भीसीटीएसको चर्को विरोध

मदिरा व्यवसायीको आयोजना र करदाता सेवा कार्यालयको समन्वयमा बुधबार भएको छलफलमा सहभागीले वर्तमान कर प्रणालीले साना व्यवसायीको ढाड सेकिएको गुनासो गरेका हुन् ।

अहिलेको कर प्रणालीले साना व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्दै व्यापार व्यवसाय नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको गुनासो गरे । सडकमा प्रहरी लगाएर जाँच गर्दा व्यापारीहरूको ढाड सेकिएको उनीहरूले बताए । ‘भीसीटीएस लागू गराउन आवश्यक पूर्वाधारको विकाससमेत भएको छैन,’ मदिरा व्यवसायी संघका अध्यक्ष यादवसिंह कार्कीले भने, ‘यसको जतासुकै विरोध भइरहेका बेला सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’

सरकारले व्यवसायीको चर्को विरोध समाधानका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । स्थानीय स्तरमा हुने ढुवानी व्यवसायीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । बहुमत प्राप्त सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन, ढुवानीमा भ्याट र प्यानमार्फत पारिश्रमिक दिनुपर्ने र मदिरा व्यवसायमा जिरो प्रतिशत थ्रेसहोल्ड प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यस्तो नीतिले मदिरा व्यवसायीलाई निराश बनाएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘सरकारले लागू गरेको कर प्रणालीविरुद्ध देशभरका व्यवसायी आन्दोलित छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेटमार्फत ढुवानीमा भ्याट र एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिको तलब प्यानमार्फत नदिए खर्च देखाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।’

राजस्व अनुसन्धान विभागले मालवाहक ट्रकमा भीसीटीएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि व्यवसायीमा समस्या आएको हो । साना व्यवसायको समस्या अध्ययनबिना नीति ल्याएको व्यवसायी लक्ष्मण रेग्मीले आरोप लगाए । उनका अनुसार यसले गर्दा व्यापार, व्यवसाय गर्नै समस्या परेको छ । ‘अहिले काम गर्दै जाँदा समस्यामाथि समस्या आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा ग्रामीण भेगमा बसोबास गरेर व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्न पनि गाह्रो भयो ।’ व्यवसायी दलबहादुर राजपुतले वर्तमान कर प्रणालीप्रति असन्तोष व्यक्त गरे ।

पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष दीपक पाण्डेले सरकारले लागू गरेको कर प्रणाली तयारीबिना ल्याएको आरोप लगाए । उनले व्यवसायलाई करसम्बन्धी शिक्षा नै नदिईकन ल्याउने नीतिको अर्थ नरहने बताए । ‘यही अवस्था कायम रहे व्यवसायीले व्यवसाय छाड्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले राम्रो गर्न खोज्या हो वा विस्थापन भन्नेमै अन्योल छ ।’ पाल्पा व्यापार संघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले स्थानीय तहबाट आएको गुनासो सान्दर्भिक भएको बताए । ‘कर तिर्ने व्यक्तिलाई सरकारले तथ्य नबुझाई कार्यान्वयन गर्दा अन्योलको अवस्था आएको हो,’ उनले भने ।

करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख सागर पोखरेलले सरकारले लागू गर्ने नीतिमा असन्तुष्ट व्यवसायीबाट गुनासो आउनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘सरकारको नीति कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा कर शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनेछौं ।’ मदिरा व्यवसायी संघका सचिव शंकर खनालले सरकारले तयारीबिना नै यस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा व्यापारी, व्यवसायीमा नैराश्यता पैदा भएको बताए ।

देशभरका व्यवसायीले सरकारले मदिरामा लगाउँदै आएको एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको रकमबाट मदिरा व्यवसायीको बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएको उनले सुनाए । मदिरा व्यवसायीलाई थप व्यवस्थित गर्न तथा करको दायरामा ल्याउन करदाता शिक्षालाई देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सचिव खनालले बताए ।

मदिरा व्यवसायीले बजार अनुगमनमा मदिरा व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, नयाँ तथा पुराना मदिरा व्यवसायीको अनुमति तथा नवीकरणमा मदिरा व्यवसायी महासंघको सिफारिसपत्र अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति दयाराज बस्यालले कर एकद्वार प्रणाली नीतिमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित नीति कार्यक्रम राम्रो भए पनि कति उचित, कति अनुचित भन्ने विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता गुनासा सम्बन्धमा बेलैमा ध्यान पुग्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा मिसन अस्पताल क्षेत्रका मदिरा व्यवसायीले ‘मदिरा निषेध अभियान’ को विरोध गरे । संघीय सरकारले मदिरा बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स दिने तर स्थानीय सरकारले रोक लगाउने कार्य उचित नभएको उनीहरूले गुनासो राखे । तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार शाहीले साना व्यवसायीलाई परेको समस्याबारे छलफल र बहस गरेर अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको बताए । उनले उठेका समस्याका विषयमा समाधानको बाटो खोजेर अघि बढ्ने दाबी गरे ।