प्राथमिकतामा परेनन् उत्तरी नाका

नाम्खा गाउँपालिकामा पर्ने च्याथरा भीरको कडा चट्टानका कारण सडकको निर्माणमा चुनौती थपिएको सिमकोट– हिल्सा सडक निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार डेढ वर्षअघि विस्फोटक पदार्थमार्फत चट्टान फुटाउन सेनालाई अनुरोध गरिएको थियो । कार्यालयका अनुसार सडक निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले विस्फोटक पदार्थबापतको रकम भुक्तानी लिइसकेको छ तर, सेनाले तत्काल विस्फोटक पदार्थ नभएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अहिले सिमकोट–च्याथरा खण्डमा चार किलोमिटर सात सय मिटर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । विस्फोटक पदार्थ आएपछि मात्र सडक निर्माणले गति लिने आयोजना प्रमुख शशांक मिश्रले बताए ।

डेढ वर्षअघि जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गरी गृहमन्त्रालय, रक्षामन्त्रालय, नेपाली सेनालगायतका निकायमा माग गरिए पनि विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार सडक मार्ग खोलिए चोरी सिकार रोकिने, वैधानिक कारोबार हुने, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा हुनेछ । राष्ट्रिय राजमार्गमा नजोडिएकाले हुम्लाले खाद्यान्न अभावलगायतका समस्या भोगिरहेको र तिब्बत सीमा जोडिए खाद्यान्न आपूर्तिलगायतका समस्या हल हुने उनको भनाइ छ । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि भन्सार, सीमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बल, अध्यागमन, क्वारेन्टाइन, वनलगायतका कार्यालय स्थापना गरिने उनको भनाइ छ । सडक निर्माण सम्पन्न भए राजस्वमा वृद्धि हुने र हुम्लाको विकास निर्माणले गति लिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुंगानाले जनाए ।

मौसमी रूपमा भन्सार कार्यालय

अहिले हिल्सामा भन्सार कार्यालय मौसमी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । भन्सार विभागले कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा वैशाखदेखि असोजम्म मात्र भन्सार कार्यालय सञ्चालन हुने गरेको हो । कर्मचारी अभावकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुंगानाले भने स्थायी संरचना र पूर्वाधार अभावका कारण कर्मचारी नियमित नबस्ने गरेको जनाए ।

एक नायब सुब्बासहित दुई खरिदार, एक सहलेखापाल र तीन कार्यालय सहयोगी दरबन्दी रहेको भन्सारमा अहिले एक जनामात्र कार्यालय सहयोगीको दरबन्दीपूर्ति छ । दुई स्थानीयलाई करारमा कार्यालय सहयोगी राखिए पनि कामकाज ठप्प रहेको स्थानीयको गुनासो छ । भन्सार कार्यालय स्थापना नहुँदा वार्षिक करोडौंको राजस्व गुमेको कांग्रेस सभापति जयपति रोकायाले बताए । उनका अनुसार दुई देशबीचको व्यापारसमेत वैधानिक हुन सकेको छैन ।

करिब ३ हजार ६ सय मिटर उचाइमा भन्सार कार्यालय मौसमी रूपमा सञ्चालन भरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ असोजदेखि भन्सार कार्यालय ठप्प छ । भन्सार कार्यालयमा नायब सुब्बामा कार्यरत चन्द्रवीर शाही शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर खार्पुनाथ गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएपछि उनको सट्टामा कसैलाई पठाइएको छैन । उनको पालामा दुईपटक गरी करिब दस लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । उनले भन्सार कार्यालय सञ्चालन हुन सके वार्षिक करोडौं राजस्व उठ्ने जनाए । उनले मानसरोवर कैलाश जाने भारतीय पर्यटकबाट संकलन हुनुपर्ने राजस्व भन्सार नहुँदा उठ्न नसकेको जनाए । उनका अनुसार अहिले सानो परिमाणमा आउने सामग्री भन्सार कार्यालय स्थापना गरेर वैधानिक गर्न सके ठूलो व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुनसक्ने जनाए ।

चीनबाट अहिले पनि स्थानीय नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिकाको पूरै क्षेत्रमा इन्धन, विकास निर्माणका सामग्री, खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीहरू आउने गरेका छन् । त्यस्तै सिमकोटमा समेत केही सामग्री चीनबाटै आउने गरेको छ । नेपालबाट केहीमात्रामा जडीबुटी चीन जाने गरेको छ ।

भाडाको घरमा सीमा चौकी

सीमा सुरक्षाका लागि हिल्सामा प्रहरी चौकी स्थापना गरिए पनि भरपर्दो सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । प्रहरी चौकीमा प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) को कमान्डमा २३ जना प्रहरीको दरबन्दी भए पनि करिब एक दर्जन कार्यरत छन् । सीमा प्रहरी कार्यालय हिमपातको समयमा विस्थापित हुने गरेको छ । स्थायी संरचना नहुँदा प्रहरी चौकी सञ्चालनमा समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुंगानाले बताए । स्थायी संरचना र पूर्वाधारयुक्त चौकी भए काममा सजिलो हुने उनको भनाइ छ । अहिले भाडाको घरमा चौकी सञ्चालनमा छ । एकीकृत चेकपोस्ट स्थापना नहुँदासम्म प्रहरीको कामकारबाही प्रभावकारी नहुने स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयका अनुसार चिनियाँ पक्षले पारि पक्की संरचना गराएर विभिन्न कामकारबाही वैधानिक रूपले गर्दै आए पनि नेपालतर्फको अवस्था बेहाल छ । स्थानीयवासीले हिल्सा क्षेत्रमा अवैध रूपमा जग्गा अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरिरहेका छन् ।

नाक्चेनाग्ला नाका प्राथमिकतामा परेन

मुगुलाई चीनसँग जोड्ने तिब्बत, नाक्चेनाग्ला नाकालाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । सरकारले कर्णाली करिडोरसँग हुम्लाको हिल्सा नाकालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रधानमन्त्री मार्ग नामकरणको तयारी गरेको छ । मुगुको उत्तरी नाकालाई ओझेल पार्न लागेको जिल्लावासीको भनाइ छ ।

वैशाख १ गते कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटन गर्न रारा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्थानीयले उत्तरी नाका खोल्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले समेत नाका खोल्न सरकार तयार रहेको आश्वासन दिएका थिए । सरकारले नाक्चेनाग्ला नाकालाई ओझेलमा पारेर हुम्लाको हिल्सा नाका र डोल्पाको नाकालाई प्राथमिकता दिएको जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी पूर्णबहादुर रोकायाले बताए । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीले समेत हुम्ला र डोल्पाको उत्तरी नाकालाई प्राथमिकता दिएको र मुगुको नाकालाई ओझेलमा पार्न लागेको माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य मंंगलबहादुर शाहीले बताए । कर्णाली प्रदेशकै छोटो र सहज भनेर चिनिएको यहाँको नाक्चेनाग्ला नाकालाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको नागरिक सञ्जालका अध्यक्ष चित्रबहादुर मल्लले बताए ।

सडक निर्माण सुस्त

गमगढी– नाक्चेनाग्ला सडक परियोजना स्थापना भएको करिब एक वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म पर्याप्त बजेट र कर्मचारीको व्यवस्था हुन सकेको छैन । गमगढीदेखि नाक्चेनाग्लासम्म ८५ किमि सडक निर्माण हुने भनिए पनि अहिलेसम्म १६ किमिमात्र ट्रयाक खुलेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्कामार्फत बर्सेनि निर्माण कार्य गरिरहेको जनाएको छ तर, ठेकेदार कम्पनी र डिभिजन कार्यालयको लापरबाहीले निर्माण सुस्त छ । गमगढीदेखि नाक्चेनाग्लासम्मको भूभाग समथर भएकाले सरकारले जोड दिए ५ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने मुगुम कार्मारोग गाउँपालिकाका प्रमुख छिरिङ क्याप्ने लामाले बताए । उनकाअनुसार उत्तरी तिब्बत जोड्ने अप्ठ्यारा नाकालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको र सहज नाकालाई बेवास्ता गरेको छ । हरेक वर्षको साउन १५ देखि ३० सम्म मुगु र तिब्बतको सीमा क्षेत्र ह्याजिमारमा चिनियाँ अस्थायी हाटबजार लाग्ने र उक्त हाटबजारमा मुगु, जुम्ला, कालिकोट र बाजुराका स्थानीयले खाद्यान्न, लत्ताकपडा, खसी च्याङग्रा किनबेच गर्ने गरेका छन् ।

निष्क्रिय भन्सार कार्यालय

मुगु र तिब्बत सीमाको अवैध ब्यापार नियन्त्रण र राजस्व असुलीका लागि मुगु गाउँमा भन्सार कार्यालय स्थापना गरिएको भए पनि त्यहाँ कर्मचारी नबस्दा कार्यालय निष्क्रिय भएको छ । उक्त भन्सारका तीनजना कर्मचारीले सदरमुकाममै बसेर तलब खाँदै आएका छन् । भन्सार निष्क्रिय हुँदा तिब्बततिरको अवैध व्यापार मौलाउँदै गएको छ । राजस्व संकलन पनि शून्य देखिएको छ ।

मरिम्ला–रुपैडिहा नाका जोड्न माग

भारतको रुपैडिहा र चीनको क्याटो जोड्ने गरी भेरी करिडोरका रूपमा डोल्पाको मरिम्ला नाकालाई जोड्न सरकारले ढिलाइ गरेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीयले स्थायी भन्सार स्थापना गर्नुपर्ने र मरिम्ला नाकालाई व्यापारिक नाकाका रूपमा खोल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

दुनैतर्फबाट लसी क्यापसम्म २० किमि ट्रयाक ओपन भइसकेको छ । धोदेखि सिसोलसम्म करिब १० किमि सडक भदौभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । बांँकी रहेको लसी क्यापदेखि सिसोलसम्म २५ किमि सडक निर्माण भने कठिन छ । अहिले उक्त खण्डको सर्भे भइरहेको छ । यो नाका वर्षमा एकपटक मात्र हाटबजारका लागि खुल्ने गरेको छ । भन्सार नभएका कारण यस नाकाबाट आयात निर्यात हुने सामग्री वैधानिक बन्न सकेका छैनन् । यो नाकाबाट बर्सेनि अर्बौंको जडीबुटी चोरी निकासी हुने गरेको छ । त्यस्तै मरिम्ला नाकातर्फबाट मोटरबाटो बनाउने क्रममा धोबाट तिन्जे जाने ५ हजार १ सय मिटर उचाइको छोयला पासमा मोटरबाटोको ट्रयाक ओपन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । एक महिनाभित्र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धोमा एस्काभेटरले बाटो खन्दै ल्याउने जनाइएको छ । डोल्पाको मरिम्ला नाकालाई व्यापारिक नाकाका रूपमा जोड्न सके डोल्पालीको जीवनस्तर बढ्ने मुडेचुला १ कालिकाका लंकबहादुर रोकायाले बताए ।

मसिम्ला नाका खोल्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले बताए । उनले मरिम्ला नाकासम्म छिटो मोटरबाटो निर्माण गर्नसके कर्णाली प्रदेश समृद्धिको ढोका खुल्ने जनाए । डोल्पाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद एवं पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले आफ्नो कार्यकालमा मरिम्ला नाका जोड्ने कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले पनि डोल्पा भ्रमणका क्रममा कूटनीतिक प्रयास थालेर सकेसम्म नाका खोल्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए । मरिम्ला नाकाबाट धो हुँदै दुनैतर्फको मोटरबाटो निर्माणका लागि पहल गरेको र पर्याप्त बजेट विनियोजन भए तीन वर्षभित्र जोडिने पर्यटन राज्यमन्त्री बुढाले बताए ।