प्रदेश सरकारसँग हातेमालो

व्यवस्थित सहरीकरण, सडक तथा पूर्वाधार र खानेपानी आपूर्तिजस्ता मुद्दा समस्याको रुपमा देखिएका छन् । हाल वीरेन्द्रनगरमै प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीसँग समसामयिक विषयमा कान्तिपुरका लागि प्रकाश अधिकारीले गरेको कुराकानी :

नगरपालिकाले अहिले गरिरहेका प्रमुख काम के हुन् ?
एक महिनाभित्र परिणाम देखिने गरी कामको थालनी गरिरहेका छौं । सडक मर्मत थालेका छौं । वैशाख पहिलो हप्तासम्म कालोपत्रे गर्ने गरी वडा नं. ६, ७ र ८ का सडकहरू मर्मत सुधारको काम सुरु गरिएको छ । खानेपानीको भइरहेको स्रोतलाई व्यवस्थापन, नयाँ बाटोको नक्सांकन, र बृहत्तर गुरुयोजना निर्माणको क्रममा छौं । विधेयकहरूको ड्राफ्ट भइरहेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, नगर सरसफाईका नियमित काम पनि भइरहेका छन् ।

नगरपालिकाले कुन काममा बढी महत्त्व दिएको छ ?
नगरको आवधिक योजना, बृहत्तर गुरुयोजना निर्माण, कानुन निर्माण, सडक मर्मत, सरसफाईलाई विशेष महत्व दिएका छौं । आवधिक योजना निर्माण अन्तिम चरणमा छ । बृहत्तर गुरुयोजना निर्माण असारसम्म सार्वजनिक गरिसक्छौं । सडक निर्माण र अन्य ठूला आयोजना निर्माण गर्न बजेट छैन । तर, सरकारले निरन्तर चलाइरहनुपर्ने अवस्था रह्यो । प्रदेशकै राजधानीका बाटोघाटोलाई मर्मत गर्न नसक्ने हो भने सहरको सुन्दरता नै नास हुन पुग्छ । त्यही भएर गुरुयोजना, कानुन निर्माण र सडक मर्मतमा बढी केन्द्रित हुन पुगेका छौं ।

सडक मर्मतको कुरा गर्नुभो, खाल्डाखुल्डी माटोले पुरियो भनेर खुबै आलोचना भयो नि ?
जनताको अपेक्षा र हाम्रो लगानी फरक भयो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो । जनता सबै बाटो कालोपत्रे चाहन्थे । तर, स्रोतसाधनको अभावले केही क्षेत्रको मात्र काम गदैछौं । बजेट थिएन, त्यही भएर अहिले माटो, गिटी हालेर पेल्ने, अनि बैशाखको पहिलो हप्ताभित्र कालोपत्रे गर्ने गरी काम थालेका छौं ।

खानेपानी संकट पनि त उस्तै छ ?
यसको लागि नगरपालिका र सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाबीच सहकार्य हुन जरुरी छ । त्यो पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकै आयोजना हो । उक्त संस्थाको ऋण, जमानत वीरेन्द्रनगरकै हो । संस्थाको नेतृत्व र हामीबीच नगरवासीलाई खानेपानीको आपूर्ति कसरी सहज बनाउने, चुहावट रोक्ने विषयमा गम्भीर छलफलमा छौं । भइरहेको पानीको स्रोत कसरी उपयोग गर्ने र अब बन्ने आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा नगरपालिका गम्भीर भएर लागेको छ ।

प्रमुख चुनौती के हुन् ?
कर्मचारी व्यवस्थापन र स्रोतको अभाव प्रमुख समस्या हुन् । जनप्रतिनिधिसँग अपेक्षा बढी छ । जस्तो अहिले वीरेन्द्रनगरको उप्किएको पिच टाल्नको लागि करिब ६८ करोड बजेट चाहिन्छ । तर, हामीसँग २ करोडमात्र छ । ६, ७ र ८ वडामा मात्रै ६८ करोडको बजेटलाई २ करोडले कसरी थेग्ला ? हामीसँग जनगुनासो पनि बढी छन् । तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा ‘सिरियस’ छु । थुप्रै कानुनी जटिलता छन् । काम गर्दै सिक्दै आएका छौं । कार्यविधिका भरमा नगरका विभिन्न काम(कारबाही गरिरहेका छौं । बल्ल आगामी नगरसभाबाट १२(१४ वटा ऐन पारित गर्दैछौं ।

वीरेन्द्रनगरलाई ‘सुन्दर सहर’ का रूपमा विकास गर्ने योजना कहाँ पुग्यो ?
अहिले हामीले सरसफाई अभियानलाई प्रत्येक शनिबार सञ्चालन गरिरहेका छौं । नगरका वडाध्यक्ष आफै पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । नाला, ढल निकास, फोहोरलाई नियमित डम्पिङ साइटमा फ्याँक्ने काम गरिरहेछौं । बृहत्तर गुरुयोजना निर्माणको चरणमा छौँ । नगरलाई सुन्दर बनाउन पार्किंङ, सार्वजनिक स्थानमा टहरा हटाउन लागिरहेका छौं । भएका पार्कलाई व्यवस्थित बनाउँदैछौं । घण्टाघर क्षेत्रमा ग्रिनेरी पार्क बनाउने योजना छ । खुलामञ्चदेखि दायाँ(बायाँ १५ लाख रुपैयाँ बजेट छ । खुलामञ्च वरिपरि विरुवा लगाउने काम सुरु हुँदैछ । त्यस्तै जथाभावी भइरहेको प्लटिङलाई रोक्दैछौं ।

प्रदेश सरकारसँग वीरेन्द्रनगरले के अपेक्षा राखेको छ ?
संघीयता भनेकै अन्तरनिर्भर हो । सरकारका सबै तहबीच सहकार्यता हुन जरुरी छ । संविधानको मर्म पनि त्यही हो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी भइसकेपछि वीरेन्द्रनगरको विकासमा प्रदेश सरकारको पनि दायित्व थपिएको छ । वीरेन्द्रनगरलाई बदल्न प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्छौं । यसको लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रम लागू हुन जरुरी छ । कर्णाली प्रदेशमै यो कार्यक्रम लागू छैन । भेरी लिफ्टिङलाई प्रदेश सरकारसँगै मिलेरै केन्द्र सरकारसँग विशेष आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । यी दुई आयोजनाका लागि मुख्यमन्त्रीका साथै अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग कुरा राखिसकेको छु । नगरपालिकाले भवन विभागमार्फत् पनि सघन सहरी विकास कार्यक्रम वीरेन्द्रनगरमा लागू गराउन अनुरोध गरेको छ । प्रदेश सरकारले संविधानसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्न, थप विकासका योजनामा वीरेन्द्रनगरलाई सघाउनुपर्दछ ।

संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
पहिलो कुरा त संघीयतालाई सफल मोडमा पुर्‍याउने जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वकै हो । जनप्रतिनिधि इमानदार हुन जरुरी छ । जतिसक्यो मितव्ययी बन्न आवश्यक छ । संविधानको मर्म अनुसार चल्न सक्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, आर्थिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई मूल एजेण्डा बनाउनुपर्छ । अहिलेजस्तो गाडीमा तेलसमेत केन्द्र सरकारले पठाएको बजेट खर्च गर्नुपर्ने हो भने संघीयता सफल हुन गाह्रो छ । अहिले हामी संक्रमणकालीन अवस्था छौं । खर्च ठूलो छ । त्यसलाई धान्न आर्थिक उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ । स्थानीय, केन्द्र र प्रदेश सरकारले रोजगारी उत्पादन गर्ने कुरामा लाग्न सक्नुपर्छ ।