दूल्लुमा संग्रालय बनाइदै

दूल्लुमा नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख, सिंजा साम्राज्यको  नागवंशी र पाल वंशि राजाको कृति स्तम्भ  छ
कान्तिपुर संवाददाता

दैलेख — संरक्षण अभावले जीर्ण बनेका दुल्लुका ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक धरोहरुको पुन:निर्माण गरिने भएको छ । दुल्लु नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले दुल्लुमा सांस्कृतिक संग्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ । 

पुन:निर्माणको पखाईमा रहेको दैलेखको दुल्लू दरबार । तस्बिर : कान्तिपुर       

सिंजा साम्राज्य र वाईसे राज्यको वेला दुल्लु राज्यको रुपमा रहेको ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रचार प्रसार गरी पर्यकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ।

Yamaha

दुल्लुमा एक हजार ३८ वर्ष पुरानो साउपाल अढाई शाक्यद्वारा निर्मित पहिलो शिलालेख, ऐतिहासिक कोतगढी, अखण्ड ज्वाला र पुरातात्विक ढुंगेधारा लगायतका सम्पदा छन्। संरक्षण अभावमा जीर्ण बन्दै गएपछि नगरपालिकाले संग्रालय बनाएर पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न थालेको हो। दुल्लुका सम्पदाको संरक्षण गर्नका लागि योजना बनाएको नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए। दूल्लुमा नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख, सिंजा साम्राज्यको नागवंशी र पाल वंशि राजाको कृति स्तम्भ छ।

त्यस्तै, जंगबहादुर राणाको बाबु बालनरसिंह कँुवरको समाधिस्थल बालेश्वर, काजी जसपाउ थापाले निर्माण गरेको पौवा, दुल्लु दरबार, धर्मगाधी, पंचदेवल लगायतका सम्पदा छन्। बिभिन्न मठमन्दिर, पार्टी, पौवाले पनि यहाँको धार्मिक महत्व दर्शाएको छ। देउडा, धमारी, रत्तेवली, नेउले भाका, कर्काे आशिका जस्ता लोक संस्कृतिका लागि समेत दूल्लु क्षेत्र महत्वपूर्ण मानिन्छ।

यहाँ रहेका पञ्चकोशी तिर्थस्थल, श्रीस्थान, निभिस्थान, पादुका र धरलेश्वर जस्ता सम्पदाको जीर्णद्वार गर्न थालिएको हो। कर्णाली खस सभ्यताको उद्गम थलोका रुपमा दुल्लु क्षेत्रलाई लिइन्छ। सिंजा साम्राज्य कालमा दूल्लुलाई हिउँदे राजधानी बनाइएको थियो।

ऐतिहासिक दुल्लु क्षेत्रको कला, संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु नगरपालिकाको दायित्व भएको र संग्रालय निर्माण गर्न लागिएको नगर प्रमुख भण्डारीले बताए। उनले संग्रालय बनेपछि लोप हुन लागेका कला संस्कृतिको संरक्षण हुने जनाए। दुल्लु नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने पञ्चकोशी क्षेत्रको सम्र्बद्धन र संरक्षणका लागि उपयुक्त योजना बनाइने नगर प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ २१:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एमाले स्थायी समिति बैठकको निष्कर्ष– ‘वैशाख ९ को एकता नधकेलौं’ 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेले प्रस्तावित वैशाख ९ गते नै पार्टी एकता गर्नेगरी माओवादी केन्द्रसँग अधिकतम समझदारी निर्माण पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । एकता प्रक्रियामा संशय उत्पन हुन थालेपछि त्यसको समीक्षा गर्न सोमबार बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले एकतालाई पछि घकेल्ने अवस्था आउन दिन नहुने धारणा बनाएको छ ।

त्यसका लागि मंगलबार हुने बाम एकता संयोजन समितिको बैठकमा एकता टुंग्याईहाल्ने कोणबाट छलफल गर्नुपर्ने सुझाव नेताहरुले दिएका छन्।

‘एकता छिट्टै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बैठकको जोड छ त्यसका लागि वाम एकता संयोजन समितिको बैठकलाई फलदायी बनाउने गरी छलफल गर्ने भन्ने छ,’ स्थायी समिति बैठकपछि एमाले सचिव भीम आचार्यले भने। स्थायी समिति बैठक अघि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच झण्डै दुई घण्टा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा एकताका विवादित बिषयहरुलाई आ–आफ्नो पार्टीमा लछफल गरी मंगलबार संयोजन समितिको बैठक बस्ने तय भएको थियो।

एमाले र माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिमा कुन दलको कति हिस्सा रहने भन्ने मुख्य विवाद छ। त्यसबाहेक चुनाव चिन्ह र जनयुद्ध शब्द राख्ने नराख्ने भन्नेमा पनि केही विवाद छ। तर मुख्य विवाद संख्यामा छ। त्यसका लागि माओवादीले ५०/५० प्रतिशत राख्नुपर्ने माग गरेको छ। एमालेले विगतमा ६० र ४० प्रतिशत सम्मको मात्र भागवन्डा भएकाले पार्टीको पोजिसन अनुसार नै एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। केन्द्रीय समिति बराबरी बनाउनेमा एमाले लचक छैन। माओवादीले भने फरक धारका कम्युनिष्टबीचको एकता भएकाले समान हैसियतमा हुनुपर्ने दवाव दिएको छ।

पछिल्लो समय दुबै दलका नेताको कायैशैलीका कारण पनि केही समस्या थपिएका छन्। सचिव सरुवा लगायतका बिषयमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्ने लगायतका बिषयमा माओवादीको मुख्य असन्तुष्टि छ। फरक पार्टीको अस्तित्व रहेकै बेलामा प्रधानमन्त्रीले वास्ता नगरेकोले पार्टी एकता नै भएपछि झन् बढी एकलौटी गर्ने सक्न बुझाई माओवादीको छ। त्यसैले उनीहरु पार्टी भित्र समान हैसियत र संख्यामा आफ्नो उपस्थिति जनाउन चाहेका छन्। ‘कुनै कारणवस पछि छुट्निु नपर्ने अवस्था आए पार्टी विभाजन गरेर जानसक्ने सम्मको संख्यालाई सुरक्षित गरेर मात्र एकतामा माओवादी आउन खोजेको हो कि जस्तो देखिएको छ’ एक एमाले नेताले भने,‘त्यस्तो ढंगले जानु हुदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ।’

पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदमा समेत ४० प्रतिशत चाहिन्छ। एकता गरिरहँदा सुरुमै विभाजनको मानसिकता बोकेर त्यसअनुसारको संख्या सुरक्षित गरेर जानु ठिक नहुने नेताहरुको भनाइ छ।

माओवादीभित्र भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी पद सहित पार्टीको अस्तित्व सुरक्षित गर्ने गरी मात्र एकतामा जान भातृ संगठनहरुले दबाब दिएका छन्। त्यसैले पार्टीभित्रको आन्तरिक कारण देखाउदै अध्यक्ष दाहालले एमालेसँग एकताका लागि बरावरी हैसियतको प्रस्ताव गरेका हुन्। पाँच वर्षे कार्यकालभित्र एकपटक प्रधानमन्त्री र एकता महाधिवेशनपछिको अध्यक्ष पद समेतका लागि आश्वस्त हुनेगरी एकताकै क्रममा ठोस कुराकानी गर्नुपर्ने माओवादी मत छ। यी सबै बिषयमा मंगलबार हुने एकता संयोजन समितिको बैठकमा ठोस कुरा हुनेछ। मंगलबारको बैठकले नै एकता सम्बन्धि आगामी दृश्य तय गर्नेछ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ २१:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT