कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ढारखानीमा पुरुष भेट्नै मुस्किल

विप्लव महर्जन

सल्यान — शारदा नगरपालिका–१५ माल्नेटाको ढारखानीमा पुरुष भेट्नै मुस्किल भएको छ । अधिकांश युवाहरू रोजगारीका लागि भारत र अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गएकाले युवा भेटाउन मुस्किल भएको हो । गाउँमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्र भेटिन्छन् । 

ढारखानीमा पुरुष भेट्नै मुस्किल

युवाहरू अधिकांश बाहिर भएकाले महिलाले घरको कामदेखि खेतीपाती र विकास निर्माणमा संलग्न हुने गरेका छन् । गाउँमा कोही बिरामी परे बोकेर स्वास्थ्य संस्था लैजाने कामसमेत महिलाले भ्याउँदै आएका छन् ।


रोजगारीका लागि पढेलेखेका युवाहरू कतार, दुबई, मलेसिया र साक्षर नभएकाहरू भारतको उत्तराञ्चल, हिमाचललगायतका क्षेत्रमा गएको स्थानीय विमला गिरीले बताइन् । उनका अनुसार पुरानो योजना जीर्ण भएका र नजिकै मुहान नहुँदा ढारखानीमा सबैभन्दा बढी खानेपानीको समस्या छ ।


दिनभरि पानी बोक्नुपर्ने हुँदा घरको कामकाज प्रभावित हुने गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार सबै काम महिलाले नै भ्याउनुपर्ने भएकाले समस्या छ । ढारखानी अदुवा उत्पादनको पकेट क्षेत्र भए पनि केही वर्षयता भाउ नपाउँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् । स्थानीय देवी नेपालीले गाउँमा उत्पादन हुने अदुवाको आम्दानीले खान नपुग्ने समस्या भएपछि युवा बिदेसिएका हुन् ।


स्थानीय ईश्वरीप्रसाद गिरीका अनुसार गाउँमा युवा नहुँदा कोही बिरामी परेपछि समस्या हुने गरेको छ । आजभोलि महिला तथा वृद्ध जुटेर बिरामीलाई उपचारका लागि बाहिर लैजाने गरेको उनले जनाए । १ सय ८५ घरधुरी रहेको ढारखानीबाट प्रत्येक घरका युवाहरू विदेश गएको वडा अध्यक्ष हिमेन्द्रबाबु सेजवालले बताए । ‘बाहिर बढी कमाइ हुने भएकाले युवाहरू यता बस्न मान्दैनन् । गाउँमा अहिले दुई/चार जना मात्र युवा छन्,’ उनले भने, ‘४० वर्ष काटेका अधिकांश प्रौढहरू भारतका विभिन्न स्थानमा मजदुरीका लागि गएका छन् ।’


जिल्लाका अधिकांश ठाउँका पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकाले अधिकांश गाउँहरू पुरुषविहीन भएका छन् । पुरुषविहीन हुँदा गाउँका महिलाहरू असुरक्षित छन् । महिलाहरू मात्रै गाउँमा भएपछि विकास निर्माण लगायतका कामहरू प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७४ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?