खानी उत्खननमा नेकपाको नजर

नेकपाको उक्त विभागले खानी सञ्चालनसम्बन्धी ऐन तथा कानुनको अध्ययनसमेत गर्नेछ । ‘त्यसपछि जिल्लामा सञ्चालित खानीको स्थितिका बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ,’ आचार्यले भने । यहाँ संचालित खानीका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको जनताको गुनासो आएको उनले बताए । मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, मानव बस्तीमा खानीका कारण जोखिममा परेको गुनासाका आधारमा नेकपाले अध्ययन गर्न लागेको विभागका प्रमुख राजेश श्रेष्ठले बताए ।

विभागको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले काम गर्नेछ । ‘जिल्लाका सबै खानी उत्खनन भएका स्थानमा पुगेर अध्ययन हुनेछ,’ उनले भने, ‘जसबाट सबै पक्षको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइनेछ ।’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश ५ का सांसद तुलाराम घर्ती मगरले सबै खानी उत्खननको विस्तृत र त्यहाँको अवस्था बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।

‘त्यसपछि मात्र खानी सञ्चालनले वन, वातावरणलाई असर पुर्‍याएको छ/छैन थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यस्ता विषयमा गहिरो अध्ययन भएका छैनन् ।’ खानी सञ्चालनका नाममा विकासभन्दा विनाश बढ्दो रहेको नेकपा प्रदेश सदस्य चक्रब्यूह थापाले बताए । विभाग प्रमुखमा राजेश श्रेष्ठ, उपप्रमुख गीता पाण्डे, सचिव कृष्ण श्रेष्ठ, सदस्यहरू रेवन्तबहादुर छहरी, रोमन सिंह गाहा, काशिका गैरे, कृतिनाथ श्रेष्ठ, लीलावल्लभ न्यौपाने र दुर्गादेवी राना छन् ।

जिल्लाका प्रायः सबै खानी उद्योगले जथाभावी उत्खनन गरेको डिभिजन वन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिभिजन वनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबै खानी उत्खननको अध्ययन गरेको थियो । तर त्यसको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन । डिभिजन वन प्रमुख मोहन पौडेलका अनुसार यसको नियम नै त्यही हो । तर अधिकांशले तल्लो भागमै उत्खनन गरेका छन् ।

त्यसबाट वर्षायाममा पहिरो जाने र आफैंलाई पनि खतरा हुने उनले बताए । ‘खानी सञ्चालक यस विषयमा आफैं पनि सचेत हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘गरा बनाएर लैजाने पनि गरेको देखिएको छ ।’ जिल्लामा नौ स्थानमा चुनढुंगा र डोलोमाइटको उत्खनन भइरहेको छ ।