वन क्षेत्रमा सरकारी पूर्वाधार

नयाँ भवन साँघुरो ठाउँमा छ । नगरपालिका कार्यालय सञ्चालनपछि ग्यारेज आवश्यक पर्ने भन्दै वनमा निर्माण गरिएको हो ।

भवनदेखि २ सय मिटर दूरीमा ग्यारेज निर्माण गरिएको छ । ग्यारेज ५० मिटर लामो र ३० मिटर चौडा छ । पूर्वतिर ठूला फलामे गेट बनाइएको छ । नगरपालिका भवनदेखि ग्यारेजसम्म जाने बाटो पनि सामुदायिक वन मिचेर बनाइएको छ । वन क्षेत्र कब्जा गरेर संरचना निर्माण गर्न थालेपछि कार्यालयमा गएर विरोध जनाएको उक्त सामुदायिक वनका अध्यक्ष यमलाल गिरीले बताए । ‘तर कुनै

सुनुवाइ भएन,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा गाउँपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । त्यही दफाको ङ (१) मा वनजंगल, वन्यजन्तु, चरा, वातावरण र जैविक विविधतासम्बन्धी नीति कानुन, मापदण्ड योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

तर कानुन प्रदत्त अधिकार दुरुपयोग गर्दै यहाँ दुई स्थानीय तहले वन क्षेत्र संरक्षण गर्न सकेका छैनन् । उल्टै कब्जा गरेका छन् । ‘उपभोक्ताले विरोध गर्न थालेपछि रातारात काम गरियो,’ अध्यक्ष गिरीले भने, ‘डिभिजन वन कार्यालयलाई लिखित जानकारी दियौं । रोक्ने प्रयास भएन । वनले कुनै पनि पहल गरेन ।’ संरक्षण दायित्व बोकेका स्थानीय तहले अतिक्रमण गर्न थालेपछि न्यायका लागि गुहार्ने निकाय नभएको उनले बताए ।

भवन निर्माण गरेपछि ग्यारेज आवश्यक परेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुल्सीराम मरासिनीले बताए । ‘ठाउँ नभएपछि त्यहाँ बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्‍यो । व्यक्तिले प्रयोग गर्ने होइन । समुदायका लागि हुँदा सबै सकारात्मक बन्नुपर्छ । त्यसले वनलाई हानि पुर्‍याउँदैन ।’

नगरपालिकासँगै केही व्यक्तिले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर घर बनाएको अध्यक्ष गिरीले बताए । अब अतिक्रमण नगरुन् भनेर तारबार लगाएर संरक्षण गर्न थालेको उनले बताए । यस विषयमा आफूलाई सामुदायिक वनले पत्राचार नगरेको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख ईश्वरीप्रसाद पौडेलले बताए । ‘म नभएको बेलामा पत्र आएको होला,’ उनले भने, ‘यसबारे मलाई जानकारी छैन ।’

बुद्धभूमि नगरपालिकाले राष्ट्रिय वन कब्जा गरेको छ । बुद्धभूमि–४, हनुमान चोकमा बहुउद्देश्यीय सभा हल बनाउँदैछ । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग सटेर हनुमान चोक छ । चोकदेखि दुई सय मिटर उत्तर टिक्कर जाने बाटोदेखि पश्चिम सटेर बनाइँदैछ । नगरपालिकाले कतै पनि जग्गा नपाएपछि वनमै बनाएको हो । हल बनाउन प्रदेश सरकारले ६० लाख रुपैयाँ नगरपालिकालाई पठाएको थियो । टेन्डर खोल्दा लामो प्रक्रिया हुन्छ । सबैले थाहा पाउँछन् । त्यही भएर गुपचुपमै उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम थालेको बताइएको छ ।

यस वर्ष जग, पर्खाल र पिलर उठाउने काम सम्पन्न भएको छ । ४० मिटर लामो र २२ मिटर चौडा हल बनाइँदैछ । जग पुरियो । एक मिटर वाल र दुई मिटर अग्लो पिलर उठाइसकिएको छ । दक्षिण र उत्तर चार/चार मिटरमा दुई/दुई ढोकाका लागि ठाउँ छाडिएको छ । हलमा २४ वटा पिलर छन् । अब थोरै पर्खाल उठाएर छत ढलान गर्ने काम मात्र बाँकी छ ।

‘बजेट फर्किने अवस्था भयो,’ एक वडाध्यक्षले भने, ‘बरु वनमै बनाऔं भन्ने राय आयो । त्यसपछि जे त होला भनेर यहीं बनाइएको हो ।’ त्यसका लागि हतारहतार इस्टिमेट डिजाइन र नक्सा बनाइएको उनले बताए । रकम फिर्ता जाने अवस्था आएपछि स्थानीय पदम खनालको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन भयो ।

जेठमा काम थालियो । रातदिन गरेर असार १५ मै सम्पन्न भयो । बनाउने/नबनाउने विषयमा नगरपालिका अन्योलमा थियो । त्यही भएर प्रदेश सरकारले पठाएको पूरै बजेट खर्च हुन सकेन । ३० लाख खर्च गरेर जग र पिलरको काम सम्पन्न भएको छ । चालु आवमा प्रदेशले थप बजेट पठाउने प्रतिबद्धता गरेकाले सभाहल पूरा हुने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ पाध्येले बताए । दुई सय बढी बसेर कार्यक्रम गर्न मिल्ने हल हो । ‘राम्रो काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसको विरोध गर्नु राम्रो होइन ।’ वन क्षेत्रमा निर्माण गरेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए रोकिन पनि सक्ने उनले बताए ।

नगरपालिकाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सभाहल र रंगशाला बनाउन जग्गा प्रदान गर्न गत वैशाखमा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुमा पत्राचार गरेको थियो । पत्रसँगै विस्तृत नक्सा, बजेट र डिजाइन पनि पठाएको थियो । वन कार्यालयले वन ऐनअनुसार वन क्षेत्र दिन नमिल्ने भनेर नगरपालिकालाई बेलैमा जानकारी दिएको थियो ।

‘हाम्रो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो,’ डिभिजन वनका डीएफओ पौडेलले भने, ‘नगरपालिकाको फाइल प्रदेशमा पठाएका छौं । वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्नु गैरकानुनी काम हो ।’ त्यहाँ भएको निर्माण कार्यबारे बुझ्न थालेको उनले बताए । रंगशाला बनाउन पनि प्रदेशले नगरपालिकालाई ७५ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । तर ठाउँ पाउन नसकेका कारण रंगशालाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।