न्यायिक समितिमा अन्योल

त्यस्तै, जुनीचाँदे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिवा आचार्य र छेडागार नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता वलीलाई पनि उस्तै पिरलो छ । उनीहरू मात्र होइन, जाजरकोटका ७ वटै स्थानीय तह अन्तर्गतका न्यायिक समिति संयोजक तथा सदस्यहरूमा न्याय निरूपणको अन्योल छाएको छ ।

यतिबेला न्याय समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी स्थानीय तहमा आएका विवादको मेलमिलाप तथा निरूपणको कानुनी प्रक्रिया, कार्यविधि लगायतको खोजीमा छन् । न्याय समितिलाई न्याय निरूपणका लागि आवश्यक कार्यविधि नआउँदा स्थानीय तहमा आएका विवाद (मुद्दा) पनि किनारा हुन सकेका छैनन् । मुद्दा किनारा लगाउने पक्ष नै अन्योलमा परेपछि पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । न्यायिक समितिका सदस्य स्वयंलाई कानुनी क्षेत्राधिकार र कार्यविधिबारे अन्यौल हँुदा थप समस्या भएको हो ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको १० महिना बित्दा पनि नागरिकले न्याय सम्पादन, विकास, सहज सेवा लगायतको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सामान्य पढाइ लेखाइ कारण न्याय सम्पादनमा कानुनी जटिलता आएको संयोजक शाहीले बताइन् । ‘माथिल्लो स्तरको पढाई छैन । ऐन कानुन पढेको बुझ्न पनि गाह्रो छ । राजनीतिमा पढेलेखेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था नहुनुको प्रतिफल प्राप्त भयो,’ शाहीले भनिन् । त्यसैमा कार्यविधि पनि नआउँदा तत्काल मुद्दा किनारा लगाउन समस्या भएको शाहीले बताइन् । कार्यविधि अभावमा न्याय समितिमा आएका मुद्दा थन्किएपछि पीडित झन् पीडित बन्न पुगेको उनले बताइन् ।

कानुनका विषयवस्तु जटिल भएको उपाध्यक्ष आचार्यले बताइन् । न्याय निरूपण गर्ने कार्य राजनीतिक संगठन निर्माण र भाषण गरेजस्तो सजिलो नभएको उनले बताइन् । ‘कानुन सबैले जान्नै पर्ने विषय पनि रहेछ,’ आचार्यले भनिन् । न्याय समितिको संयोजकको जिम्मेवारीमा पुगेपछि संविधान, ऐन

कानुन पढ्न तथा न्याय निरूपणका प्रक्रिया जान्न रुचि बढ्दै गएको आचार्यले बताइन् । न्यायसँग सम्बन्धित संघसंस्था, व्यक्ति लगायतको सहयोगमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

कानुनसम्बन्धी अध्ययनको अभाव र कार्यविधि नआउँदा न्यायिक समितिको कार्यशैली निष्क्रिय बन्न पुगेको उनले बताइन् । संविधानअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम न्यायिक कार्य अघि बढ्न नसकेको आचार्यको भनाइ छ । जनशक्ति अभाव, बजेट अभाव, कानुनसम्बन्धी अनुभवको कमीलगायत कारण न्यायिक कार्य गर्न थप जटिलता भएको उनले बताइन् ।

संविधानको धारा २१७ बमोजिम गठित न्याय समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ८ को दफा ४७ को १ र २ मा अधिकार क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । न्याय समितिले उक्त दफाको १ अनुसार १२ वटा विवाद निरूपण गर्ने र २ का ११ वटा विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र टुंग्याउने अधिकार तोकिएको छ । तर कतिपय स्थानीय बासिन्दालाई आफूलाई परेको अन्याय विरुद्ध कहाँ जाने भन्ने थाहा नै छैन । प्रहरी, प्रशासन र अदालतभन्दा नजिकको निकायबाट न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी पनि हुन सकेको छैन । न्याय दिलाउने निकाय प्रहरी र अदालत मात्रै वा अन्य कुनै छ भन्नेमा दोधारमा रहेको कुशे गाउँपालिका ८ रामबहादुर सिंहले बताए । स्थानीय तहको न्याय समितिबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ भन्ने जानकारी नभएको सिंहले बताए ।

सामान्य प्रकृतिका मुद्दा मामिलाका विवाद स्थानीय स्तरमा समाधान गर्न समितिको इजलास छिटोभन्दा छिटो सक्रिय हुनुपर्ने अधिवक्ता प्रकाशकुमार शाहीले बताए । नागरिकलाई घर नजिकको न्यायालयबाट सहज न्याय पाउन सक्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने अधिवक्ता शाहीले बताए । न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद सम्बन्धी, ठगी, कुटपिट, घरेलु हिंसा, लोग्ने–स्वास्नीको विवादलगायत मुद्दा आउने गरेको नलगाड नगरपालिकाकी उप्रप्रमुख बालकुमारी बस्नेतले बताइन् । समितिमा आएका मुद्दालाई कानुनी प्रक्रियाद्वारा निरूपण गर्न नसकेको उनले बताइन् ।

पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण

जिल्ला अदालत बार ईकाई जाजरकोटले स्थानीय तह न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई न्यायिक अधिकारसम्बन्धी पाँच दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ । गाउँ र नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । कार्यक्रममा ७ वटै स्थानीय तहका न्याय समिति पदाधिकारी र कर्मचारी गरी २८ जनाको सहभागिता थियो ।

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र, देवानी र फौजदारी संहिता, अर्ध न्यायिक निकायको न्याय प्रक्रिया, मुद्दा दर्ता प्रक्रिया, मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, प्रमाण साक्षी बुझ्ने, लिखत, बाल न्याय, बन्द इजलास, हदम्याद, मिलापत्र, फैसला, मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अदालती अभ्यासलगायत विषयवस्तुका बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको बार ईकाई अध्यक्ष निमबहादुर शाहीले बताए । अभिमुखीकरणका क्रममा न्याय समितिका पदाधिकारीहरूलाई जिल्ला अदालत जाजरकोटमा मुद्दा दर्ता प्रक्रिया, मिसिल, अभिलेख लगायतको अवलोकनसमेत गराएको अध्यक्ष शाहीले बताए । सबै सहभागीले रुचिसाथ कानुनी प्रक्रिया र अभ्यासबारे अध्ययन गरेका थिए । न्याय समितिको मागअनुसार नै कानुनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको उनले बताए ।