कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

काँचुली फेर्दै ऐतिहासिक सिंजा

‘हामीले जनताको शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं’
गणेश राई, एलपी देवकोटा

जुम्ला — खस भाषाको उत्पत्ति थलो सिंजा गाउँपालिकाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपछि स्थानीयवासीमा नयाँ आशा पलाएको छ ।

स्थानीय सरकार मातहतमा विद्यालय तहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आएसँगै जनप्रतिनिधिले सिंजाका सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रवद्र्धन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न थालेकाले स्थानीयवासीमा आशा जागेको हो ।


‘हामी फरकफरक पार्टीबाट जनप्रतिनिधि बनेका छौं,’ सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावल भन्छन्, ‘मप्रति सबै जनप्रतिनिधि विश्वस्त हुनुहुन्छ र म पनि उहाँहरूप्रति विश्वस्त छु । एकताबद्ध भएर सिंजाको शिक्षाका निम्ति नीति, योजना निर्माण गरेका छौं ।’ अध्यक्ष रावल कांग्रेस, उपाध्यक्ष जन्मकन्या खत्री एमाले तथा ६ वडाध्यक्षहरू एमाले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित छन् ।


‘हामीले सर्वसाधारण जनताको शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ समस्याको चाङ धेरै ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष रावल भन्छन्, ‘खस नेपाली भाषाको उद्गम स्थल यस ऐतिहासिक सिंजा गाउँपालिका क्षेत्रका विद्यालयहरूमा स्थानीय खस भाषामा अध्ययन अध्यापन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नेछौं ।’


गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा छुट्टिएर आएको नियमित बजेटमा थप १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकामा २२ सामुदायिक विद्यालय र दुई बोर्डिङ स्कुल छन् । गाउँपालिकाले सबैको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यसहित सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जोड दिएको छ । यसपटक विद्यार्थीहरू बोर्डिङ छाडेर सामुदायिकमा भर्ना हुन आउन थालेको भैरव मावि नराकोट सिंजाका शिक्षक देवराज धितालले दिए ।


गाउँपालिकाले सिंजामा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम गरी १७ बुँदे ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्रका लागि अपिल तथा प्रतिबद्धता’ जारी गरेको छ । जुम्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ताले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जारी गरेका हुन् ।


‘विद्यालय शान्ति क्षेत्रको भावनालाई पालना गर्दै यस सिंजा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, विभिन्न हिंसा, दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप, भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्दै,’ संयुक्त हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरिएको पत्रमा छ, ‘बालअधिकारको संरक्षण तथा बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न यो अपिल तथा प्रतिबद्धता जारी गरेका छौं । सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको शैक्षिक विकासका गतिविधिमा पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनेछौं ।’


विद्यालयमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगर्न, नगराउन आह्वान गरिएको छ । ‘हामीले यसरी हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरे पनि समाजमा छुवाछूत कायमै छ,’ कार्यक्रममा सहभागी एक दलित सदस्यले भने, ‘विद्यालयमा मात्र होइन अब समाजमा पनि छुवाछूत मुक्त गर्नु जरुरी छ ।’


त्यस्तै, निर्वाचन तथा अन्य प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबारे सुसूचित हुन पाउने बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । ‘राजनीतिक प्रयोजनका निम्ति राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले शिक्षकलाई प्रयोग र परिचालन नगरौं,’ विद्यालय शान्ति क्षेत्रका निम्ति कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै अपिलपत्रमा छ, ‘सम्पूर्ण शिक्षकलाई विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगराऔं । विद्यार्थीलाई दिइने शारीरिक तथा मानसिक दण्ड र सजायलाई पूर्ण निषेध गरौं ।’ साथै विद्यालयलाई बाल, अपांग तथा छात्रामैत्री रूपमा विकास गर्ने, प्राकृतिक वातावरणमैत्री र हरित क्षेत्रको विकास गर्नेसमेत उल्लेख छ ।


सांसद महतले समाज विकासका निम्ति ठूलाभन्दा सामान्य र सानो विषयको सुधार हुन जरुरी रहेको बताए । ‘विविधता र विभेद अन्त्यका निम्ति संघीयता आएको हो,’ शिक्षा नै सबै थोक भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब सबै जिम्मेवारी र समस्या गाउँपालिकामा आएको छ । कानुनी आधार यहीं छ । अब वडा–वडाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसैले शिक्षामा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।’


कार्यक्रममा सहभागी भैरव माध्यमिक विद्यालय नराकोट सिंजा कक्षा १० का लक्ष्मी नेपाली र उर्मिला उपाध्यायले छात्राका निम्ति छुट्टै शौचालय नहुँदा समस्या परेको बताए । ‘कक्षाकोठा साँघुरा छन्, एउटै कोठामा १ सय ७ जना बसेर पढ्नुपरेको छ,’ नयाँ पुस्तक अझै नपाएको उल्लेख गर्दै आफ्नो समस्याबारे छात्रा लक्ष्मीले भनिन्, ‘खानेपानीको अभाव छ, केटा र केटीको एउटै शौचालय छ, दृष्टिविहीन साथीहरू पनि छन् ।’


शिक्षिका भगवती रावलका अनुसार समाजमा अभिभावकले छोरा र छोरीबीच भेदभाव गर्ने, छोरीलाई पढाउन हिचकिचाउने, बालविवाह, छाउपडी (महिनावारी)को बेला छोरीहरू विद्यालय नपठाउने, छाउगोठमा बसाउने लगायतका समस्या रहेको बताइन् ।


विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएनन्

जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पा जिल्लामा फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । त्यसनिम्ति भर्ना अभियान जारी छ । सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन । कक्षा १ देखि ५ सम्म निजी छापाखानालाई पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी दिइँदै आएको छ । त्यसैगरी कक्षा ६ देखि १० सम्म जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापेर वितरण गर्दै आएको छ । कक्षा १० सम्मका सबै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नि:शुल्क पाउँछन् । विद्यालयले गाउँपालिकाबाट प्राप्त बजेटबाट पुस्तक खरिद गरेर विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

‘फागुनदेखि सुरु हुने शैक्षिक सत्रका लागि सबै विषयका पाठ्यपुस्तक पठाइसकेका छौं,’ नेपालगन्जस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रमुख रवीन्द्रकुमार शर्माले कान्तिपुरसित भने, ‘एजेन्टले सदरमुकाम र अन्य क्षेत्रमा पुर्‍याइसकेको जनाएका छन् । सम्बन्धित विद्यालयले यथासम्भव चाँडो सम्पर्क राखेर पुस्तक लिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७४ ११:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?