प्रदेश विचार: प्रदेशको अर्थ राजनीति

तत्कालका लागि त्यो खर्च संघीय सरकारद्वारा प्रदान गरिने अनुदानबाटै चलाइने छ । तर त्यो निरन्तर केन्द्रीय अनुदानबाट प्रादेशिक सरकार चलाइरहन सम्भव होला ? भन्ने प्रश्नले एउटा भयावह आर्थिक घाटा, ऋण, अनुदान र अर्थसहायताको खोजीतिर सोच्न विवश बनाउादैछ । त्यसो भए प्रदेशको अर्थराजनीति के होला र त्यो कसरी अगाडि बढ्ला ? यसमा त्यसैको संक्षिप्त टिप्पणी गरिनेछ ।

संघीयताको औचित्य

नेपालमा संघीयताको अभियान केवल राजनीतिक केन्द्रीकरण, सामन्ती संरचना र एकात्मक शासन प्रणाली विरुद्धको संघर्ष मात्रै थिएन त्यो त असमान आर्थिक वितरण, ठालुमुखी विकास प्रणाली र केन्द्रीकृत मुनाफा वितरण प्रणालीको विरुद्धको लडाईं पनि थियो । संघीयताले योजना, विकास, अर्थतन्त्र, बजेट, मुनाफा–वितरण, ऋण असुली, कर निर्धारणजस्ता आर्थिक सूचकहरूमा समेत साविकको केन्द्रीकरण र एकात्मकतालाई अस्वीकार गर्छ । के प्रदेश सकारले पैसा छाप्छ ? मलाई निर्वाचनको दौरानमा एकजना मतदाताले सोधेको प्रश्न हो यो र यसैको वरिपरि प्रदेशको अर्थराजनीतिको जटिलता फसेको छ ।

के हो स्रोत ?

केन्द्रीय अनुदान, ऋण, सहायता, प्रादेशिक कर, संविधानको धारा २७८ को ३ बमोजिम गरिने औद्योगिक र करारजन्य सम्झौताको माध्यमबाट प्रदेश सरकारले भित्र्याउन सक्ने वैदेशिक लगानी जसका लागि नेपाल सरकार अनुमति अनिवार्य छ । यीलगायतका सीमित स्रोतका बीचमा प्रदेश सरकारले आर्थिक संकलन गर्नेछ ।

संविधानको धारा २०३ देखि २१३ सम्म प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले प्रदेशलाई छुट्टै ऋण र जमानत लिन वा कर निर्धारण गर्न संघीय कानुनको परिधिभित्र सीमित राखेको छ । ऋण लिन र कर लगाउनसमेत प्रदेश सरकारले संघीय कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले हात–खुट्टा बाँधेर खेलाडीलाई म्याराथुन दौडन लगाउने चेष्टा गरिरहेको देखिन्छ । संविधानको धारा २०४ बमोजिम प्रदेशमा एउटा सञ्चित कोष हुन्छ त्यो सञ्चित कोषमा गुठी रकमबाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, कर्जा, ऋण सबै प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था छ । त्यस्तो सञ्चित कोष पनि प्रदेशको अवस्थाअनुसार भरि र रित्तो हुन सक्छ । एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाका र एउटा पनि उद्योग नभएको हाम्रोजस्तो ६ नं प्रदेशको सञ्चितकोषको भकारी हमेसा रित्तो होला कि भन्ने चिन्ताले हामी सबैलाई सताएको छ । सन् १९९० अगाडि प्राय: भारतीय मुख्यमन्त्रीहरू दिल्ली जाँदा अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने र अनुदान लिएर आफ्नो राज्यमा फर्कने गर्थे । के हाम्रो नियति पनि झोलामा सरकारको लेटरप्याड र छाप राखेर मुख्यमन्त्री काठमाडौं जाने र संघीय अर्थमन्त्रीसँग ऋण माग्नेजस्तो त हुँदैन भन्ने संशय कायम छ । प्रदेश सरकारले यसैको निधान गर्नु छ ।

कसरी चलाउने ?

विकासको साविकको मोडल असफल भएको छ । अब त्यसको ठाउँमा प्रदेशसभाबाट जनताको पहुँच पुग्ने गरी वस्तु तथा सेवाको समान वितरण व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने प्राथमिक दायित्व छ ।

प्रदेश प्रणालीलाई सफल बनाउन स्थानीय सरकारमाथि आवश्यक सन्तुलन र नियन्त्रण जरुरी छ, खासगरी आर्थिक सदाचार, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार सवल र कठोर हुन जरुरी छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो धेरै समय संरचनागत विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । त्यसो हुँदा प्रादेशिक आय–व्ययको अनुमान गर्दा आय कम र व्यय बढ्ने अवस्थाले आर्थिक संकट, निम्त्याउन सक्ने खतरा पनि छ । सामान्य खर्चको वृद्धि र तीव्र विकास गर्नुपर्ने, उलेख्य लगानीको बीचमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउन प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन गर्न जरुरी छ । प्रदेश सरकारको अर्थ राजनीतिक मान्यताहरू यसैका वरिपरि हुनुपर्नेछ ।

१.सीमित कर निर्धारण,

२.आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार,

३.पारदर्शी सरकार र सदाचार,

४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन,

५. राष्ट्रिय गौरबका योजना निर्माण,

६. मजबुत अर्थतन्त्रका लागि रोजगारी ।

सागसागै प्रदेश अर्थतन्त्रका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जल, जमिन, जडीबुटी र खानीहरूमा लगानी गर्नु पर्नेछ । स्वरोजगारीका विशाल अभियान सञ्चालन नगरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग मजबुत नपारी, निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षण नबढाई, वित्तीय अनुशासन सदाचार र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति नअपनाई संसारको कुन देशमा प्रादेशिक सरकार मजबुत बनेको छ र हामी बनौंला ।

(रेग्मी प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।)