भर्नाका नाममा सामुदायिकमा शुल्क

विप्लव महर्जन

सल्यान — सरकारले माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा लागू गरे पनि यहाँका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले भर्नाका नाममा शुल्क उठाउँदै आएका छन् । निजी स्रोतबाट भर्ना गरिएका शिक्षकलाई तलब व्यहोर्ने बहानामा विद्यालयले पाँच सयदेखि एक हजारसम्म शुल्क उठाउँदै आएका हुन् ।

नि:शुल्क भने पनि तलब खुवाउन, प्रशासनिक काम गर्न र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विद्यालयले शुल्क उठाउने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । सरकारले नि:शुल्क शिक्षा लागू गरे पनि नियमको पालना नगरेको उनीहरूको आरोप छ । अभिभावक र विद्यार्थी संगठनहरूले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलगायतका निकायमा भर्नालगायत कुनै पनि शुल्क नउठाउन भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सरकोरवाला निकायले वर्षाैंदेखि वास्ता गरेको छैन ।

विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क लिन नछाडेको कुपिण्डेका देवीसरा घर्तीले बताइन् । नवज्योति मावि कुपिण्डेमा कक्षा ७ मा भर्ना भएका दुई छोराछोरीको शुल्क एक हजार रुपैयाँ तिरेको उनको भनाइ छ । कक्षा १० मा भर्ना भएकी छोरीका लागि ९ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाएको गिठाचौरका पूर्णबहादुर विकले बताए । विद्यालयमा भर्ना गरिएका निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अभिभावकसँग केही शुल्क लिएको प्रतिभा मावि जयतपानीका प्रधानाध्यापक देवीलाल नेपालीले बताए ।

Yamaha

उनले विद्यार्थीबाट पाँच सयदेखि ९ सयसम्म शुल्क उठाएको जनाए । ‘शिक्षाले अहिलेसम्म दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छैन । मावि तहमा एउटा मात्र दरबन्दी छ,’ उनले भने, ‘निजी स्रोतबाट पाँचजना शिक्षक भर्ना गरेका छौं । शुल्क उठाउनुको विकल्प छैन ।’ विद्यालयको अन्य स्रोत नहुँदा निजीबाट भर्ना गरेका पाँच शिक्षकले मंसिरदेखि अहिलेसम्म तलब नपाएको उनले बताए । शुल्कबाट जम्मा गरेको रकमले तलब खुवाउने सोच बनाएको उनको भनाइ छ ।

नवज्योति मावि कुपिण्डेमा अहिलेसम्म स्थायी दरबन्दी नभएकाले निजीबाट भर्ना गरेकालाई तलब खुवाउन शुल्क उठाइरहेको प्रधानाध्यापक विश्वेश्वरप्रसाद यादवले बताए ।

विद्यालय स्थापना भएदेखि नै सहयोगस्वरूप शुल्क उठाउँदै आएको उनको भनाइ छ । विद्यालयका अनुसार जिल्ला शिक्षाले दुई राहत दरबन्दीमात्र दिएको छ । उनले विद्यालयमा चार शिक्षक निजी स्रोतबाट भर्ना गरिएको जानकारी दिए ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले दरबन्दीकै अभावका कारण विद्यालयले शुल्क उठाउन नछाडेको बताए । बारम्बार शुल्क नउठाउन ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ १०:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सर्वसम्मतले बजेट पारित

‘प्रतिपक्षबाट आएका सवै सुझाव असारको पूर्ण बजेटमा समावेश गरिनेछ’
घनश्याम गौतम

रुपन्देही — सरकारको तीन महिने बजेट प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेशसभा सोमबारको बैठकमा छलफल सकिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बजेट पास गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्तावमा हुन्न भन्ने पक्षमा कसैको आवाज नआएपछि सभामुख घर्तीले सवम्र्मतले पारित भएको घोषणा गरे ।

प्रदेश ५ को सोमबारको बैठकबाट प्रदेश सरकारले पेस गरेको चालु आवको बजेट पास गर्दै सभा सदस्यहरू । तस्बिर : घनश्याम

प्रदेश सरकारले चालू वर्षको तीन महिनाका लागि शुक्रवार १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट पेस गरेको थियो । आइतबारबाट सुरु बजेटमाथिको छलफलमा प्रदेशसभाका १६ सांसदले टिप्पणी र सुझाव राखेका थिए । छलफलमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा र कांग्रेसका अन्य सांसदले बजेटमा विरोध गर्दै अपुरो र पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरे । तर अन्तिम निर्णयार्थ पेश गर्दा कांग्रेसका १९ सांसद मौन देखिए ।

छलफलमा उठेका विषयवस्तु र टिप्पणीमाथि बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अहिलेको बजेट ‘परिस्थितिको बाध्यता’ले प्रस्तुत गरिएको भन्दै प्रतिपक्षबाट आएका सबै सुझाव असारको पूर्ण बजेटमा पर्याप्त छलफलसहित समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘सबै माननीय सदस्यले गरेका टिप्पणी र सुझाव प्रदेशको समृद्धिका लागि हो भन्नेमा दुईमत छैन,’ उनले संसदमा भने, ‘अहिलेको बजेट परिस्थितिको बाध्यताअनुसार ल्याउनैपर्ने भएकाले ल्याएका हौं, यो वर्ष नपरेका सबै आयोजना अर्को पूर्णबजेटमा प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बलदेव शर्माले सोमबार पारित बजेटमा कांग्रेसको समर्थन नरहेको बताए । ‘हामीले हाम्रा असहमति र विरोध संसद्बाटै राखेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी अल्पमतमा रहेकाले बोलेर पनि केही नहुने भएपछि मौन बसेका हौं, समर्थन होइन ।’ प्रदेश सभामा सत्तापक्षको दुई तिहाइ रहेकाले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहने भएकाले मौन बसेको उनले बताए ।

सोमबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले बजेटले धार्मिक र धेरै पर्यटकीय क्षेत्रलाई छुन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । बजेटमा रोल्पाको थवाङमा जनयुद्ध स्मारक तथा संग्रहालय, गुल्मीको हरेवामा जीवराज आश्रित संग्रहालय, दाङको धर्नामा नेत्रलाल स्मृति पार्क निर्माण गर्ने योजना समेटदा रुपन्देहीका सहिद आलोकनाथ शर्माको योगदान प्रदेश सरकारले बिर्सिएको भन्दै त्यसलाई थप गर्न कांग्रेस नेता पोखरेलले माग गरे । उनले अर्घाखाँचीको सुपादेउराली, प्यूठानको स्वर्गद्वारी र पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।

संसदबाट पारित भएको बजेटमा ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार चालू र ३४ करोड ६ लाख ७५ हजार पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको छ । बाँकी ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार रकम अर्थ बजेटमा राखेको छ । अर्थ बजेट सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सक्नेछ ।

सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका लागि २ करोड, विपत व्यवस्थापन, सहकारी विकास र कृषि अनुदान कोषका लागि १/१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति पुगेकालाई तत्काल राहत दिन १ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको छ ।

सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक संसदमा
प्रदेशसभाको सोमबार बैठमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश ५ को सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक छलफलका लागि पेस गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका सूचीअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न विभिन्न ऐन, नियम बनाउने र सार्वजनिक महत्वका आदेश र निर्णय गर्न पाउने उल्लेख छ । त्यस्ता अधिकारका सूची र महत्त्वका विषयलाई कानुनी रूप दिने व्यवस्थाका लागि सरकारले विधेयक पेस गरेको हो । विधेयकमाथि वैशाख १२ गतेको बैठकबाट छलफल सुरु हुने प्रदेशसभा सचिवालय सचिव मानबहादुर विकेले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT