आलोपालो गर्छन् वडा सचिव

त्यस्तै बारेकोट गाउँपालिकाका एक्ला वडा सचिव ठगेन्द्र गिरीलाई पनि सम्पूर्ण वडा कार्यालयको काम भ्याइनभ्याइ छ । कुशे र बारेकोट मात्र होइन, जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहका अधिकांश वडामा सचिव छैनन् । वडा सचिव लगायत कर्मचारी अभावले स्थानीय तहको सरकारी सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

कर्मचारी अभावले स्थानीय तहमा वडा कार्यालय पनि नियमित सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सदरमुकामको भेरी नगरपालिकामा समेत २, ३ र ४ वडा कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । गाउँगाउँमा नाम मात्रका वडा कार्यालय स्थापना भएका छन् । ती कार्यालय फर्निचर, सोलार, कम्प्युटरलगायत सामाग्रीले भरिभराउ छन् । तर स्थानीयलाई सेवा लिन सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताले छाडेको छैन । जिल्लाभर ७७ वडा सचिवको खाँचो पर्नेमा २६ जना मात्र कार्यरत रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकृत गंग रोकायले बताए । कुशेमा १, बारेकोटमा १, शिवालय गाउँपालिकामा २, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा २, भेरी नगरपालिकामा ९, छेडागार नगरपालिकामा ८ र नलगाड नगरपालिकामा ३ जना मात्र वडा सचिव कार्यरत रहेको अधिकृत रोकायले बताए ।

वडा कार्यालयमा वडा सचिव नहुँदा स्थानीयलाई पञ्जीकरण लगायत सेवाका लागि सास्ती हुने गरेको उनले बताए । कतिलाई सेवा लिन सदरमुकाम धाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘विवाह, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ लगायत पञ्जीकरण गर्न स्थायी कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान छ । अस्थायी तथा करारका कर्मचारीले पञ्जीकरणका काम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

२/३ घण्टा पैदल हिँडेर सेवा लिन वडा कार्यालयमा पुग्दा वडा सचिव फेला नपर्ने गरेको त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका ६, गर्छीनाका खडे पुनले बताए । वडा कार्यालयमा नियमित कर्मचारी नबस्दा सरकारी सेवा पाउन सास्ती भएको पुनले बताए । ‘गाउँमा कार्यालय स्थापना छ । तर कर्मचारी छैनन्,’ पुनले भने । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सदरमुकाम बस्ने र गाउँको वडा कार्यालयमा ताला लगाउने गर्दा सेवा लिन थप सास्ती भएको उनले बताए । जाजरकोटका ७ वटै गाउँ/नगरका वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्ष र वडा सचिव लगायत कर्मचारी नियमित बस्ने गरेका छैनन् । अधिकांश वडा कार्यालयको सेवा सदरमुकामबाटै सुचारु हुने गरेको छ । जसले गर्दा दुर्गमका सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कर्मचारी खोज्दै हैरान हुने गरेको छ । वडा अध्यक्ष फेला परे सचिव फेला नपर्ने र सचिव फेला पर्दा अध्यक्ष फेला नपर्ने समस्याले सेवाग्राहीलाई सताउने गरेको बारेकोट गाउँपालिका २ का भूमिलाल रोकायले बताए ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको कुशे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थानेश्वर भण्डारीले बताए । यहाँका ७ वटा स्थानीय तहमा २ सय ५० कर्मचारी अभाव भएको उनले बताए । कुशेका ९ वटै वडामा १ सचिवले काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको अधिकृत भण्डारीले बताए । ३९ कर्मचारी आवश्यक पर्ने गाउँपालिकामा ४ जना मात्र कार्यरत रहेको उनले बताए । कर्मचारी अभाव, गाउँपालिकाको केन्द्रमा बैंक स्थापना नहुँदा, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, सञ्चार सुविधाको अभावलगायत कारण सदरमुकाम खलंगाबाटै सेवा प्रवाह गर्न बाध्य भएको उनले बताए । जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी सुविधाभोगी बन्दा अधिकांश स्थानीय तहले खलंगामा अघोषित कार्यालय स्थापना गरेको पाइएको छ । दुर्गम गाउँका सेवाग्राहीलाई विगत जस्तै सेवा लिन खलंगा धाउनुपर्ने बाध्यता पनि हट्न सकेको छैन । कुशे गाउँपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, शिवालय गाउँपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका र छेडागार नगरपालिकाले सदरमुकाम खलंगामा भाडामा कार्यालय स्थापना गरी कामकाज गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकार गठनसँगै परिवर्तनको आशा बोकेका जनता निराश बन्दै गएका छन् । सरकार गठन भएको १० महिना बित्दा जनताको सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुन छाडेको छैन ।

न्यायिक समिति निष्क्रिय

भेरी नगरपालिका २ की तुलक्षी कामीलाई आफूलाई परेको अन्यायविरुद्ध उजुरी गर्न कहाँ जाने भन्ने थाहा नै छैन । सासू धनीको कुटपिटबाट पीडित बनेकी तुलक्षीलाई प्रहरीभन्दा नजिकको निकायबाट न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी रहेनछ । कुशे गाउँपालिका ८ की जलरूपा जैसी पनि न्यायका लागि प्रहरी र अदालत मात्रै वा अन्य कुनै निकाय भन्ने दोधारमै छन् । त्यस्तै बारेकोट गाउँपालिका ८ का वीरबहादुर खत्री गाउँपालिकाको न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादन हुन्छ भन्नेमा समेत विश्वास गर्दैनन् । यी त उदाहरण मात्र हुन् । कामी, जैसी र खत्री जस्तै धेरैलाई स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन लागि न्यायिक समिति छ भन्ने जानकारी नै छैन । स्थानीय तहको इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ भन्ने जानकारी भएकाले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

गाउँ/नगरपालिकामा गठन भएका न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा स्थानीयलाई इजलासको अनुभूति हुन नसकेको हो । न्यायिक समिति निष्क्रिय हुँदा पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । न्यायिक समितिका सदस्य स्वयंलाई कानुनी क्षेत्राधिकार र कार्यविधिबारे अन्योल हँुदा थप समस्या भएको हो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ९ महिना बित्दा पनि नागरिकले न्याय सम्पादन, विकास, सहज सेवा लगायतको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

न्यायिक समिति निष्क्रिय भएपछि न्याय क्षेत्रमा विनियोजित बजेट खर्च पनि शून्य छ । न्याय सम्पादन कार्यविधिबारे कुनै पनि जानकारी नहुँदा समस्या भएको भेरी नगरपालिका न्यायिक समितिका सदस्य लीलाबहादुर शाहले बताए । स्थानीय तहका इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने त कुरै छाडौं, न्यायिक समितिको बैठक समेत नबसेको समितिका सदस्य शाहले बताए ।

‘पीडित मुद्दा लिएर आउँछन् । तर सुनुवाइ नभई फर्कन्छन्,’ शाहले भने । कतिपय सामान्य कुटपिट लगायत मुद्दा वडा अध्यक्षको हैसियतले घरसारमै मिलाउने गरेको शाहले बताए । भेरी नगरपालिका मात्र होइन, यहाँका अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको बैठक १ पटक पनि बस्न नसकेको अधिवक्ता सहदेवजंग शाहले बताए । उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादनका गतिविधि अघि बढाउन बैठक समेत नबसेको अधिवक्ता शाहले बताए । समितिका सदस्य सबैलाई कानुन सम्बन्धी जानकारी नहुँदा र कानुनी सल्लाहकार समेत नियुक्त नगर्दा न्याय सम्पादनका गतिविधिमा सक्रियता नदेखिएको शाहले बताए । कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न पनि राजनीतिक खिचातानी हुने गरेको पाइएको उनले बताए । समान्य प्रकृतिका मुद्दा मामिला स्थानीयस्तरमा समाधान गर्न समितिको इजलास छिटोभन्दा छिटो सक्रिय हुनुपर्ने शाहको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद सम्बन्धी, ठगी, कुटपिट, घरेलु हिंसा लगायत मुद्दा आउने गरेको नलगाड नगरपालिकाकी उप्रप्रमुख बालकुमारी बस्नेतले बताइन् । समितिमा दर्ता भएका डेढ दर्जन मुद्दामध्ये ५ वटा मेलमिलापद्वारा किनारा लगाएको बस्नेतले बताइन् । न्यायिक समितिको बैठक बसेरै मुद्दा टुंग्याउने गरेको उनको भनाइ छ । भेरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक भावना भण्डारी भने आएका मुद्दा त्यत्तिकै थन्किएको बताउँछिन् । भेरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको उनले बताइन् । समितिमा महिलाका मुद्दा बढी नै आएको उनले बताइन् । सामान्य कार्यविधि नबनाउँदा र स्थानीय तहमा कानुनसम्बन्धी अनुभव भएको कर्मचारी अभावले न्याय सम्पादन रोकिएको संयोजक भण्डारीले बताइन् ।