्ता भएको बताए ।


निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा, व्यवसायीको म्याद थपमा समस्या, फागुनमा मागेको पैसा असारमा निकासा भएकाले बजेट फिर्ता भएको उनले बताए । ‘समयमा बजेट आउने हो भने निर्माण व्यसायीले सोही अनुसार बिल पाउँछ,’ उनले भने, ‘होइन भने व्यवसायीले पनि बिल नपाएपछि धेरै बाँकी राख्न चाहँदैन ।’


पूर्वाधार विकासअन्तर्गतका कार्यालयले समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पुँजीगत बजेट पनि फिर्ता भएको हो । कोलेनिकाका अनुसार यस वर्ष प्रदेशस्तरीय संरचनाको अन्योल र कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशस्तरीय कार्यालयको बजेट कम खर्च भएको हो । ‘माथिल्लो निकायबाट हुनुपर्ने कार्यहरू समयमा हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी र सेवा प्रदायकले ठेक्का ओगटेर राख्दा पनि यस्तो समस्या आउने गरेको छ ।’ अहिले सरकारले साउन १ गते नै कार्यक्रम र निर्दर्िेशकासहित बजेट पठाउने गरेको छ । ‘कर्मचारीमा पुरानै संस्कार हावी छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि विगतका वर्षमा जस्तै समयमै बजेट र कार्यक्रम आए पनि विकास बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति कायमै रहेको हो ।’


बजेट फिर्ताप्रति पूर्वसभामुखको चिन्ता

रोल्पा– पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संघ सरकारले रोल्पाको विकासका लागि पठाएको विकास बजेट फ्रिज भएकोबारे चासो व्यक्त गरेकी छन् । ‘सरकारले पठाएको विकास योजनाका लागि आवश्यक बजेट किन फिर्ता गइरहेको छ ?’ सोमबार लिबाङमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा पूर्वसभामुख घर्तीमगरले भनिन्, ‘मुस्किलले पठाएको विकास बजेट काम नगरी फिर्ता पठाउनु राम्रो होइन ।


किन फ्रिज भइरहेको छ भन्नेबारे गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ?’ बजेट फिर्ता हुनुमा कर्मचारी अभाव र जनप्रतिनिधिको निष्क्रियता मुख्य कारण भएको उनको दाबी छ । गरिबीबाट मुक्त हुन, शान्तिपूर्ण वातावरणमा लाग्न र विकास योजना पाउने उद्देश्यले ०५२ मा रोल्पाबाटै माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुआत गरेको उनले स्मरण गरिन् ।


‘तर, चाहेजस्तो विकास हुन सकेको छैन,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी घर्तीमगरले भनिन्, ‘अब द्वन्द्व होइन, विकास मात्रै गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सबैले साथ दिनुपर्छ ।’ घर्तीमगरले आफ्ना पति ऊर्जा, सिंचाइ एवं जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले जिल्लाको विकास योजनाप्रति गम्भीर चासो लिएको बताइन् । यसअघि समेत पटक–पटक मन्त्री र सांसद भएका पुनले हाल रोल्पाबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?