१९°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२३

स्थानीय तहमा अलमल

मुकाम विवाद
हरि गौतम

रुकुम (पश्चिम) — मुसिकोट नगरपालिकाको कार्यालय सारिएको विरोधमा नगरप्रमुख देवीलाल गौतमविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा परेको छ । साबिकको कार्यालयबाट केही दूरीमा मात्रै रहेको सेरीगाउँमा कार्यालयको सारेको विरोध गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा परेको हो ।

स्थानीय तहमा अलमल

त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । मुरुडाँडा रहेको कार्यालय सिम्रुतु खारानेटा सार्ने निर्णय बहुमतका आधारमा गरिएपछि अध्यक्ष र कार्यपालिकाविरुद्ध कार्यपालिका भित्रैका सदस्यले मुद्दा हालेका हुन् ।


२ दिनदेखि सानीभेरी गाउँपालिकाको कार्यालय बन्द छ । ४ वडाध्यक्षको नेतृत्वमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । मंगलबार र बुधबार पनि आन्दोलनकारीले गाउँपालिकाको कार्यालयमा दिनभर धर्ना दिए । मध्यपहाडी लोकमार्गको सिम्लीखण्ड अवरुद्ध पारेका छन् । मंगलबारदेखि सिम्ली बजार पूर्ण ठप्प छ । हालको कार्यालय रहेको ९ वडाको सिम्लीबाट वडा ७ को द्वारे जिउलामा गाउँपालिकाको एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्ने भन्दै कार्यालयका लागि जग्गा खरिद गर्ने निर्णय भएपछि स्थानीय आन्दोलित छन् । कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेका ८,९ १० र ११ नम्बरका वडाध्यक्षको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको छ । द्वारेमा जग्गा खरिद गर्ने गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय खारेज नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने भनाइ आन्दोलनकारीको छ ।


यसरी नै जिल्लामा गाउँपालिकाको केन्द्र र कार्यालय सारेको तथा सार्ने निर्णयविरुद्धमा आन्दोलन भइरहेका छन् । स्थानीय तह चुनाव भएको ११ महिना भइसक्दा पनि स्थानीय तहले केन्द्र तथा कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने टुंग्याउन सकेका छैनन् ।


केन्द्र तथा कार्यालय कहाँ भनेर निक्र्यौल नहुँदा त्यस विकास निर्माण पनि असर गरेको छ । १/२ महिनामै गर्नुपर्ने काम महिनौं गर्न नसक्दा समस्या लम्बिँदै गएको महसुस जनप्रतिनिधि स्वयं तथा सर्वसाधारणले समेत गरिसकेका छन् । जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये आठबिसकोट नगरपालिकाले मात्रै केन्द्र तोकेर काम अगाडि बढाइसकेको छ ।


चौरजहारी नगरपालिकाले केन्द्र तोक्ने विषयमा कार्यदल त बनाएको छ तर कार्यदलको प्रतिवेदनउपर केही निर्णय गर्न सकेको छैन । बाँफिकोट गाउँपालिकाले पनि जसोतसो आन्दोलन उठ्नबाट रोकेको त छ तर मुख्य कार्यालय र विषयगत कार्यालय फरक–फरक ठाउँमा राख्ने निर्णय गरेर अलमल भने कायमै रहेको छ । ‘कार्यालय व्यवस्थापन र केन्द्र कायम गर्न निर्णय गर्ने कुरा नै कमजोर भएपछि अरू काम कसरी होला र,’ मुसिकोटका गोकर्ण खड्काले भने, ‘यसको व्यवस्थापन गर्न नसकी अरू काम गर्न पनि गाह्रो हुने देखियो । बहुमत पुगेर मात्रै भएन, बहुमतबाट गरेको हरेक निर्णयको विरोध भित्रैबाट भएकाले समस्या बढ्दै गएको हो ।’


मुसिकोट नगरपालिका प्रमुख गौतमले जनताको पक्षमा काम हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा पूर्वाग्रही सोचका गतिविधि भइरहेको बताए । ‘काम गर्ने क्रममा आएका अप्ठयारा पञ्छाउँदा अलि अलि ढिला त होला तर कामै नहुनेगरी चैं अप्ठयारो भएको भने छैन,’ उनले भने । सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्षले पनि जनताको हितका लागि बहुमत कार्यपालिका सदस्यले गरेको निर्णय मान्नुको विकल्प नभएको बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ११:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?