१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

रकम बढ्याे, बजेट खर्च भएन

प्राविधिक कर्मचारी र समन्वय अभावमा रुपन्देहीका स्थानीय तहको अनुदान फिर्ता
अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले गत वर्ष संघीय सरकारबाट २५ करोड १२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ अनुदान पायो । योजना किटान गरेरै ल्याएको बजेटको करिब ५० प्रतिशत उपयोग नै भएन ।

रकम बढ्याे, बजेट खर्च भएन

योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा ससर्त अनुदानअन्तर्गत आएको १३ करोड २३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ सबै फिर्ता भयो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मीनप्रसाद भट्टराईले संघीय सरकारले ढिला गरी बजेट पठाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको बताए । ‘संघले एउटा योजना तोकेर पठाउने र फिल्डमा अर्को आवश्यकता देखिने भएकाले रकम उपयोग हुन नपाएको हो,’ उनले भने, ‘अन्तिम चौमासिकमा बजेट आउँदा रकमान्तर गर्न पनि सकिएन ।’

संघीय संरचनासँगै स्थानीय तहमा अनुदान रकम बढेको छ । संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदान दोब्बर भएको छ । राजस्व र अधिकार क्षेत्र बढ्दा आन्तरिक आम्दानी पनि बढेको छ । तर स्थानीय तहले रकमअनुसार खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकेका छैनन् ।

यसले योजना कार्यान्वयनका लागि छुट्याएको रकम उपयोग हुन नसकेको हो । आन्तरिक आम्दानी मात्रै होइन, संघ र प्रदेशबाट आएको अनुदानसमेत फिर्ता भएको छ । यस्तो समस्या नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा पनि छ । नयाँ योजना र विकासका लागि चर्चा पाएको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नै २८ प्रतिशत अनुदान रकम खर्च गर्न सकेको छैन ।

गत वर्ष संघीय सरकारबाट नगरले ५६ करोड ६८ लाख १८ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । यसमध्ये १६ करोड १६ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च नभएको हो । ढिलो गरी बजेट आउने र प्राविधिक कर्मचारी खटाउन नसक्दा अनुदानको रकम खर्च गर्न समस्या भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए ।

‘बजेट तर्जुमा, लागत अनुमान, टेन्डर प्रक्रिया र कार्यान्वयका पाटोमा लाग्नुपर्ने प्राविधिक कर्मचारी हुन्,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ यिनै कर्मचारीको अभाव छ । जसको प्रभाव बजेट उपयोगमा देखियो ।’ तिलोत्तमामा स्थायी र करार गरी तीन इन्जिनियर र पाँच जना प्राविधिक छन् । उनीहरूले वडा र नगरस्तरका योजना मात्र होइन, प्रदेश र संघीय सरकारका योजनासमेत हेर्नुपरेको अधिकृत सापकोटाले बताए ।

शतप्रतिशत बजेट उपयोग गर्ने घोषणा गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि अनुदानको रकम फिर्ता पठाएको छ । यसले गत वर्ष संघीय सरकारबाट ७९ करोड ४६ लाख १२ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । तर ससर्त अनुदानको ३ करोड ५९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । मुआब्जा र जग्गा विवादले सडक योजना कार्यान्वयनमा लैजान नसकेपछि रकम फिर्ता भएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

स्थानीय तह सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले ससर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेषगरी चार किसिमका अनुदान दिन्छ । रूपन्देहीका १६ स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट गत वर्ष ५ अर्ब ३२ करोड ४६ लाख ६ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए ।

यसमध्ये ४ अर्ब ६० करोड १० लाख मात्रै खर्च गरेका छन् । ८२ करोड ९५ लाख ४९ हजार रकम उपयोग गर्न नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रूपन्देहीको तथ्यांक छ । ‘अनुदान माग्ने तर उपयोग नगर्ने समस्या स्थानीय तहमा बढ्दै गएको छ,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक नेत्रप्रसाद भुसालले भने, ‘यसलाई रोक्न समयमै सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्नु आवश्यक छ ।’

प्रदेश ५ सरकारले समेत रूपन्देहीका स्थानीय तहलाई गत वर्ष करिब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । त्यसमध्येको करिब २० करोड खर्च भएन । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि स्थानीय तहले खर्चको फाँटवारी प्रदेश सरकारमा नबुझाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव बजेट उपयोग नहुनुको अर्को कारण हो । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । स्थानीय तहबारेका जानकार अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघ र प्रदेशले आफूखुसी योजनाका बजेट पठाउने र स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले योजना छान्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए ।

‘धेरै जनप्रतिनिधि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे भुक्तभोगी छैनन् । माग र आवश्यकताभन्दा चाहना र भावनामा धेरै योजना बनेका छन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको बलमिच्याइँलाई चिरेर कर्मचारीले योजना कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा स्थानीय तहमा बजेट उपयोग नभएको हो ।’

नियमतः ठूला संघ, मझौला प्रदेश र साना बजेटका योजना स्थानीय तहले गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । यसको ख्याल नगरी संघ र प्रदेश सरकारले ससाना टुक्रे योजना बनाएर स्थानीय तहलाई बोझ बोकाएकाले पनि रकम खर्च नभएको नगरपालिका संघका प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सुवेदीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?