खोई नि:शुल्क उपचार ?

बच्चा जन्माउन नसकेर साउनयता जिल्लामा पाँच महिलाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — पाँच महिनाअघि बन्द जिल्ला अस्पतालको शल्यक्रिया सेवा अझै सुरु भएको छैन । सुत्केरी हुन मान्म बजारबाट जिल्ला अस्पताल पुगेकी खाँडाचक्र नगरपालिका–१ की ३१ वर्षीया चन्दा शाहीको चिकित्सकको लापरबाहीले ज्यान गएको आरोप लगाउदै आफन्तले डाक्टरविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि शल्यक्रिया सेवा बन्द गरिएको हो ।

खोई नि:शुल्क उपचार ?

‘डाक्टर नै असुरक्षित भएपछि कसरी शल्यक्रिया गर्नु ?’ जिल्ला स्वास्थ्यका सिअहेव कटकबहादुर महतले एक कार्यक्रममा भने ‘त्यसयता ‘माइनर’ अप्रेसन मात्र हुन्छ, जटिल गर्न सकिएको छैन ।’ उनले जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा शल्यक्रिया गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।

गत माघमा रास्कोटमा आयोजित पूर्णखोपयुक्त नगरपािलका घोषणामा गएका जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. कौशल अलीलाई नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले मोसो दलेपछि उनी पनि तीन महिनादेखि जिल्लामा छैनन् । २०६१ मा १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल स्वीकृत भएको कालिकोटमा नवौं तहका एकजना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरवन्दी भए पनि हालसम्म रिक्त छ । आठौं तहका अधिकृतले जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखको काम गर्दै आएका थिए ।

शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकको लापबाहीले गर्भवती महिलाको ज्यान जाने गरेको जनाउँदै आक्रोशित स्थानीयले मान्म बजारमा प्रर्दशन गरेपछि निक साइमन इन्च्युटमार्फत सेवा दिदै आएका विशेषज्ञ डा. महेश्वर गोसाईंले पनि कालिकोट छाडेका छन् । उनको नेतृत्वमा जटिल शल्यक्रिया सेवा हुने जिल्ला अस्पतालमा अहिले बिरामी जिल्लाबाहिर रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला अस्पताले जनाएको छ ।

कालिकोटमा महिनैपिच्छे प्रसूति हुन नसकेर महिलाको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन । केही समयअघि प्रसूति व्यथाले च्यापेको चार दिनसम्म पनि सेवा नपाएपछि पलाता गाउँपालिका– २, राडुनेटाकी किस्मता जैसी न्यौपानेको मृत्यु भएको थियो । स्वास्थ्य संस्था लैजान ढिलाइ भएकाले ज्यान गएको चिकित्सकको दावी छ ।

बच्चा जन्माउन नसकेर साउनयता जिल्लामा पाँच महिलाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तीमध्ये चन्दा शाहीबाहेक अन्य सबैको उमेर २१ वर्षमुनि छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार कालिकोटमा चारपटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको संख्या ३५ प्रतिशत छ भने सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्थामा आउनेको संख्या ६५ प्रतिशत छ । अन्य घरमै बच्चा जन्माउने गर्छन् । जटिल अवस्था भएपछि मात्र स्वास्थ्य संस्था आउने चलन छ ।

अर्कोतिर अस्पतालमा विद्युत्को थ्रिफेज लाइन नहुँदा एक्स–रे चल्दैन । जेनेरेटर चलाएर गरिएको एक्स–रे पनि देखिँदैन । एक्स–रे पनि पुरानो भएकाले काम नगर्ने स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ । जिल्ला अस्पतालका डाक्टर नै बिरामीलाई एक्स–रे गराउन मान्म बजारको तिला कर्णाली मेडिकलमा पठाउने गर्छन् । ‘राम्रोसँग देखिँदैन,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले गुनासो पोखे, ‘बजारको मेडिकल पठाउनु रहर होइन बाध्यता हो ।’

अस्पतालको एम्बुलेन्स पनि कन्डिसनमा छैन । सामान्य बिरामीलाई समेत उपचारको लागि सुर्खेत, नेपालगन्जलगायत अस्पतालमा रिफर गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

औसत राष्ट्रियभन्दा दुई गुणा बढी मातृ मृत्यु दर भएको कालिकोटमा नियमित डाक्टर नबस्ने समस्या छ । भएकाबाट पनि जिल्लावासीले सेवा पाएका छैनन् । भौगोलिक विकटताले ६२ प्रतिशत गर्भवतीको प्रसुति गराउन स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु हुने गरेको छ । ‘ढिलोगरी स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउँछन् ।’ निमित्त जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख मोहम्मद ओजैर आलमले भने, ‘गाउँ र जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाले रिफर गर्दा बाटौमै गर्भवतीको मृत्यु हुन्छ ।’

औषधि अभाव
कालिकोटमा नि:शुल्क स्वास्थ्यसेवा नारा र प्रचारमा मात्र सीमित छ । सरकारले जारी गरेको नि:शुल्क स्वास्थ्यसेवा निर्देशिका २०६४ मा प्राथमिक उपचार केन्द्रमा एक सय ९३, इलाका स्वास्थ्यचौकीमा ८३ र स्वास्थ्यचौकीमा ४९ प्रकारमा अत्यावशकीय औषधि हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि कालिकोटका धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सिटामोल, जीवनजल, जीवी, डिकोल्डबाहेकका औषधि पाउन मुस्किल छ ।

निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसारका औषधि जिल्ला अस्पतालमा समेत छैनन् । ‘न डाक्टर छन्, न त औषधि नै,’ खाँडाचक्रका जगे कामीले भने, ‘अस्पताल नाम मात्रैको छ ।’ बिरामी पर्दा मेडिकलबाट औषधि किनेर खाने गरेको उनले बताए । यस वर्ष जिल्ला अस्पतालमा औषधि खरिदका लागि तीन लाख रुपैयाँमात्र आएको छ । सदरमुकाम बाहिरका दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले जिल्ला अस्पतालको लागि पाँचदेखि आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।

खाँडाचक्र नगरपालिकाले भने दुई महिनाअघि विभिन्न ठाउँमा फैलिएको मौसमी रुघाखोकी र ज्वरो नियन्त्रण गर्न औषधि खरिद गरेर वितरण गरेको मेयर जसिप्रसाद पाण्डेले बताए । सरकारले हालै जारी गरेको नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी निर्देशिकामा गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा ७२ प्रकारका औषधि नि:शुल्क दिने उल्लेख गरिए पनि कालिकोटमा त्यसबारे नागरिकलाई जानकारी नै नभएको राप्रपा नेता लालवहादुर मल्ले बताए । उनले ग्रामीण स्वास्थ्य संस्था त के जिल्ला अस्पतालमा समेत अत्यावश्यकीय औषधि पाइने अवस्था नरहेको सुनाए ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७४ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?