कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र

राजबहादुर शाही

मुगु — भवन डिभिजन कार्यालय जुम्लामार्फत मुगुमा दलित तथा विपन्नका लागि ३ सय ५० घर निर्माण गर्ने गरी सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । डिभिजन कार्यालय जुम्लाले पहिलो चरणमा एक सय र दोस्रो चरणमा दुई सय ५० घर बनाउन गाउँ छनोट गरे पनि घर बन्न सकेका छैनन् ।

जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र

प्रतिघर ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँका दरले ३ सय ५० वटा घरको बनाउन थालिएको हो । एउटा पनि घर निर्माण पूरा नहुने भएपछि करिव ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रकम फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको छ । खत्याड गाउँपालिकाको गम्था, श्रीकोट र हयाङ्लु सोरु गाउँपालिको फोतु, जिमा र कालै र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको माग्रीमा जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।

त्यस्तै छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको पिना, रोवा र रुघा गाउँमा लागू भएको कार्यक्रम अलपत्र छ ।


कार्यक्रम लागू भएका बस्तीमा अहिलेसम्म एउटा घरसमेत बन्न सकेको छैन । कार्यक्रम अलपत्र परेपछि यो वर्ष बजेट फ्रिज जाने सम्भावना देखिएको छ । रुघा गाउँका बाकीलाल नेपालीले घर बनाइदिने कार्यक्रम आयो भनेर सुरुमा खुसी भए पनि अहिले अलपत्र परेपछि निराश भएको बताए ।


समुदायको विवादका कारण कार्यक्रम अन्योलमा परेको डिभिजन कार्यालयका प्रमुख जगदीश लामिछानेले बताए । कार्यक्रम लागू भएका स्थानमा अन्यले समेत हाम्रो घर बनाइदिनुपर्छ भन्ने माग राख्न थालेपछि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकता भएका तर, घर नभएका दलित र विपन्न परिवारका लागि घर बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘तर अन्य स्थानीय बासिन्दाले बिरोध जनाएपछि समस्या भएको छ ।’


स्थानीयको विवाद समाधानका लागि पटकपटक ओभरसियरलाई गाउँमा पठाए पनि समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । समुदायस्तरकै समस्या हल हुन नसक्दा कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको सहायक प्रजिअ मोहन केसीले बताए । छिमेकी जिल्ला हुम्लामा भने कार्यक्रममार्फत १ सय ४० घर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुगु र हुम्लामा कार्यक्रम सँगै लागू भएको हो । विपन्न परिवार छनोट गरी सिमकोट गाउँपालिकामा ४१, खार्पुनाथमा ६६ र अदानचुलीमा ३३ वटा निर्माण गर्न लागिएको छ । कार्यक्रमका सबइन्जिनियर विमल रावतले हुम्लामा पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेकाले सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम लागू गरिने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७४ ११:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?