सुर्खेत — प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु भएसँगै प्रदेश सरकार र मन्त्रालयको पनि तयारी थालिएको छ । फागुन ३ गतेसम्म मुख्यमन्त्री चयन भइसक्ने हँुदा कर्मचारीहरू प्रदेश मन्त्रालयका संरचनाहरू तयार गर्ने चटारोमा छन् ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भवनमा शुक्रबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सञ्चालन भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रमुख सचिवको रूपमा सुरेश प्रधान हाजिर भइसकेका छन् । प्रमुख सचिव हुुनुअघि क्षेत्रीय प्रशासक थिए । मुख्यमन्त्री नहुँदा उनकै नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय यतिबेला प्रदेश मन्त्रालयको भौतिक व्यवस्थापनमा जुटेको छ ।
प्रमुख सचिव प्रधानले माघ मसान्तसम्म सातवटै मन्त्रालय स्थापना गरिसक्ने बताए । उनले आगामी चैत मसान्तसम्म क्षेत्रीय स्तरका सबै कार्यालयहरू खारेजीमा पर्ने हुँदा तीनै भवनहरूमा मन्त्रालय स्थापना गर्ने गहृकार्यमा आफूहरू जुटिरहेको बताए । ‘प्रदेश संरचना सुझाव समितिले सिफारिस गरेका स्थानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन गर्दैछौं,’ सचिव प्रधानले भने, ‘मन्त्रालय रहने भवनहरूको मर्मत, रङ्गरोगन, साविकका कार्यालयहरूको स्थानान्तरणको काम सुरु भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालय स्थापनामा मन्त्रीको कार्यकक्षका लागि उपर्युक्त हुने भवनहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सरकारले क्षेत्रीय कार्यालय खारेजीको निर्णय ढिला गर्दा समन्वयमा समस्या भएको बताइएको छ । प्रदेश मन्त्रालयका लागि वीरेन्द्रनगरमा भौतिक पूर्वाधारको समस्या छैन । जनशक्ति अभावले व्यवस्थापकीय तयारीमा अड्चन आउन थालेको छ । सरकारले क्षेत्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नयाँ संरचनामा काम गर्न आधिकारिक जिम्मेवारी दिएको छैन् । त्यसले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सीमित कर्मचारीले व्यवस्थापकीय काम गर्दै आएका छन् ।
यस प्रदेशमा बढीमा सात मन्त्रालय रहनेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन, कृषि, पशु तथा सहकारी मन्त्रालयका स्थापना गर्न लागिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन प्रमुख थम्बप्रसाद श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्दा प्रदेशसभा भवन मर्मत गर्न केही समय लाग्ने जानकारी दिए । प्रदेश संरचना सुझाव समितिले शैक्षिक जनशक्ति तालिम केन्द्रको अडिटोरियम हललाई संसद् भवनका रूपमा सिफारिस गरेको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयले तयार पारेको डिजाइनअनुसार उक्त हलको मर्मत भइरहेको छ । ‘ध्वनिको समस्या देखिएकाले मर्मत गर्न झन्डै तीन महिना लाग्न सक्छ,’ डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेशसभाको आफ्नै भवन निर्माण नहुन्जेल यही हल प्रयोग गर्न सकिने गरी मर्मत सुधार गर्दै छौं ।’ सभाहलको प्रतिध्वनि (इको साउन्ड) हटाउन २० लाख खर्च हुने अनुमान छ । प्रदेशसभा भवन व्यवस्थापन गर्न मात्र झन्डै १ करोड खर्च लाग्ने सहरी विकासले जनाएको छ ।
कुन मन्त्रालय कहाँ ?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश मन्त्रालयहरू
रहने भवनको टुंगो लगाएको
छ । प्रदेश संरचना सुझाव समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयको भौतिक व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख
सचिव सुरेश प्रधानका अनुसार तत्कालका लागि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयमा स्थानान्तरण गरिनेछ । सरकार क्षेत्रीय संरचना खारेजी नगरेकाले व्यवस्थापनमा समस्या भएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सिंचाइ विकास डिभिजन र क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयको भवनमा स्थापना गर्ने तयारी छ । वन, वातावरण तथा विज्ञान मन्त्रालयलाई क्षेत्रीय सिंचाइ र क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयमा, सहकारी, पशु सेवा, भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, क्षेत्रीय पशु रोग अन्वेषण केन्द्रमा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा, सामाजिक विकास मन्त्रालय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा स्थापना गर्न तयारी भैरहेको छ । क्षेत्रीय वन
निर्देशनालय र वन तालिम केन्द्रमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ ।
प्रदेश मन्त्रालय रहने भवनहरू
१.मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय
२. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय : जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
३. भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय : सिंचाई विकास डिभिजन र क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय
४. वन, वातावरण तथा विज्ञान मन्त्रालय : क्षेत्रीय सिंचाई र क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय
५. कृषि, पशु सेवा, सहकारी तथा भूमी व्यवस्थापन मन्त्रालय : क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, पशु रोग अन्वेषण केन्द्र
६. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय : क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय
७. सामाजिक विकास मन्त्रालय : जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा
प्रकाशित : माघ २३, २०७४ ११:५७
