कर्णाली राजमार्ग जीर्ण

कालोपत्रे गरेको दुई वर्ष नबित्दै अधिकांश ठाउँमा पिच गरेको अनुमान नै नहुने गरी सडक बिग्रिएको छ
तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — निर्माण सकिएको दशक नबित्दै कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–जुम्ला सडक जीर्ण भएको छ । कर्णाली विकासको मेरुदण्ड मानिएको कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–जुम्ला सडकको अधिकांश कालोपत्रे उप्किएको छ भने दुर्घटना रोक्न लगाइएका ‘सेफ्टी बार’ पनि भत्किएका छन् । केही ठाउँमा लगाइएका ढुंगाका पर्खाल पनि भत्किएका छन् । 

सुर्खेत–जुम्ला सडकअन्र्तगत कालिकोटको ताडीभीरमा माथिबाट ढुंगाले भाँचिएर जीर्ण बनेको सेफ्टी बार ।तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर

कर्णाली राजमार्गको दैलेख, कालिकोट र जुम्लाखण्डको सयौं ठाउँमा कालोपत्रे गरेको अनुमान नै नहुने गरी सडक बिग्रिएको छ । कतिपय ठाउँमा पहिरोले पिच भत्काएको छ भने अधिकांश ठाउँमा वर्षाको पानीले बगाएर घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे सडक बन्ने गरेको छ । राजमार्गको राचुली, खल्लागाड, पिली भीर, मान्मको सुनार खोला, सेरिघाट, दैखोलालगायतका ठाउँमा त पिच नै नगरिएको नागरिक समाज कालिकोटका अगुवा लीलाराम न्यौपानेले बताए ।
सुर्खेतको बाङ्गेसिमलबाट सुरु भएर जुम्ला खलङ्गासम्म २ सय ३३ किमि लम्बाइ रहेको कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत जुम्ला सडकखण्ड दुई चरणमा ओटासिल कालोपत्रे गरिएको हो । विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारको रोड सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट मार्फत पहिलो चरणमा सुर्खेतबाट दैलेखको खिडीज्युला १ सय ३० किलोमिटरसम्म र दोस्रो चरणमा खिडीज्युलादेखि जुम्लासम्म विभिन्न ७ वटा निर्माण कम्पनी मार्फत ओटासिल कालोपत्रेको काम भएको हो । कालोपत्रे गरेको दुई वर्ष नबित्दै अधिकांश ठाउँमा पिच गरेको अनुमान नै नहुने गरी सडक बिग्रिएको गुनासो गर्दै खाडाचक्र १ का धर्मराज ताम्राकारले भने ‘सडक पिच भयो भनेर प्रचार मात्र भयो, दिगो भएन ।’ उनले सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मकै सडक दुई लेनको बनाउन पुन: काम गर्नुपर्ने बताए । कर्णालीका कालिकोटको मान्म, जुम्लाको खलंगासम्म कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने उद्देश्यले सस्तो प्रविधिको ओटासिल कालोपत्रे गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख बेलबहादुर भुजेलले बताए । केही ठाउँमा पहिले नै कालोपत्रे गर्न बाँकी राखिएको हो ।’ उनले सबैभन्दा बढी दैलेखको तल्लो डुंगेश्वरमाथि ५ किलोमिटर सडक नै कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिंदै बाँकी रहेका ठाउँमा रोड सेक्टर डेभलपमेन्ट प्राजेक्ट (आरएसडीपी) को सहयोगमा ओटासिल हाल्ने तयारी भइरहेको बताए ।
राजमार्गको अप्ठयारो र भीर भएको खण्डमा फलामे बार लगाउने काम पनि गत वर्ष नै सकिएको इन्जिनियर भुजेलले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतबाट दैलेख तल्लो डुंगेश्वरसम्म ८ किमि र त्यसमाथि जुम्लासम्म २१ किमिमा फलामे बार लगाउने काम सकिएको हो । तर, त्यसरी लगाइएको बार पनि केही ठाउँमा पहिरोले भाँचिएको छ भने दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा स्थानीय सडक निर्माण गर्ने क्रममा माथिबाट आएका ढुंगा लागेर भाँचिएको छ । ‘सेफ्टीबारले गाडी र यात्रु दुवैकोसुरक्षा गर्छ ।’
डिभिजन प्रमुख भुजेलले भने, ‘सबैलाई सुरक्षित महसुस हुन्छ ।’ कर्णाली राजमार्गको मर्मत सम्भारका लागि यस वर्ष १ करोड मात्र बजेट छ । २ सय ३२ किमि साँघुरो र अप्ठयारो कर्णाली राजमार्गमा १ करोड बजेटले काम हुन नसक्ने सडक विभागकै इन्जिनियरको भनाइ छ । कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत जुम्ला सडकको ०६३ चैत ३० गते ट्रयाक खोलिएको थियो ।
अझै बनेनन् पुल
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत ९ वटा निर्माणाधीन पुल अझै सम्पन्न भएका छैनन् । सबैभन्दा बढी कालिकोटमा ५, दैलेखमा ४ पुल ठेक्कापट्टा भएको वर्षौं भए पनि काम सकिएको छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ११:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

माओवादीमा आलोपालो प्रस्ताव

पहिलो चरणमा पठाउने मन्त्रीकै टुंगो लागेन
घनश्याम गौतम

बुटवल — सरकार गठन तयारीमा रहेका एमाले र माओवादीलाई मन्त्री र मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउनै सकस भएको छ । मन्त्रालय संख्या कम, दुई दलभित्रका आकांक्षी धेरै हुँदा शीर्ष नेतालाई समस्यामा परेको छ ।

मन्त्रीमा पठाउने नाम छनोट गर्न एमालेभन्दा माओवादीमा बढी तनाव छ । सभामुख टुंगो लगाउनै लामो प्रयास गरेको माओवादीले पहिलो चरणमा बिहीबार गठन हुने मन्त्रिमण्डलमा पठाउने व्यक्ति टुंग्याउन सकेको छैन । बिहीबार ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्दै छ ।
‘बल्लबल्ल सभामुख टुंगो लाग्यो, फेरि मन्त्रीमा उस्तै घम्साघम्सी भयो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘२० सांसदमा लगभग सबैजसो आकांक्षी छन् ।’ माओवादीमा पछिल्लो समय भूगोलमा दाङ पूर्व र पश्चिमको कुरा बलियो गरी उठेको छ । त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी र रामबहादुर थापा गरी तीनथरी समूह पनि देखिएको छ । त्यसले पनि पद बाँडफाँडमा बढी अप्ठ्यारो भयो । दाहाल नेतृत्वबाट दधिराम न्यौपाने, सुदर्शन बराल, थापाबाट संसदीय दलको नेता कुलप्रसाद केसी र नारायणकाजीबाट दिनेश पन्थी मन्त्रीका आकांक्षी छन् ।
सभामुखमा चुनिएका पूर्ण घर्ती पनि थापा समूहकै मानिन्छ । संसदीय दलको उपनेता चुनिएका प्यूठानका कृष्णध्वज खड्काको सरकारमा आफ्नै नेतृत्वमा जानु पर्ने दाबी छ । धेरैकोदाबी भएपछि माओवादी शुक्रबारदेखि नै निरन्तर छलफलमा छ । भूगोल र जनयुद्धको उद्गमस्थल रोल्पा रुकुमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नेताहरू बताउँछन् । लुम्बिनी अञ्चलले प्रदेशको राजधानी नै पाएकाले राप्ती र भेरीले मन्त्रीमा बढी स्थान पाउनुपर्ने माग जोडदारले उठेको छ ।
भूगोल, योगदान, क्षमता र पहिचान सबै मिलाउने प्रयास भइरहेको नेता केसीले बताए । ‘संरचनागत केही अप्ठ्यारा देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘संसद् भइसकेपछि आफू बन्नका लागि सबैको प्रयास स्वभाविक हो, तर हामीले निर्विवाद ढंगबाटै मिलाउँदै छौं ।’ सभामुखको निर्वाचन सक्नासाथ दुवै पार्टीका संसदीय दलका नेता बसेर भूगोल मिल्ने गरी टुंगो लगाउने उनले बताए । उनी आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाने प्रयासमा छन् ।
माओवादीबाट केसी, खड्कासँगै सभामुख छोडेका बराल, पन्थी, रूपन्देहीका न्यौपाने पनि मन्त्रीका तीव्र आकांक्षी हुन् । सबै नेताले प्रदेशस्तरीय संसदीय समितिमा टुंगो नलाग्ने देखेपछि केन्द्रमा लबिङ सुरु गरेका छन् । माओवादीले सभामुखमा रुकुमका घर्ती, संसदीय दलको नेतामा रोल्पाका केसी, उपनेतामा प्यूठानका खड्का, प्रमुख सचेतकमा रूपन्देहीका न्यौपाने, सचेतकमा दाङकी दामा शर्मा र संसदीय बोर्डको सचिवमा पाल्पाका तुलाराम घर्तीलाई चयन गरेको छ । पहिलो चरणमा जाने मन्त्रीको टुंगो अझै लागेको छैन ।
माओवादीबाट मन्त्रीमा जाने छनोट जटिल बनेपछि आलोपालो गर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ । छलफलमा पहिलो चरणमा जाने सबै मन्त्री डेढ वर्षमा अनिवार्य फेरिने बहस पनि आएको एक नेताले बताए ।
तत्कालै त्यस्तो निर्णय गर्दा सकारात्मक सन्देश नजाने भन्दै आन्तरिक सहमति गर्ने समझदारी बनेको छ । पोलिटब्युरो सदस्य दधिराम न्यौपानेले मन्त्री र मन्त्रालयको विषयमा छलफल जारी रहेको बताए । ‘सबै ढंगले छलफल चलेको छ,’ उनले भने, ‘कामै नगर्नेलाई सधैं पदमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन ।’
मन्त्रालय बढाउने प्रयास
प्रदेशका ७ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्री छोडेर बाँकी ६ मन्त्रालयबाट बाँडफाँट गर्ने गरी एमालेले माओवादीलाई ४/२ को प्रस्ताव गरेको छ । तर त्यसमा माओवादीले असहमति जनाएको छ । एमालेले मुख्यमन्त्री र सभामुख टुंगो लागेकाले बाँकी ६ मन्त्रालयमध्ये २ माओवादीलाई दिने भने पनि ३ मा दाबी गरिएको छ । आकांक्षी धेरै भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि पनि मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुई दलबीच उठेको हो । एमाले ९सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारीमा भए पनि माओवादीले ११ गराउने
प्रस्ताव गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले भने अहिलेसम्म मन्त्रालयबारे छलफल नै नभएको बताए ।
‘अहिलेसम्म कति र कुन मन्त्रालय भन्नेबारे यकिन भएको छैन,’ उनले भने, ‘सभामुखको निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीको शपथपछि गर्ने भन्ने छ ।’ बिहीबार हुने शपथग्रहणमा ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने दुवै दलको तयारी छ ।
एमालेमा पनि आकांक्षी धेरै
एमालेमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । पहिलो चरणमा नवलपरासीका बैजनाथ चौधरी जाने टुंगो लागे पनि दोस्रो चरणका लागि धेरैको लबिइङ छ । रुपन्देहीका लीला गिरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, गुल्मीका कमल श्रेष्ठ, कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी, बाँकेकी आरती पौडेल, अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य मन्त्रीका बढी आकांक्षी हुन् । एमालेले पाएको उपसभामुखमा बर्दियाकी कृष्णी थारूको चर्चा छ ।
आकांक्षी नेताले आन्तरिक रूपमा लबिइङ गरिरहेका छन् । गिरी, श्रेष्ठ, पन्थी र पौडेलको सम्भावना बढी छ । ‘तर एमाले भागमा मन्त्रालय कति पर्छ, त्यसमा भर पर्छ,’ एक नेताले भने । सकेसम्म जिल्ला र भूगोल मिलाउन दुवै दलले एकै जिल्लाबाट दुई जना नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने समझादरी गरेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ११:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT