सरकारबारे विवाद

जनक नेपाल, प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्रीमा माओवादीलाई सघाउन एमालेले प्रदेश सरकार नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । गठबन्धन नेतृत्वले गॉठो नफुकाए मुख्यमन्त्री नियुक्तीमा ढिलाई हुने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारे दुई पार्टीबीच सोमवार भएको प्रारम्भीक छलफलमा एमालेले नेतृत्वमा आलोपालोको प्रस्ताव राखेको हो ।

स्रोतका अनुसार, एमालेले सरकारको नेतृत्वको समयावधि, मन्त्रीमण्डलको संख्या र मन्त्रालय बाडफाँडका विषयमा माओवादी केन्द्रको प्रष्ट धारणा मागेको छ । आ–आफ्ना पार्टीको संसदिय दलमा निर्वाचित भएपछि एमाले नेता यामलाल कंडेल र माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीबीच पहिलो पटक सरकार निर्माणबारे छलफल भएको हो ।
दुवै दलका नेताहरूले सभामुख चुनिएसंगै सरकार गठनको कसरत सुरु गरेका हुन् । एमाले संसदीय दलका नेता कंडेलले सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भईसकेको र छिट्टै प्रक्रियामा जाने बताए । ‘छलफल सुरु भएको छ । हामीले आफ्नो धारणा राखिसकेका छौं’ उनले भने, ‘छलफललाई कुन ‘स्प्रिड’मा अघि बढाउने भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलमा भरपर्छ ।’ तोकिएको समयमै मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्न एमाले तत्पर रहेको उनले बताए । एमालेसंगको छलफलमा माओवादी केन्द्रका नेता शाहीले सरकारको नेतृत्वको समयावधी लगायतका विषयमा पार्टीको शीर्ष तहसंग छलफल गर्ने बताएका छन् । ‘विस्तृतमा कुरा भएन । उहाँ (महेन्द्र शाही) ले मैंले नेताहरूसंग कुरा राख्छु, अनि छलफल गरौंला भन्नु भो’ एमाले स्रोतले भन्यो ।
प्रदेश १ र ३ पछि ६ मा एमाले बलियो छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । तर, एमाले(माओवादी गठबन्धनको कार्यदलले प्रदेश ६ मा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसैले, दलको नेता चुनिएसंगै माओवादी नेता शाहीलाई ‘वेटिङ मुख्यमन्त्री’का रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
सभामुख निर्वाचनसंगै दुई दल र नेताहरूबीच सरकार गठन तथा मन्त्रालय बॉडफॉडको छलफलले औपचारिकता पाएको सांसदहरू बताउँछन् । ‘समयमै मन्त्रीमण्डल गठन हुनेमा आशावादी छौं । हाम्रो प्रदेशमा त्यति धेरै मन्त्रालय छैनन’ एमाले सांसद दल रावलले भने, त्यसैले आकांक्षीहरूकै व्यवस्थापनको समस्याले प्रादेशिक सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाई हुँदैन ।
माओवादी केन्द्रका नेता शाहीले भने एमालेबाट ‘आलोपालो’ प्रस्ताव आएकोबारे खुलाउन चाहेनन् । ‘यदि त्यसो हो भने पनि दुवै पार्टीका कार्यदलले टुंग्याएको विषय हो । हाम्रै प्रदेशको मात्र कुरा होइन्’ उनले भने, ‘पार्टी एकतालाई मध्यनजर गर्दै कार्यदलले टुंग्याएको विषयमा प्रदेशस्तरमा छलफलको विषय बनाउन सकिँदैन ।’ उनले पहिलोपटकमै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने गरी सरकार गठनको प्रयास थालिने बताए । उनले भने, ‘सकभर पहिलोपटकमै सबै मन्त्रालयको छिनोफानो लगाउँछौं । यदि सम्भव नभए सानो आकारको भए पनि मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ ।’
एमालेले प्रदेश सरकारको मन्त्री छनौट गर्ने जिम्मा तीन नेतालाई दिएको छ । स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सम्बन्धित प्रदेशका संयोजक र संसदीय दलका नेतालाई जिम्मा दिएको हो । अध्यक्ष ओलीसंगको समन्वयमा प्रदेश कमिटी संयोजक एवं पार्टी उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र संसदीय दलको नेता यामलाल कंडेलले मन्त्री छनौट गर्ने बताइएको छ ।
नेता कंडेलले मन्त्री छनौटमा भौगोलिक सन्तुलन, लैंगिक समावेशिता, वरिष्ठता र दक्षतालाई मुख्य आधार बनाइने बताए । वाम गठबन्धनबीच मन्त्रालयहरूमा एमालेले ७० र माओवादी केन्द्रले ३० प्रतिशतको भागबण्डा गर्ने सहमति बमोजिम प्रदेश ६ का ७ मध्ये एमालेले ४ मन्त्रालय पाउने छ । जसका लागि सल्यानका गुलाबजंग शाह, हुम्लाका दल रावल, दैलेखका अम्मरबहादुर थापा, मिनासिंह रखाल, मुगुका चन्द्रबहादुर शाही, सुर्खेतका पद्मा खडका, खडक खत्रीले दाबी गरिरहेका छन् । तीमध्ये शाही र थापा पूर्वसांसद हुन् ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्रीका आकांक्षीको संख्या कमी छैन । सुर्खेतकी सीता नेपाली, रुकुमका गोपाल शर्मा, बिमला केसी, सुर्खेतका विन्दमान विष्ट, ठम्मर विष्ट, दैलेखका धर्मराज रेग्मी लगायत दाबेदार छन् । आकांक्षीहरूले प्रदेशका दुई प्रभावशाली नेताहरू शक्ति बस्नेत र जर्नादन शर्मासमक्ष मन्त्रीका लागि चर्को लबिइङ गरिरहेको स्रोतले जनायो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ११:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘माग धेरै छन् स्रोत छैन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राज्य पुन:संरचनापछि स्थानीय सरकारका रूपमा जनप्रतिनिधिहरू गाउँ तथा नगरपालिकामा आएसँगै सर्वसाधारणले विकासको अपेक्षा गरेका थिए । विकास निर्माणका सबै प्रक्रियामा जनसहभागिता हुने र सहजै सेवा पाउने आशा थियो ।

१९ वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तहमा विकासे गतिविधिले तीव्रता पाउने आशा गरेका आम नागरिक अहिले त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । जनअपेक्षाअनुसार किन काम भएनन् त ? यसबारे जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले एलपी देवकोटासाग गरेको कुराकानी :
नगरले कसरी काम गरिरहेको छ ?
यो कर्णाली क्षेत्रकै पहिलो नगरपालिका हो । स्थानीय सरकारका रूपमा कार्यपालिकाको निर्णयअनुसारका कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेका छौं । जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकारलगायत सरोकारवालाहरूको सल्लाह र सुझावअनुसार अघि बढिरहेको छु ।

तपाईं प्रमुख भएपछि उल्लेखनीय काम के भए ?
नगरपालिकाभित्र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने मुख्य काम अघि बढेको छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउन गुरुयोजनाअनुसार अघि बढ्ने सोच छ । चन्दननाथ नगरपालिकाले खलंगामा पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गर्दै छ । नगरको विकासका लागि अवधारणापत्र तयार गरी त्यसअनुरूप काम भइरहेको छ ।

पहिलेको नगरपालिका र अहिलेको स्थानीय सरकारमा नागरिकले के भिन्नता पाइरहेका छन् ?
स्थानीय तह गठनपूर्व नगरपालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कर्मचारीहरूले लिएका थिए । कर्मचारीहरूले नै नगरपालिका चलाइरहेका थिए । अहिले स्थानीय तहको सबै जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको काँधमा आएको छ । पहिलेको संरचनाअनुसार केन्द्रको नीति निर्देशनअनुसार, सञ्चालन गरिन्थ्यो भने अहिले आफैंले स्थानीयस्तरमै नीतिहरू निर्माण गरिरहेका छौं । आम नागरिकको सरोकार तत्काल सम्बोधन गरिरहेका छौं ।

स्थानीय तह सञ्चालनमा कस्ता समस्याहरू छन् ?
अहिले स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सजिलो छैन । कानुनहरू प्रस्ट छैनन । त्यसैले काम गर्दा धेरै समस्या आइरहेका छन् । मुख्यत: जनआकांक्षा र स्रोतसाधनबीचको तालमेल छैन । स्थानीय स्रोत नहुँदा जनचाहनाअनुरूप काम गर्न सकिएको छैन । माग धेरै छन् । हामीले चाहे पनि सम्बोधन गर्न सकेका छैनांै । बिस्तारै स्रोतकोखोजी गरेर एउटा व्यवस्थित सहरको विकास गर्नेयोजना छ ।

नगरपालिकाभित्र विद्युत्को समस्या छ । समाधानका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
हामीले चुनावी एजेन्डामा विद्युत् बनाएका थियौं । तर, नगरपालिकाको बजेटले विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सम्भव देखिएको छैन । तैपनि, नगरपालिका र म व्यक्तिगत रूपमा सरोकारवालाहरूसँग क्षेत्रगत रूपमा छलफल र योजनाहरू अघि बढाइरहेका छौं । अब छिट्टै अहिले सञ्चालनमा रहेको विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था हुनेछ । खलंगाको विद्युत् संकट समाधानका लािग दुईवटा नयाँ आयोजनामा नगरपालिकाले लगानी गरिरहेका छ । सरोकारवालाहरूसँग क्षेत्रगत रूपमा छलफल तथा योजना निर्माण कार्यमा समन्वय गरिरहेका छौं ।

नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धिको आधार के हो ?
नगरपालिकामा लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिरहेका छौं । आन्तरिक स्रोत वृद्धितर्फ पहल भइरहेको छ । त्यस्तै, लगानी भित्र्याउनेमा हाम्रो ध्यान गएको छ ।

नगरपालिकाका मुख्य चुनौतीहरू के छन् ? यसलाई कसरी समाधान गरिरहनुभएको छ ?
जनताका माग धेरै छ । सम्बोधन गर्न स्रोत छैन । स्रोतसाधनको कमी नै मुख्य चुनौती हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीच तालमेल अर्को चुनौती रहेछ । ऊर्जा संकट समाधान पनि चुनौती मान्नुपर्‍यो । पूर्वाधार निर्माण र आयोजनाहरूमा गुणस्तर कायम गर्नु ठूलो चुनौती भइरहेको छ । म नगरवासीको सकारात्मक सुझाव सल्लाह लिएर अघि बढिरहेको छु । स्थानीय तहको पहिलो अभ्यास भएकाले पनि सिक्दै काम गर्दै गरिरहेको छु ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ११:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT