‘बेरोजगार’ को भीडले घेरिँदै प्रदेश मन्त्री

ती कार्यकर्ताले मन्त्रीसंग सचिवालयमै जागिर खाने ढिपी गर्न थालेपछि थप प्रष्ट पार्न खोजिन्, ‘सचिवालयमा स्वकीय सचिव र सहयागी गरी दुई जनामात्र राख्न सकिनेछ व्यवस्था छ । यसमा गाह्रो छ, पसल–व्यवसाय गर्नुस् । अनुदानको कुरा म गरौंला ।’ जागिर माग्ने कार्यकर्ताको फोनले दिक्क भैसकेकी उनले मन्त्री भएदेखि यस्तो फोन बढी आउने गरेको बताइन् । ‘पहिले सांसद थिएँ । त्यति बेला पनि कार्यकर्ताका केही न केही अपेक्षा हुन्थे । तर, अहिलेजस्तो हैरानी त्यति भोग्नुपरेको थिएन’ मन्त्री केसीले भनिन् । उनी ०६४ मा संविधानसभाको सदस्य थिइन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि केही दिन अघि कान्तिपुरसंग जागिर माग्नेहरुबाट हैरान भएको दु:खेसो पोख्दै थिए । गृहजिल्ला कालिकोटका साथै कर्णाली प्रदेशका माओवादी केन्द्रका नेता/कार्यकर्ताहरु जागिरकै लागि उनीसंग धाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा जागिर माग्नेहरुको भीडले कर्मचारीहरु पनि दिक्क छन् । माओवादी केन्द्रका पोलिट्ब्युरो सदस्य, कर्णाली प्रदेशका जिल्ला संयोजकहरुसमेत मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा जागिर गर्न इच्छुक देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीलाई दरबन्दी नै नभएको राजनीतिक/प्रेस सल्लाहकार लगायतका पदमा नियुक्ति दिलाउन कार्यकर्ताले दबाब दिइरहेका छन् । कार्यकक्षमै बधाई दिन पुगेका माओवादी निकट पत्रकारहरुसंग उनी भन्दै थिए–‘अहिले प्रेस सल्लाहकारको व्यवस्था छैन् । पछि भएमा सल्लाह गरौंला ।’

मुख्यमन्त्री शाही र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री केसीसंग मात्र होइन् प्रदेश सरकार गठन भएयता सबै मन्त्रीहरु बेरोजगारहरुको भीडमा घेरिएका छन् । कार्यकर्ताले निजी सचिवालयमा जागिर गर्नलाई केन्द्रीय नेतासमक्ष भनसुन गर्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री/मन्त्रीको सचिवालयमा बस्नलाई यसै प्रदेशका माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताद्वय शक्तिबहादुर बस्नेत र जनार्दन शर्मासंग लबिइङ गर्नेहरु उस्तै छन् ।

मन्त्रीपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रका ३ र एमालेका ४ मन्त्री छन् । एमालेका मन्त्रीहरु पनि जागिर माग्ने कार्यकर्ताको भीडदेखि दिक्क छन् । सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बेरोजगारी समस्या ‘टाउको दुखाई’ भएको बताए । ‘बधाई दिने बहानामा भेट्न आउनुहुन्छ । आफू नभए नजिकको नातागोतालाई जागिर लगाइदिनुपर्‍यो मन्त्रीज्यू भनेर सिफारिस गर्नुहुन्छ’ उनले भने, ‘यस्ता असीमित अपेक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नै मुस्किल हुनेवाला छ ।’ सडक नपुगेका जिल्ला हुम्ला र डोल्पाबाट एमाले कार्यकर्ताहरु जहाज चढेर नेपालगञ्ज हुदै सुर्खेत आउने गरेका छन् । उनीहरु सबैको बहाना हुन्छ मन्त्रीलाई भेटेर बधाई दिने अनि, मिलाएर जागिरको कुरा गर्ने । सामाजिक विकास मन्त्री रावल हुम्ला र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा डोल्पाका हुन् ।

मन्त्रीहरुका गृह जिल्लाका साथै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेका नेता/कार्यकर्ताहरु अचेल आफ्ना नातागोता ‘सेटल’ गर्ने ध्याउन्नमा छन् । प्रदेश मन्त्रालय, सभामुख/उपसभामुखको निजी सचिवालयमा सहयोगीदेखि सल्लाहकारसम्मका पदमा नियुक्ति खानलाई कार्यकर्ताको दौडधुप बढ्दो छ । कतिपय कार्यकर्ता आफु नियुक्त भैसकेको अघोषित दाबी गर्दै मन्त्रीहरुका वरिपरी घुमिरहेका हुन्छन् । मन्त्रालयमा विकास भन्दा पनि जागिर, सरुवा, ठेक्कापट्टा माग्नेहरुको भीडभाडलाई व्यवस्थापन गर्नै कर्मचारीलाई समस्या हुने गरेको छ । प्रदेशका संरचनाहरु मर्मत सुधार, निर्माण हुने क्रममा रहेकाले त्यस्ता कामहरु आफू वा आफु नजिककालाई दिलाउन लबिङ गर्दै मन्त्रालय धाउनेहरु पनि छन् ।

राजनीतिक विसंगतिले बढावा

नेताहरुले चुनावका बेला युवाहरुलाई आश्वासन दिएका कारण पनि जागिर माग्ने प्रवृत्ति बढेको हो । तर, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) समाजशास्त्र विषयका उप–प्राध्यापक कमलेश डिसी भने यति मात्र कारण ठान्दैनन् । उनले समाजमा हुर्कंदै गएको उपभोक्तावादी प्रवृत्तिका कारण विकराल समस्या निम्तिएको दाबी गरे । ‘राजनीतिमा जुन किसिमले विकृति देखापरेको छ । जनताको सेवा गर्ने भन्दा पनि शक्तिकेन्द्रका वरिपरी बसेर मनग्य कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच छ । केहीले अपारदर्शी तरिकाले कमाएर धनाढ्य बनेका पनि छन्’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा सांसद, मन्त्रीकै वरिपरी बसेर काम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति मौलाउन पुग्यो ।’ उप–प्राध्यापक डिसीले व्यवसायबिनै राजनीतिमा लागेकाहरुको कमाई धन्दा र उच्च जीवनशैलीले कार्यकर्तामा समेत आकर्षण बढाएको बताए । आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न ‘राज्यसत्ताको दोहनै गर्नुपर्छ’ भन्ने मनोविज्ञान हावी भएका कारण यस्तो समस्या आएको उनको टिप्पणी छ ।