दूध उत्पादनमा दुई र ढुवानीमा तीन रुपैयाँ अनुदान

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसान समूह, कृषि सहकारी संस्था तथा निजी कम्पनीमार्फत दूध उत्पादनमा १ रुपैयाँ ९९ पैसा र ढुवानीमा ३ रुपैयाँ अनुदान दिन थालेको हो । यसबाट गत वर्ष प्रदेशका एक लाख बढी किसान लाभान्वित भएका छन् । प्रदेशका २६ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले उत्पादनमा आधारित अनुदान पाएका छन् ।

मन्त्रालयले १२ जिल्लाका धेरै दूध उत्पादन गर्ने सहकारी छनोट गरी २ करोड ४९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको हो । पशुपक्षी महाशाखा प्रमुख प्रदीप शर्माले यसले दूध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन पुगेको बताए ।

प्रदेशका १२ कृषि सहकारी संस्था तथा किसान समूहलाई मिल्क ट्यांकर पनि प्रदान गरेको छ । हरेक जिल्लाबाट एक संस्था छनोट गरी ५० प्रतिशत अनुदानमा ट्यांकर वितरण गरेको हो । सहज ढुवानीले किसानको लागत मूल्य ३ रुपैयाँ घटनेछ । मन्त्री आरती पौडेलले दूधको बजारीकरण गरी लागत कम गर्न ५० प्रतिशत अनुदानमा ३५ लाखदेखि ५१ लाख रुपैयाँ पर्ने ट्यांकर वितरण गरेको बताइन् । ‘किसानको आयस्रोत बढाउन उत्पादन भएको दूधको सहज बिक्री वितरण आवश्यक रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले उनीहरूकै मागअनुसार मिल्क ट्यांकर अनुदान दिएका हौं ।’ यसले मिल्क होली डे रोक्नसमेत सहयोग पुग्ने उनले बताइन् । सरकारी लगानीका लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजना बुटवल, कोलहपुर दुग्ध वितरण आयोजना बाँके र निजी स्तरको टुविन्स माइक्रो डेरी उद्योग कपिलवस्तुले ९/९ हजार लिटर दूध बोक्ने ट्यांकर अनुदान पाएका छन् ।

रोल्पा नगरपालिकासहित रूपन्देहीको सालझन्डी दुग्ध उत्पादक सहकारी, बर्दियाको भगवती दुग्ध उत्पादक सहकारी, दाङको नीलकमल सामाजिक महिला उद्यमी समूहलगायत ७ वटाले ६ हजार लिटर र २ वटाले ३ हजार लिटर क्षमताका ट्यांकर पाएका हुन् ।

सरकारले दुई वर्षभित्रमा दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिदिन ४ लाख ९ हजार ४ सय ३४ मेट्रिक टन दूध आवश्यक छ । तर अहिले ३ लाख १७ हजार ३ सय ३३ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भइरहेको छ । सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले दूध उत्पादन बढाउनकै लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान र सहकारीमार्फत उत्पादित बस्तुको बिक्री र बजारीकरण थालेको बताए । धेरै दूध उत्पादन गर्ने १२ सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा पिकअप गाडी वितरण गरेको छ । यी गाडीले दैनिक २० हजार लिटर दूध बजार पुर्‍याउने आकलन छ । प्रतिदिन ५० हजार लिटर दूध संरक्षण गर्न प्रदेशमा २८ दूग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना भएका छन् ।

दूधको उत्पादन बढाउन बजारीकरण र विविधीकरण आवश्यक छ । रूपन्देही डेरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष नेत्र पाठकले सरकारले दूधको उत्पादन र बजारीकरणका लागि प्रशोधनमासमेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।