‘माग धेरै छन् स्रोत छैन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राज्य पुन:संरचनापछि स्थानीय सरकारका रूपमा जनप्रतिनिधिहरू गाउँ तथा नगरपालिकामा आएसँगै सर्वसाधारणले विकासको अपेक्षा गरेका थिए । विकास निर्माणका सबै प्रक्रियामा जनसहभागिता हुने र सहजै सेवा पाउने आशा थियो ।

१९ वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तहमा विकासे गतिविधिले तीव्रता पाउने आशा गरेका आम नागरिक अहिले त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । जनअपेक्षाअनुसार किन काम भएनन् त ? यसबारे जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले एलपी देवकोटासाग गरेको कुराकानी :
नगरले कसरी काम गरिरहेको छ ?
यो कर्णाली क्षेत्रकै पहिलो नगरपालिका हो । स्थानीय सरकारका रूपमा कार्यपालिकाको निर्णयअनुसारका कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेका छौं । जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकारलगायत सरोकारवालाहरूको सल्लाह र सुझावअनुसार अघि बढिरहेको छु ।

तपाईं प्रमुख भएपछि उल्लेखनीय काम के भए ?
नगरपालिकाभित्र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने मुख्य काम अघि बढेको छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउन गुरुयोजनाअनुसार अघि बढ्ने सोच छ । चन्दननाथ नगरपालिकाले खलंगामा पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गर्दै छ । नगरको विकासका लागि अवधारणापत्र तयार गरी त्यसअनुरूप काम भइरहेको छ ।

पहिलेको नगरपालिका र अहिलेको स्थानीय सरकारमा नागरिकले के भिन्नता पाइरहेका छन् ?
स्थानीय तह गठनपूर्व नगरपालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कर्मचारीहरूले लिएका थिए । कर्मचारीहरूले नै नगरपालिका चलाइरहेका थिए । अहिले स्थानीय तहको सबै जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको काँधमा आएको छ । पहिलेको संरचनाअनुसार केन्द्रको नीति निर्देशनअनुसार, सञ्चालन गरिन्थ्यो भने अहिले आफैंले स्थानीयस्तरमै नीतिहरू निर्माण गरिरहेका छौं । आम नागरिकको सरोकार तत्काल सम्बोधन गरिरहेका छौं ।

स्थानीय तह सञ्चालनमा कस्ता समस्याहरू छन् ?
अहिले स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सजिलो छैन । कानुनहरू प्रस्ट छैनन । त्यसैले काम गर्दा धेरै समस्या आइरहेका छन् । मुख्यत: जनआकांक्षा र स्रोतसाधनबीचको तालमेल छैन । स्थानीय स्रोत नहुँदा जनचाहनाअनुरूप काम गर्न सकिएको छैन । माग धेरै छन् । हामीले चाहे पनि सम्बोधन गर्न सकेका छैनांै । बिस्तारै स्रोतकोखोजी गरेर एउटा व्यवस्थित सहरको विकास गर्नेयोजना छ ।

नगरपालिकाभित्र विद्युत्को समस्या छ । समाधानका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
हामीले चुनावी एजेन्डामा विद्युत् बनाएका थियौं । तर, नगरपालिकाको बजेटले विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सम्भव देखिएको छैन । तैपनि, नगरपालिका र म व्यक्तिगत रूपमा सरोकारवालाहरूसँग क्षेत्रगत रूपमा छलफल र योजनाहरू अघि बढाइरहेका छौं । अब छिट्टै अहिले सञ्चालनमा रहेको विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था हुनेछ । खलंगाको विद्युत् संकट समाधानका लािग दुईवटा नयाँ आयोजनामा नगरपालिकाले लगानी गरिरहेका छ । सरोकारवालाहरूसँग क्षेत्रगत रूपमा छलफल तथा योजना निर्माण कार्यमा समन्वय गरिरहेका छौं ।

नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धिको आधार के हो ?
नगरपालिकामा लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिरहेका छौं । आन्तरिक स्रोत वृद्धितर्फ पहल भइरहेको छ । त्यस्तै, लगानी भित्र्याउनेमा हाम्रो ध्यान गएको छ ।

नगरपालिकाका मुख्य चुनौतीहरू के छन् ? यसलाई कसरी समाधान गरिरहनुभएको छ ?
जनताका माग धेरै छ । सम्बोधन गर्न स्रोत छैन । स्रोतसाधनको कमी नै मुख्य चुनौती हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीच तालमेल अर्को चुनौती रहेछ । ऊर्जा संकट समाधान पनि चुनौती मान्नुपर्‍यो । पूर्वाधार निर्माण र आयोजनाहरूमा गुणस्तर कायम गर्नु ठूलो चुनौती भइरहेको छ । म नगरवासीको सकारात्मक सुझाव सल्लाह लिएर अघि बढिरहेको छु । स्थानीय तहको पहिलो अभ्यास भएकाले पनि सिक्दै काम गर्दै गरिरहेको छु ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ११:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामुदायिकमा अंग्रेजीले विद्यार्थी बढे

विप्लव महर्जन

सल्यान — प्राथमिक तहमा विद्यार्थी अभाव देखिन थालेपछि शारदा नगरपालिका १२ स्यानीखालस्थित शिव माविले ०६४ मा अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्‍यो । सामुदायिक विद्यालयमै अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु भएपछि अहिले निजी विद्यालयबाट समेत विद्यार्थी आउन थालेका छन् । 

पहिलो वर्षमै ८० विद्यार्थी थपिए । झन्डै बन्द हुन लागेको विद्यालयको प्राथमिक तहमा विद्यार्थी संख्या बढेर २ सय ८० पुग्यो । त्यसको प्रभाव ढोडचौर गाउँपालिकाको कालालेखमा रहेको देउराली माविमा पनि पर्‍यो । ०६६ देखि अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन थालियो । सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट नि:शुल्क कक्षा सञ्चालन गर्दा अहिले त्यहाँ विद्यार्थीको कमी छैन ।
०७० मा शिवजन मावि शीतलपाटीले सञ्चालन गरी पहिलो वर्षमै २ सय विद्यार्थी बढायो । ०७२ मा त्रिभुवन जनमावि लुहापिङले सञ्चालन गरेर क्रमिक विद्यार्थी बढाउँदै आएको छ । अंग्रेजी माध्यमको पढाइप्रति आकर्षण बढेपछि अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई महँगा निजी स्कुलमा भर्ना गर्न थालेका थिए । तर, सामुदायिक विद्यालयमै अंग्रेजीमा पढाइ हुन थालेपछि उनीहरू फर्किएका छन् । विद्यार्थी घटिरहेका विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि आउने शैक्षिक सत्रदेखि शारदा नगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यालयमा प्रावि तहमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गर्ने भएको छ । अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन नगरपालिकाले गुरुयोजना बनाइसकेको छ । अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ भएका विद्यालयमा आएको शैक्षिक परिवर्तन ल्याउन र गरिबका छोराछोरीले पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढ्न पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ नगरभित्रका सबै विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने नगरपालिका प्रमुख सुरेश अधिकारीले बताए । नगरभित्र ५८ विद्यालय छन् ।
विद्यालयले शिक्षक भर्ना गर्न नसके नगरपालिकाबाट नयाँ नियुक्त गरिने उनले बताए । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकले अरूको देखासिकीमा आफ्ना बालबालिकालाई ऋण लिएर भए पनि निजीमा पढाउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘आउँदा दिनमा अभिभावकले बालबालिकाको शिक्षाका लागि चिन्ता लिनुपर्ने छैन । पढाइ खर्चका लागि ऋण काढ्नुपर्ने छैन । सबै बालबालिकाले नि:शुल्क पढ्न पाउनेछन् ।’ आर्थिक अभावले व्यवस्थित हुन नसकेका विद्यालयलाई अनुदान सहयोग, भवन
निर्माण गर्नेसमेत उनले जनाए । ‘शारदा नगरपालिका जिल्लाकै केन्द्र भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा स्वरूप बदल्न चाहन्छौं,’ उनले भने ।
वैशाखदेखि नगरभित्रका सबै विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई सुरु गर्न थालेको नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक वीरबहादुर सेजुवालले बताए । उच्च शिक्षाका पाठयक्रमहरू सबै अंग्रेजी माध्यमबाट हुने गरेकाले पढाइमा सजिलो हुने मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेलाई सहज हुने उनले जनाए । नयाँ भर्ना गरिएका शिक्षकलाई सातदेखि १५ दिनको तालिम दिएर विद्यालयमा पठाउने योजना बनाइएको छ ।
गत वर्षसम्म शिवजन माविमा प्रधानाध्यापक रहेका सेजुवालले आफ्नो विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउँदा बालबालिकाको शैक्षिक स्तरमा र विद्यालयको प्रशासनमा सुधार आएको अनुभव सुनाए । ‘सामुदायिक विद्यालयको संरक्षणका साथै शैक्षिकस्तर सुधारका लागि यो अभियानै हुनेछ,’ उनले भने । आर्थिक अवस्था कमजोरभई ऋण काढेर निजीमा पढाइँदै आएका अभिभावकलाई आउने शैक्षिक सत्रदेखि सामुदायिकमा बालबालिका पढाउन आग्रह गरे ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन प्रत्येक वर्ष घरदैलो अभियान सञ्चालन गरे पनि विद्यार्थी संख्या बढ्नुको साटो घट्दै जाँदा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेपछि नगरपालिकाले वैशाखदेखि अभियान थाल्ने भएको हो । बन्गाड कुपिन्डे नगरपालिका प्रमुख गोविन्द पुन पनि नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयको शैक्षिक सुधार र सामुदायिक विद्यालय संरक्षणका लागि गुरुयोजना बनाइरहेको बताउँछन् । उनले विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमलगायत प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए ।
दार्मा गाउँपालिका प्रमुख निमबहादुर केसीले पढेर छोटो समयमै रोजगारी पाउन सक्ने खालको शिक्षा सञ्चालन गर्ने बताए ।
शैक्षिक सुधारका लागि प्रावि तहमा विज्ञ राख्ने, धेरै विद्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा समायोजन गरेर चलाउने र स्थानीय पाठयक्रमको व्यवस्था गर्ने उनले जनाए । तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह रहेको सल्यानका अन्य गाउँ तथा नगरप्रमुखले शैक्षिकस्तर सुधारका लागि आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्ने जनाएका छन् ।
सल्यानका अधिकांश निजी विद्यालय सेवा दिनेभन्दा व्यवसायमा बढी केन्द्रित भएकाले शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको दाबी छ । अंग्रेजी माध्यममा सबैको बढी मोह भएकाले सबै सामुदायिकमा सञ्चालन गर्दा बालबालिकाको भविष्य उज्ज्वल बन्ने र सामुदायिक विद्यालयका बालबालिका नघट्ने शिक्षा अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले बताए । गत केही वर्षअघिदेखि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन भएका विद्यालयहरू निजीभन्दा व्यवस्थित रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यो अभ्यास जिल्लाभर गर्न लागिएको हो ।’


सबैतिर आवासीय
-जयबहादुर रोकाय
हुम्ला– सिमकोट गाउँपालिकाले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा आवासीय विद्यालय संचालन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि नीति बनाउन एउटा समिति गठन भईसकेको छ । गाउ‘पालिकाले आफनो क्षेत्रभित्रका आधारभूतदेखि माविसम्मका विद्यालयको शैक्षिक सुधारदेखि व्यवस्थापनसम्मको समग्र अवस्था सुधार गर्न लागेको हो । त्यसका लागि आवश्यक अध्ययनसहित सुझाव प्रतिबेदन तयार गर्न वडा नंं ४ का वडाध्यक्ष छविचन्द्र लामाको संयोजकत्वमा पॉच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
गाउ‘पालिकाका प्रशासकिय अध्यक्ष अर्जुन दर्जीका अनुसार, समितिका अन्य सदस्यमा विनोद बिक, अवगति शाही, गीता लामा र रुपसिंह कामी छन् । समितिले फागुन २ गतेबाट काम सुरु गर्ने छ । हुम्लामा पुस र माघ दुई महिना हिउँदे बिदा दिएर फागुनबाट नयॉ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले समितिलाई फागुनबाट काम सुरु गर्ने अनुमती दिइएको हो ।
शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग र गुणस्तर खस्किएको गुनासो आएको र गाउ‘ परिषदका लागि सुझाव संकलन गरी नीति, नियम र ऐनको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको अधिकृत दर्जीले बताए । समितिले पालिकाभित्र रहेका विद्यालयको अवलोकन, निरीक्षण गर्नुका साथै शिक्षाका जानकार, शिक्षक, विद्यार्थी र सामाजिक कार्यकर्तासँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
समितिले विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक अवस्था, विद्यार्थी संख्या र उपस्थिति, छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीबारे अध्ययन गर्नेछ । त्यस्तै, शिक्षकको उपस्थिति, कक्षा संचालनको अवस्था, पाठ्य पुस्तकसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यसका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिने संयोजक लामाले वताए । उनी पूर्व शिक्षक समेत हुन् । समितिले तयार गरेको प्रतिबेदनका आधारमा आगामी गाउ‘ परिषद्मा नयॉ नीति तथा ऐन र नियमको मस्यौदा तयार गर्ने अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले बताए । ‘स्थानीयको सुझाव र अध्ययन अनुसन्धानबाट तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा हरेक वडामा एउटा आवासिय विद्यालय व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका छौ’ अध्यक्ष लामाले भने, ‘आवासीय विद्यालयबाट विद्यार्थीले अध्ययनका लागि पर्याप्त समय पाउनेछन् । शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधार आउने हाम्रो विश्वास छ ।’
सिमकोटका आठ वडामा ६ माध्यामिक र १० आधारभूत विद्यालय छन । एउटा खुला विद्यालय छ भने दुईवटा निजी छन् । ६ मा रहेको मानसरोवर अन्र्तगत सरकारी अनुदानबाट दुईवटा आवासीय छात्रावास सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये एकमा छात्रा मात्र भर्ना लिने व्यवस्था छ । अर्काे विद्यालय हाताभित्रै हिमाली छात्रावासमा छ, त्यसमा छात्रछात्रा दुवै भर्ना लिने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ११:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्