कानुन सिक्दै जनप्रतिनिधि

स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउने तथा थप स्पष्ट हुन भन्दै दुई दिनको कानुनसम्बन्धीको प्रशिक्षण लिएका न्यायिक समितिका संयोजक, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत, न्यायिक समितिका सदस्यहरूले फेरि दुई दिनकै बालअधिकार र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धीको प्रशिक्षण पनि लिँदै छन् । न्यायिक कार्यसम्पादनमा थप सहजता ल्याउन भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले वरिष्ठ अधिवक्तालाई बोलाएर दुई दिनसम्म न्यायिक समितिको काम, कर्तव्यको साथै त्यसका थप अधिकार क्षेत्रका बारेमा प्रशिक्षण दिलाएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्माले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारको थप व्याख्या गरेर समितिलाई सजिलो बनाउने तथा स्थानीय तहबाट हुने न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन कानुनसम्बन्धीको अभिमुखीकरण गरिएको बताए ।

समन्वयकारी भूमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहमा आवश्यक ज्ञान, दक्षता बढाउनलाई यस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको र गरिरहने पनि प्रमुख शर्माले बताएका छन् । २ दिनको कानुनसम्बन्धीको कार्यक्रमबाट न्यायिक समिति थप उत्साहित भएको र त्यसको कार्यसम्पादन पनि त्यसरी हुने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ । थप दुई दिनको कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बालअधिकार र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धीका कुराबारे बृहत् छलफल गर्दै छन् । बालबालिकासम्बन्धीको कानुन, त्यसमा स्थानीय तहले बनाउन ऐन, बाल अधिकारको संरक्षणका लागि स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा छलफल भैरहेको छ ।

विपद् न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषयमा पनि छलफल भैरहेको सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानमा थप सजिलो हुने गरी सबै स्थानीय तहबीच छलफल भैरहेको बताए । ‘नयाँ सरकारका भएकाले कहीँ न कहीँ ग्यापहरू भेटिहाल्छन्, तिनको समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिले हामी सबैलाई भेला गरेर छलफल गर्ने वातावरण गराइदिएको छ,’ उनले भने, ‘यस छलफलबाट अबको कार्य सम्पादन थप सजिलो हुन्छ भन्ने विश्वास जागेको पनि छ ।’