तिब्बती नाका कर्मचारीविहीन

कान्तिपुर संवाददाता

लुम्स (मुगु) — तिब्बती सीमा नाकाको भन्सार कार्यालय वर्षौदेखि कर्मचारीविहीन भएको छ । लुम्सस्थित भाडाको घरमा साइनबोर्ड झुन्डयाइएको भए पनि कार्यालयमा वर्षौंदेखि कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी को हुन् भन्नेबारे समेत कसैलाई थाहा छैन ।

वैशाख लागे भन्सार कार्यालयको साइनबोर्ड तिब्बत सीमा मुगु गाउ‘मा देखिन्छ भने मंसिरपछि उक्त साइन बोर्ड लुम्स बगरको एक व्यापारीको घरबाहिरझुन्ड्याउने गरिएको छ ।

हिउँद लागे साइनबोर्ड औलमा झार्ने गरिएको छ । भन्सारको कार्यालय साइनबोर्डमा सीमित भएको लुम्स गाउँका नन्द नेपालीले बताए । तिब्बत नाकातर्फ हुने अवैध व्यापार रोकथाम र राजस्व असुलीका निम्ति स्थापना गरिएको हो । ‘गत वर्ष एक दिन एक जना कर्मचारी आएर के कागजपत्र मिलाएर गए । त्यसपछि कोही आएका छैनन्,’ लुम्सस्थित भन्सार कार्यालयका घरधनी तुलराम बडुवाले भने, ‘न कुनै कर्मचारी आउँछन् न कुनै कामकाज हुन्छ । अहिलेसम्म घरभाडा पनि दिएका छैनन् ।’

उत्तरी नाका तिब्बत सीमाको मुगु भन्सार निष्क्रिय हँुदा सरकारलाई करोडांै राजस्व घाटा लागेको छ । अर्बाैंको जडीबुटी अवैध रूपमा आयतनिर्यात हुने गरेको छ । भन्सार कार्यालय कर्मचारीविहीन हुँदा तिब्बततिरको अवैध व्यापार वृद्धि भएको मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिका प्रमुख छिरिङ्ग क्याप्ने लामाले बताए । ‘कि भन्सार खारेज गर्नुपर्‍यो, कि त व्यवस्थित चलाउनुपर्‍यो,’ उनले भने। भन्सार नभएको मौका छोपी व्यापारीले अवैध रूपमा नेपाली गाईसमेत तिब्बतमा पुर्‍याएर बिक्री गरेको पाइएको छ । भन्सार कर्मचारी नहुँदा अवैध कारोबार रोकथाम हुन सकेको छैन । मुगु भन्सार कार्यालयबाट वार्षिक ५ लाख राजस्व उठाएको रेकर्ड छैन । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले घरमै बसेर सरकारी तलब खाने गरेको पाइएको छ । ‘भन्सारमा कति जना कर्मचारी छन् भन्ने मलाई पनि थाहा छैन,’ प्रजिअ उमाकान्त अधिकारीले भने । उनले केन्द्रीय भन्सार कार्यालयमा सोधेर कर्मचारीको विवरण माग्ने जनाए ।

मुुगु भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले जिल्ला प्रशासनमा पनि सम्पर्क र समन्वय नगर्ने गरेको पाइएको छ । तिब्बत सीमा चौकीसँग पनि भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले समन्वय गर्ने गरेका छैनन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको छ । सरकारले हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणाअनुसार उद्योग मन्त्रालयले सुर्खेतको साटाखानीमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालेको हो । 

औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्तावित लेकबेंसी नगरपालिकाको साटाखानीमा प्राविधिक टोलीले स्थलगत अवलोकन गरिसकेको छ । जुन प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसँगै जोडिएको नगरपालिका हो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि यसअघि नै स्थानीय रानीचौतारी र खाँडदेवी सामुदायिक वनले जग्गा दिने निर्णय गरिसकेका थिए । सामुदायिक वनको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालिएको हो । जग्गा छनोट भएको करिब डेढ वर्षपछि अध्ययन सुरु गरिएको छ । प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने भएपछि यहाँका उद्योगी/व्यवसायीहरू उत्साही छन् । यसले कर्णाली प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने व्यवसायीको अपेक्षा छ ।

उद्योग मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले उक्त प्रस्तावित क्षेत्रको भौगर्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले थप निर्णय लिनेछ । यो अध्ययन प्रतिवेदनपछि मात्र डीपीआरको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । केपी ओली नेतृत्वको पहिलो कार्यकालमा सरकारले हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । सामुदायिक वनहरूले औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक एक हजार बिघा जग्गा उपलब्ध गराइसकेका छन् । पश्चिममा झुप्रा खोला, उत्तरमा भेडाबारी सडक, दक्षिणमा भेरी नदी र पूर्वमा चिङगाड खोलाको बीचमा रहेको जग्गा प्रस्ताव गरिएको छ । टोलीका सदस्यसमेत रहेका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका इन्जिनियर अमृत शाहीले जग्गाको नापनक्सा, भौगोलिक संकेत, वातावरणीय क्षति र भौगर्भिक अध्ययन गर्न थालेको बताए । ग्रिन राजदेवी कन्सल्टेन्सी प्रालि काठमाडौंले सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ ।

वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख किशोरकुमार पाण्डेले सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन सकारात्मक आएको खण्डमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको बाँकी काम अघि बढ्ने बताए । ‘सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु भैसक्यो । अब अन्य प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढ्छन्,’ उनले भने, ‘प्राविधिक प्रतिवेदनले उपयुक्त छ भनेमा प्रस्तावित क्षेत्रमै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सरकारलाई बाटो खुल्नेछ ।’ हाल सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सानो औद्योगिक क्षेत्र छ । पर्याप्त स्थान, विद्युत् र कच्चा पदार्थको कमीका कारण यसले गति लिन सकेको छैन । ०३८ सालमा नेदरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सञ्चालित प्राइम मुभर्स इन्डस्ट्रिज प्रोजेक्ट केही वर्षपछि वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत भएको थियो ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको यो औद्योगिक क्षेत्र ९० रोपनीमा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मुलुकका अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरूमा विद्युत्को ‘सिंगल फिडर’ जडान छ । तर, वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा प्राधिकरणले ‘सिंगल फिडर’ जडान गरेको छैन् । त्यसले गर्दा पनि स्थानीय उद्योगीहरू संकटमा छन् । हाल २५ उद्योग सञ्चालित छन् । यहाँ ऊर्जा उपकरण, हस्तकलाका सामग्री, फर्निचर, सोयाबिन, खाद्य सामग्री, साबुन, कागजलगायतका वस्तुहरू उत्पादन गरिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्