१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

नयाँ नभए कर्णाली जहींको तहीं 

जनक नेपाल

काठमाडौँ — एउटा पत्रकारका रूपमा मेरा लागि ०७४ साल चुनावी रिपोर्टिङ वर्ष रह्यो । वैशाख ३१ को स्थानीय तह चुनावदेखि सुरु भएको चुनावी स्थलगत रिपोर्टिङ मंसिर २१ गतेसम्मै जारी रह्यो ।

नयाँ नभए कर्णाली जहींको तहीं 

भूगोलमा सबैभन्दा ठूलो तर जनसंख्या र प्रतिनिधित्वमा सानो प्रदेश ६ का जिल्लाको रिपोर्टिङ सजिलो छैन । ऐतिहासिक अवसर ठानेर हामीले उत्साहसाथ भूमिका निर्वाह गरेका छौं । एकपछि अर्को रिपोर्टिङको भागदौड, त्योभन्दा लामो र झन्झटिलो चुनावी नतिजाको प्रतीक्षा । म र मजस्ता पत्रकारका लागि संक्रमणकालको अन्तिम तर नयॉ प्रणालीतर्फको प्रारम्भिक चुनाव सम्झनलायक रह्यो ।


झन्डै १९ वर्ष सक्रिय पत्रकारिता गरियो । तर, संसद् रिपोर्टिङको मसित एउटै अनुभव थिएन । किनभने, त्यसका लागि राजधानी आउनुपथ्र्याे । अब त्यसो भनिरहनुपरेन । संघीयताको आरम्भसँगै संसद् रिपोर्टिङको अवसर मोफसलमै पुगेको छ । र, हामी अभ्यास गर्दैछौं । तीनवटै तहमा निर्वाचनसँगै मुलुकले संघीयताको यात्रा सुरु गरेको छ । गाउ‘, नगरसभा, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले तीन तहका सरकार गठन गरिसकेका छन् । सँगै, कान्तिपुर दैनिकले पनि सातवटै प्रदेशबाट संस्करण प्रकाशन थालेको छ । प्रदेश ६ संस्करण संयोजकका रूपमा म अस्थायी मुकाम सुर्खेत जानुपर्ने भयो ।

सिंगो कर्णाली, राप्तीका सल्यान र पश्चिम रुकुम, भेरीको जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत मिसाएर १० जिल्लाको प्रदेश ६ बनेको छ । ती सबै साबिक मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन्, जसलाई मैले १४ वर्षदेखि कर्मथलो बनाइरहेको छु । त्यसैले सुर्खेत रिपोर्टिङ मेरा लागि बिरानो हैन । बरु, प्रदेशसभा बैठक, सरकार गठन र संसदीय अभ्यास रोचक एवं नौलो अनुभूति भइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले माघ ३ गते प्रदेशसभाको नतिजा घोषणा गरेसँगै शपथग्रहणको मिति तोकियो । अघिल्लो दिनसम्म प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालसहित ४० सदस्यीय सभाका २८ सांसद काठमाडांैमै थिए । मौसमी प्रतिकूलताले दिनभर विमानस्थल कुरे पनि काठमाडौं–नेपालगन्ज उडान भएन । ११ बजेलाई तोकिएको शपथग्रहण सुनिश्चित गर्न उनीहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर सुर्खेत ओर्लिए ।

नयॉ संरचना, पहिलो प्रदेशसभा । नयॉ र पुराना सांसदहरू उत्साहित शपथग्रहण समारोहमा पुगे । तर, कमजोर व्यवस्थापनले समारोह अस्तव्यस्त र खल्लो बन्यो । गुनासो भने कसैले पोखेनन् । किनभने, त्यो नयॉ अभ्यास थियो । जिल्ला सभापति, सांसद हु‘दै मन्त्री भइसकेका कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही सुनाउ‘दै थिए, ‘कर्मचारीले प्रदेशसभालाई जिल्ला परिषद् ठानेछन् ।’ समयमै सभाकक्ष आएका प्रदेश प्रमुख खनालले एक घण्टा कुर्सीमै बसेर सिट व्यवस्थापन हेरे । ढिलाइ भने निर्वाचन आयोगले पठाएको शपथग्रहणको व्यहोराले भएको थियो । त्यसमा प्रदेशसभा सदस्य हुनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखिए छ । शपथग्रहणभन्दा पहिलो बैठक केही व्यवस्थित थियो । तर, साँघुरो कक्षले दर्शकदीर्घा भद्रगोल भयो । ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीले पहिलो बैठक अनुभवी ढंगले चलाए । थोरै समयमा प्रदेशसभा बैठक कक्ष व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण पक्कै हो । तर, दुई महिनादेखि त्यसको तयारीमा रहेको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको काम निकै फितलो देखिन्थ्यो । तयारीमा जुटेका प्रशासनका अधिकारीहरूले थोरै पनि मौलिकता र सिर्जनशीलता देखाउन सकेनन् ।

शपथग्रहण जिल्ला समन्वयको हलमा भयो । पहिलो बैठक, मुख्यमन्त्री, सभामुख–उपसभामुख निर्वाचन सिँचाइ डिभिजनको हलमा र शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई प्रदेश संसद् बनाउने गरी तयारी भइरहेको छ । भनिन्छ, संघीयता चाहिएकै कर्णाली र मधेसलाई हो । हुम्ला र डोल्पामा अझै मोटरबाटो पुगेको छैन । सिंगो प्रदेशका झन्डै ५१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । तैपनि, प्रदेश ६ ले एउटा विराट आशा लिएर संघीयताको यात्रा आरम्भ गरेको छ ।

यो यात्राले त्यतिबेला सार्थकता पाउनेछ, जतिबेला कर्णालीले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान र समृद्धिको अनुभूति गर्नेछ । सरकारले प्रदेश ६ को अस्थायी मुकाम सुर्खेत तोक्दा वीरेन्द्रनगरमा स्थानीयले खुसी साटासाट गरे । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको माघ २१ गते दीपावली गरियो । जुम्ला, मुगु र कालिकोटको ‘मौन असन्तुष्टि’ बाहेक कर्णाली क्षेत्र लगभग प्रतिक्रियाविहीन रह्यो । पश्चिम रुकुम र सल्यान न खुसी न बेखुसीझैं देखिए ।

सुर्खेत साबिक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको वर्षौंदेखिको क्षेत्रीय सदरमुकाम हो । त्यसैले कर्णाली र राप्ती–भेरी क्षेत्रका नौ जिल्लाका लागि प्रदेश राजधानी नयॉ अनुभव हुने छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?