भर्नाका नाममा सामुदायिकमा शुल्क

विप्लव महर्जन

सल्यान — सरकारले माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा लागू गरे पनि यहाँका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले भर्नाका नाममा शुल्क उठाउँदै आएका छन् । निजी स्रोतबाट भर्ना गरिएका शिक्षकलाई तलब व्यहोर्ने बहानामा विद्यालयले पाँच सयदेखि एक हजारसम्म शुल्क उठाउँदै आएका हुन् ।

भर्नाका नाममा सामुदायिकमा शुल्क

नि:शुल्क भने पनि तलब खुवाउन, प्रशासनिक काम गर्न र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विद्यालयले शुल्क उठाउने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । सरकारले नि:शुल्क शिक्षा लागू गरे पनि नियमको पालना नगरेको उनीहरूको आरोप छ । अभिभावक र विद्यार्थी संगठनहरूले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलगायतका निकायमा भर्नालगायत कुनै पनि शुल्क नउठाउन भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सरकोरवाला निकायले वर्षाैंदेखि वास्ता गरेको छैन ।

विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क लिन नछाडेको कुपिण्डेका देवीसरा घर्तीले बताइन् । नवज्योति मावि कुपिण्डेमा कक्षा ७ मा भर्ना भएका दुई छोराछोरीको शुल्क एक हजार रुपैयाँ तिरेको उनको भनाइ छ । कक्षा १० मा भर्ना भएकी छोरीका लागि ९ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाएको गिठाचौरका पूर्णबहादुर विकले बताए । विद्यालयमा भर्ना गरिएका निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अभिभावकसँग केही शुल्क लिएको प्रतिभा मावि जयतपानीका प्रधानाध्यापक देवीलाल नेपालीले बताए ।

उनले विद्यार्थीबाट पाँच सयदेखि ९ सयसम्म शुल्क उठाएको जनाए । ‘शिक्षाले अहिलेसम्म दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छैन । मावि तहमा एउटा मात्र दरबन्दी छ,’ उनले भने, ‘निजी स्रोतबाट पाँचजना शिक्षक भर्ना गरेका छौं । शुल्क उठाउनुको विकल्प छैन ।’ विद्यालयको अन्य स्रोत नहुँदा निजीबाट भर्ना गरेका पाँच शिक्षकले मंसिरदेखि अहिलेसम्म तलब नपाएको उनले बताए । शुल्कबाट जम्मा गरेको रकमले तलब खुवाउने सोच बनाएको उनको भनाइ छ ।

नवज्योति मावि कुपिण्डेमा अहिलेसम्म स्थायी दरबन्दी नभएकाले निजीबाट भर्ना गरेकालाई तलब खुवाउन शुल्क उठाइरहेको प्रधानाध्यापक विश्वेश्वरप्रसाद यादवले बताए ।

विद्यालय स्थापना भएदेखि नै सहयोगस्वरूप शुल्क उठाउँदै आएको उनको भनाइ छ । विद्यालयका अनुसार जिल्ला शिक्षाले दुई राहत दरबन्दीमात्र दिएको छ । उनले विद्यालयमा चार शिक्षक निजी स्रोतबाट भर्ना गरिएको जानकारी दिए ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले दरबन्दीकै अभावका कारण विद्यालयले शुल्क उठाउन नछाडेको बताए । बारम्बार शुल्क नउठाउन ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ १०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?