चैतमा बजेटसँगै ‘श्वेतपत्र’

कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकार सञ्चालनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको बताए । उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पास भएलगत्तै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुनेछ । प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि विधेयक ऐनमा परिणत हुनेछ । बजेट खर्च गर्ने तरिका, आर्थिक अनुशासन, आर्थिक कार्य प्रणालीका विभिन्न प्रावधान समेटिएको यस विधयेकलाई सरकारको आधारभूत कानुनका रूपमा लिनेछ । मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि ऐन जारी भइसकेपछि विनियोजन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्री ज्वालाले विनियोजन विधेयकको पनि मस्यौदा निर्माण भइरहेको जनाए । ‘चालु आवको बजेट ल्याउन विनियोजन विधेयक जरुरी पर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, चैतभित्रै विधेयक पारित हुने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा निर्माण गरिरहेको छ ।’ सरकारले चैतभित्र ‘पूरक प्रकृतिको बजेट’ ल्याउँदै छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले पहिलोपटक बजेट ल्याउन लागेकाले ४ महिनाका लागि ल्याइने यो बजेटलाई ‘पूरक’ भन्न मिल्दैन ।

मन्त्री ज्वालाले विधेयक पारित हुन केही समय लाग्ने हुँदा तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर न्यूनतम बजेट खर्च गर्ने बताए । यसका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान लागेको बताए । कानुनी अडचनका कारण प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि केन्द्रले पठाएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्नेछ । प्रदेश संरचना व्यवस्थापनका लागि केन्द्रले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा पठाएको छ । उक्त बजेट भने केन्द्र सरकारकै निर्देशनबमोजिम खर्च भइरहेको छ ।

कार्यवाहक मुख्यमन्त्री ज्वालाले सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रदेश सरकार, प्रदेशसभाका सभामुख/उपसभामुखको सेवा–सुविधासम्बन्धी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको जानकारी दिए । उनकै अध्यक्षतामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको दोस्रो बैठकले आ–आफ्नो मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा विधयेकको मस्यौदा तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा ७ मन्त्रालय छन् । ती सबै अत्यावश्यकीय प्रकृतिका ऐनको मस्यौदा निर्माणमा जुटिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधयेक निर्माणका सिलसिलामा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनालको संयोजकत्वमा ‘विधेयक परामर्श समिति’ गठन गरेको छ ।

यसैबीच, सरकार कर्णाली प्रदेशको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना समेटिएको ‘स्वेतपत्र’ जारी गर्ने तयारीमा छ । ‘यसका लागि मन्त्रालयहरू तथ्यांक संकलनलगायत आवश्यक तयारीमा जुटिसकेका छन्,’ ज्वालाले भने, ‘विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गर्दै छौं । स्वेतपत्रले कर्णाली प्रदेशको सामाजिक/आर्थिक चित्र प्रस्ट रूपले देखाउनेछ ।’