कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अलपत्र

निर्णय लिन आफैं पुग्छन् मन्त्रालयका कर्मचारी
प्रदेशको अभ्यास नौलो भएकाले केही अलमल देखापरेको हो : निमित्त प्रमुख सचिव पौडेल 
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शनिबारको बैठकले हरेक महिनाको १ र १५ गते श्रम दिवस मनाउने निर्णय गर्‍यो । श्रमप्रति सम्मान बढाउन मन्त्री, सांसद, सचि लगायत प्रदेशका उच्च पदस्थहरु अनिवार्य निर्माणस्थलमा पुगेर श्रम गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गर्‍यो ।

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अलपत्र

तर, सरकारकै निर्णयबारे मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु आफैं बेखबर हुने गरेका छन् ।


कतिसम्म भने निर्णय लिन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु आफैं मुख्ममन्त्री कार्यालय तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय प्रतिलिपि नपठाउँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु बुधबार अन्योलमा थिए । ‘भोलि १ गते भइहाल्यो । १ र १५ गते श्रम दिवस मनाउने निर्णय गरेको सुनेका थियौं । कसरी मनाउने ? खास निर्णयमा के उल्लेख थियो हेर्न पाइएन’ मन्त्रालयका उपसचिव (प्रशासन) भक्तबहादुर कार्कीले भने, ‘कम्तीमा सम्बन्धित निर्णयहरु मन्त्रालयलाई पनि पठाइदिँदा हुन्थ्यो ।’


सरकारको निर्णयबमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बिहीबार क्षेत्रीय स्वास्थ्य र अस्पताल हातामा सरसफाई कार्यक्रम आयोजनाको तयारी गरेको छ । तर, त्यसका लागि ब्यानरमा के लेख्ने ? भन्नेमै मन्त्रालयका अधिकारीहरु अलमलमा थिए । ‘निर्णयको व्यहोरा हेर्न पाएको भए हुन्थ्यो’ अर्का एक कर्मचारीले भने । कार्कीसँगै अर्का उपसचिव (कानुन) उपेन्द्रकेशर खनालले अलमलमा पर्नुभन्दा निर्णय प्रतिलिपि लिन कर्मचारीलाई नै मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाउनु उपर्युक्त हुने निधो गरे । र, कर्मचारी प्रयागराज शर्मालाई मुख्यमन्त्री कार्यालय खटिए ।


आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा जस्तै अन्योलमा थिए, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरु । श्रम दिवस मनाउने मात्र नभई अन्य अन्तरसम्बन्धित निर्णयबारे यो मन्त्रालय पनि बेखबर छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगै जोडिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले पनि पत्र-पत्रिकाका फाइलहरु पल्टाएर मन्त्रिपरिषद्का निर्णय थाहा पाउने गरेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले विभागीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठनदेखि विभिन्न निर्णयहरु गरेको हुन्छ । समयमै नपाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको हुन्छ’ ती कर्मचारीले भने, 'मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समयमै सम्बन्धित निर्णयहरु सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्छ । जसले गर्दा कार्यान्वयनमा अनावश्यक ढिलाई हुन्छ ।’


मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले आगामी वर्षलाई रारा-कर्णाली भ्रमण वर्ष मनाउने तयारीका साथ वैशाख १ गते महोत्सवको उद्घाटन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव, सचिवहरु रहेको १५ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गर्‍यो । बैठकले मन्त्रीहरुको संयोजकत्वमा आर्थिक व्यवस्थापन, आवास, सुरक्षा, यातायात, सञ्चार तथा अतिथि सत्कार समितिहरु गठन गरेको थियो छ । तर, अधिकांश मन्त्रालयकै सचिवहरु यो निर्णयबारे बेखबर छन् ।


त्यसो त, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी पर्याप्त छन् । २१ मध्ये १८ जना कर्मचारी हाजिर भइसकेका छन् । क्षेत्रीय प्रशासक (विशिष्ट श्रेणी) र, मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख सचिव एउटै व्यक्ति हुन् । अन्य मन्त्रालयजस्तो मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भौतिक व्यवस्थापनमा समस्या छैन । तैपनि, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक सुस्तताका कारण प्रदेश मन्त्रालयका काम कारबाही प्रभावित हुन पुगेको गुनासो छ ।


मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का निमित्त प्रमुख सचिव कलानिधि पौडेलले प्रदेश अभ्यास र परम्परा नौलो भएकाले केही अलमल सिर्जना भएको बताए । ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ऐन, नियम र विधिसँग परिचित अर्थात् प्रोसिड्युरसँग काम गर्ने कर्मचारीको कमी छ’ उनले भने ‘देखापरेका समस्यालाई सहजीकरण गर्दै सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । अब गति पनि लिनुपर्छ ।’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु रित पुर्‍याएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्न केही ढिला भएको हुनसक्ने सचिव पौडेलको दाबी छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७४ १६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?