जनप्रतिनिधिले लिए ज्याला

उनीहरूले प्रतिदिनको सात सय ज्यालादर तोकेका छन् ।

वडा, नगरपालिका वा कार्यालयको कामको सिलसिलामा कतै जाँदा प्रतिदिन सात सयमा १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर दैनिक पाँच सय ९५ ज्याला जनप्रतिनिधिले पाउँछन् । नगरप्रमुख, उपप्रमुख, १४ जना वडा अध्यक्ष र ८ जना नगर कार्यपालिका सदस्य गरी २४ जनाले यो सुविधा लिने व्यवस्था गरिएको हो । भदौ ३१ गते बसेको नगरको तेस्रो सभाबाट काम गरेको दिन समान ज्याला लिने निर्णय पारित गरिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा उनीहरूले काम गरेको दिन दैनिक ज्याला लिँदै आएका छन् ।

उक्त निर्णय गत असोजदेखि लागू भएको थियो । शनिबार, सार्वजनिक बिदा र नगरकार्यपालिकाको बैठक बसेको दिन उनीहरूले यो सुविधा पाउँदैनन् । नगर कार्यपालिकाको बैठकमा छुट्टै बैठक भत्ता पाइने भएकाले उनीहरूले ज्यालाबापतको रकम नलिने गरेका हुन् । नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेको दिन उनीहरूले करकट्टी गरेर आठ सय ५० रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझ्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिले यो बैठक भत्ता भने पहिलो बैठकदेखि नै लिन थालेका थिए । वडा अध्यक्षले अर्कालाई कार्यबाहक दिएको खण्डमा कार्यबाहकले नै उक्त सुविधा पाउने गर्छन् ।

काम गरेबापत ज्यालादारी जसरी पारिश्रमिक लिने व्यवस्था नगरसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो । नगरप्रमुखसँगको समन्वयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धिको मापदण्ड २०७४ सम्बन्धी प्रस्ताव नगरसभामा लिएका थिए । अर्थमन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन २०७४ अनुसार उक्त निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले बताए । उक्त मार्गदर्शनमा स्थानीय तहको अनुकूलताको आधारमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम उक्त निर्णय गराइएको अधिकृत केसीको भनाइ छ । आन्तरिक स्रोतबाट उक्त कामका लागि बजेट व्यवस्थापन भइरहेको केसीले बताएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिइरहेका स्थानीय तहबाट संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धीको नियम र विवरण माग गरेको थियो ।

‘जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन बनाउन सहयोग पुग्ला भनेर त होला, हामीले पनि नगरपालिकामा भएको व्यवस्था मन्त्रालयामा पठाइदिएका छौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने । ‘काम गर, भोकै बस भन्न सकिने भएन, कानुनले पनि कानुन बनाएर सामान्य व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो’ नगर प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले भने, ‘अन्य कर्मचारी कोही नभएको अवस्थामा काम गरेको दिनको पारिश्रमिकजस्तो लिने भनेर निर्णय भएको छ ।’ केन्द्र वा प्रदेश सरकाले अर्को व्यवस्था नगरेसम्मका लागि यस्तो निर्णय भएको पनि नगरप्रमुख केसीले बताए । नगर प्रमुखदेखि नगर कार्यपालिका सदस्यसम्मले पारिश्रमिक लिने निर्णय गरिए पनि आफूले भने नलिएको केसीको भनाइ छ ।

‘कामकाजमा खटनपटन गर्ने साथीहरूलाई मर्का नपरोस् र काम गर्न गराउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय भएको हो,’ नगरप्रमुख केसीले भने, ‘केन्द्र वा प्रदेश सरकारले अर्को कुनै व्यवस्था नगरेसम्म नगरसभाले गरेको निर्णयअनुसारको पारिश्रमिक मैले नलिने घोषणा नै गरेको छु ।’ जिल्लाका ३ नगर र ३ गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तह रहेको रुकुम (पश्चिम) मा जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा प्रदान गर्ने आठबीसकोट नगरपालिका एक्लो हो ।

विधयेक स्विकृत हुने

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो बैठक शनिबार बस्दै छ । बैठकले आर्थिक कार्यविधि विधेयक, रारा कर्णाली भ्रमण वर्ष २०७५ सम्बन्धी अवधारणा स्वीकृत गर्नेछ ।

सरकार सञ्चालनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भइसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पास भएलगत्तै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुनेछ । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सांसदहरू काठमाडौं जानुपर्ने भएकाले चैत पहिलो साता बस्ने प्रदेशसभा बैठकले उक्त विधेयक पारित गर्नेछ । प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि विधेयक ऐनमा परिणत हुनेछ । विधयेकमा बजेट खर्च गर्ने तरिका, आर्थिक अनुशासन, आर्थिक कार्यप्रर्णालीका विभिन्न प्रावधान समेटिएको यसलाई सरकारको आर्थिक कानुनका रूपमा लिने गरिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन निर्माण नहुन्जेल प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि केन्द्रले पठाएको खर्च गर्नलाई आवश्यक निर्णय गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदमा निर्णय हुन नसक्दा केन्द्रले पठाएको १ अर्ब बजेट खर्च हुन सकेको छैन । चैतभित्रै जारी गर्न लागिएको कर्णाली ‘श्वेतपत्र’ बारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । सरकारले वैशाख १ देखि सुरु गर्न लागेको रारा कर्णाली पर्यटन महोत्सव सञ्चालनका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणापत्रलाई स्वीकृत गर्नेछ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस गरिने जानकारी दिए । ०७५ सालमा रारामा डेढ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक गृहकार्य थालिसकेको छ ।