कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

स्थानीय तहले बुझाएनन् खर्च विवरण

अमृता अनमोल

बुटवल — आर्थिक वर्ष सकिएको एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि रूपन्देहीका स्थानीय तहले आफूले खर्च गरेको रकमको फाँटबारी बुझाउन सकेका छैनन् । यसले संघ तथा प्रदेशलाई थप रकम विनियोजन गर्न समस्या देखिएको छ । 

स्थानीय तह सञ्चालनका लागि संघ र प्रदेश दुवैले सामान्यीकरण, ससर्त र समपूरक बजेट दिएका थिए । नियमतः यस्तो बजेटको फाँटबारी आर्थिक वर्ष सकिन एक साताअघि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । ससर्त र समपूरकमा खर्च नभएको बजेट आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र फिर्ता नै गर्नुपर्छ । तर, रूपन्देहीका १६ स्थानीय तहमध्ये एउटाले मात्रै प्रदेशमा खर्चको फाँटबारी र फ्रिज रकम फिर्ता गरेको छ ।


प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले सैनामैना नगरपालिकाले आफूले खर्च गर्न नसकेको ६ लाख ३ हजार ५ सय रकम जम्मा गरेको बताए । प्रदेश सरकारले गत वर्ष ससर्तमा १ अर्ब र समपूरकमा ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको थियो । त्यसमध्ये झन्डै ६० करोड रुपैयाँ रूपन्देहीका स्थानीय तहमा आएको थियो । प्रदेश सरकारले रूपन्देहीका स्थानीय तहलाई सीधै र अन्य जिल्लालाई जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत बजेटको फाँटबारी तथा रकम पठाउन आग्रह गरेको थियो ।


संघीय सरकारले दिएको ससर्त, समपूरक र विशेष बजेटको फाँटबारी जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । त्यस्तो फाँटबारी रूपन्देहीका १० स्थानीय तहले मात्रै पेस गरेको जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक चन्द्रप्रसाद भुसालले बताए । न्यूनतम सर्त मापनमा लगातार प्रथम हुँदै आएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले नै उक्त रकमको फाँटबारी जिल्ला तथा प्रदेशमा बुझाएको छैन ।


उपमहानगरका सूचना अधिकारी लेखनाथ पोखरेलले खर्चको फाँटबारी निकाल्दै गरेकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘अन्तिम प्रक्रियामा छौं । अब छिट्टै पठाउँछौं,’ उनले भने । यसबाहेक रोहिणी, कन्चन, कोटहीमाई र सियारी गाउँपालिकाले समेत अनुदानको रकम कति खर्च गरे लेखाजोखा पठाएका छैनन् । रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवले लेखा अधिकृतको सरुवाका कारण ढिलाइ भएको बताए ।


गत वर्ष समयमा खर्चको फाँटबारी र फिर्ता रकम नआएपछि यस वर्ष कोलेनिकाले पटक/पटक समयमा खर्च फाँटबारी पठाउन तथा फ्रिज रकम जम्मा गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । साउन पहिलो सातासम्म खर्चको फाँटबारी नआएपछि साउन ८ मा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका लेखा फ्रमुख तथा लेखा अधिकृतसँग अन्तर्त्रिया गरेको थियो ।


त्यसमा रकम भर्ने तरिकाबारे सहजीकरण गरी एक साताभित्र अनिवार्य रूपमा पठाउन आग्रह गरेको जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक भुसालले बताए । ‘यद्यपि, रकम जम्मा गर्ने विषयमा धेरैजसो स्थानीय तह संवेदनशील भएनन्,’ उनले भने, ‘यो साताभित्र जम्मा गर्ने गरी हामीहरू निरन्तर फलोअपमा छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?