सुधारिएनन् दुर्गमका स्वास्थ्य सेवा

यहाँ अपेक्षाकृत रूपमा स्थानीय तहले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न सकेका छैनन् । दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउन नसक्दा सामान्य सेवासमेत प्रभावित भइरहेका छन् ।

दुर्गमका विद्यालयमा निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्यचौकीमा करारमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न नसकिएको अनुभव सुनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहमाथि अधिकार मात्रै थोपरिएकाले प्रदेश र संघीय सरकारले कर्मचारी पठाएर समन्वय गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

संविधानमा स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक मानिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समाजमा यस्तो अवस्थामा छैन । अझैपनि चिकित्सक भेटाउन मुस्किल छ । दुर्गममा झन् समस्या रहेको छ । हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ बेडको अस्पताल संचालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

स्वास्थ्य नीति ०४८ ले साबिकका प्रत्येक हरेक गाउँ विकास समितिमा स्वास्थ्य चौकी संचालन गर्ने नीति तय गरेको थियो । वर्तमान नीति अनुसार हरेक स्थानीय तहमा १५ बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने अनिवार्य सर्त अघि सारिएको हो । अहिलेको प्रत्येक वडास्तरमा कम्तीमा स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले यसअघिका उपस्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गरिएको हो ।

स्तरोन्नतिपछि २ जना अहेव, एकजना अनमि र एक जना कार्यालय सहयोगी गरी ४ जनाको दरवन्दी बढाइएको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन करारमा अनमि, अहेव, ल्याव असिस्टेन्ट र कार्यालय सहयोगी नियुक्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । अधिकांश स्वास्थ्यसंस्थामा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यले यस्तो गरेको हो । उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । सुधारोन्मुख देखिएको छैन । जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेका बरिष्ठ अहेव कुलबहादुर डाँगीले स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थाप्रति चासो कम देखाएको बताए । ‘कतै दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन्,’ उनले भने, ‘कतै सेवा प्रभावकारी छैन ।’ सुलिचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, थवाङ, राङ्सी र जेलवाङ स्वास्थ्य चौकीमा गरिएको अनुगमनबाट स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको पाइएको हो ।