२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

गृहले बनायो सुरक्षा योजना

प्रकाश अधिकारी

काठमाडौँ — सुर्खेत– प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का २१ मध्ये डिजिटल प्रदेश निर्माण र समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षासम्बन्धी निर्णय यस मन्त्रालयअन्तर्गतका हुन् । मन्त्री नरेश भण्डारीले पहिलो ऐतिहासिक मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफ्नो मन्त्रालय सक्रिय भइसकेको बताए ।

प्रदेश ६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र मन्त्रालय सुधारको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने भण्डारी पहिलो मन्त्री हुन् । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, कर्मचारी प्रशासन, सञ्चार मामिला हेर्नेछ । मन्त्रालयले जनतासँग ‘डिजिटल प्रदेश, समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा’ र कानुन निर्माणका सम्बन्धमा राय दिन आग्रह गरेको छ । यसका लागि बेग्लाबेग्लै कार्यदल बनाइएको छ ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरेशविक्रम शाहको संयोजकत्वमा समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षासम्बन्धी ५ सदस्यीय गठन गरिएको छ । मन्त्रालयकै उपसचिव भक्तबहादुर कार्की संयोजकत्वमा डिजिटल प्रदेश निर्माणसम्बन्धी कार्यदल गठन गरिएको छ । कानुन मस्यौदा समिति पनि गठन गरिएको छ । मन्त्रालयकै कानुन अधिकृत तुलसा गैरेलाई संयोजक तोकिएको छ । ‘समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा’सम्बन्धी कार्ययोजनामा १५ दिनभित्र पर्यटन प्रहरीको व्यवस्था गर्ने, वडा सुरक्षा समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, डिजिटल प्रदेश निर्माणका लागि १० वटै जिल्लामा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने, कर्णाली राजमार्ग, छिञ्चु–जाजरकोट सडकमा जीपीएस जडान गर्नेलगायतका योजना छन् ।


आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुईवटा निर्णय गरेपछि तिनलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न लागिरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । उनले ‘डिजिटल प्रदेश निर्माण’को अभिभारा आफूले पूरा गरेरै छाड्ने अठोट व्यक्त गरे ।

‘हामी सक्छौं भन्ने दृढताका साथ यो अभियान सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् र सञ्चारको तीव्र विकासबिना डिजिटल प्रदेश बन्न सक्दैन । अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर अघि बढ्नेछौं ।’ मन्त्री भण्डारीले ६ नम्बर प्रदेश सुरक्षाका दृष्टिले सबैभन्दा अब्बल रहने दाबी गरे । प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले अर्गानिक प्रदेश निर्माणको आधार तय गर्ने मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य गरिसकेको बताइन् । ‘प्रदेशको कृषि, सहकारी, गरिबीको वास्तविक तथ्यांक अध्ययन गर्दै छु,’ मन्त्री केसीले भनिन् । प्रदेश ६ मा ६ वटा मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रीहरू गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७४ १२:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?