भर्ना अभियानः निजी छाडेर सामुदायिकमा

तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — जिल्लामा जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्न अभियान चलाइएको छ । आफ्नो गाउँको सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बहस चलाएसँगै जनप्रतिनिधिले छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेका छन् ।

भर्ना अभियानः निजी छाडेर सामुदायिकमा

केहीले जिल्लाबाहिरका निजी विद्यालयमा पढिरहेका आफ्ना बालबालिकालाई पनि जिल्ला फर्काएका छन् । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न स्थानीय सरकारले अभियानै चलाएका हुन् ।


यहाँको मष्टा सरस्वती मावि बुठिगेमा सुर्खेत, काठमाडौंका निजी विद्यालयमा पढ्ने ५ विद्यार्थी भर्ना हुन आएका छन् । यो विद्यालय गत वर्ष शिक्षा दिवसमा मध्यपश्चिमबाट उत्कृष्ट भएको थियो । त्यस्तै, तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख रतनबहादुर शाहीले पनि सुर्खेतको निजी विद्यालयमा पढ्ने ४ छोराछोरी गाउँ फर्काएर कालिका मावि छाप्रेमा भर्ना गरेका छन् । ‘सरकारी विद्यालय सुधार्न आफैं लाग्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘सेवा सुविधा सरकारी चाहिने शिक्षा निजी दिने प्रवृत्ति सुधार्न छोराछोरी गाउँ फर्काएँ ।’ त्यस्तै, नरहरिनाथ १ का वडा सदस्य पंखबहादुर विष्टले आफ्ना दुई छोराछोरीलाई निजीबाट फर्काएर गाउँकै नन्दादेवी माविमा भर्ना गरेका छन् ।


बादी बस्तीमा अभियान

सरकारले मुगुको राराबाट कर्णाली पर्यटन वर्षको शुभारम्भसहित विद्यालय भर्ना अभियान सुरु गरेपछि कालिकोटमा पनि अभियानले तीव्रता लिएको छ । वैशाख १ गते ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने नारासहित सुरु भएको भर्ना अभियानअन्तर्गत खाँडाचक्र १ बस्ने कृष्ण बादी र सुर्जकलाका कान्छा छोरा सुशीललाई एमाले अध्यक्ष नगिन्द्र शाहीले ड्रेस, झोला र कापी उपलब्ध गराएर विद्यालय भर्ना गरे ।


विद्यालय नआएका सुशीललाई कक्षा १ देखि १० सम्म पढ्दा लाग्ने कापीकलम र झोला उपलब्ध गराउने गरी आफूले जिम्मेवारी लिएको एमाले अध्यक्ष शाहीले बताए । ‘विद्यालय बाहिर रहेका विपन्न परिवारका बालबच्चाको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ,’ शाहीले भने । २४ वर्षअघि दैलेखबाट काम खोज्दै कालिकोट, सदरमुकाम मान्म आएका १४ बादी परिवारको कालिकोटकोमा घरजग्गा केही छैन । ५९ जनसंख्या रहेको अधिकांश बादीका बालबालिका बालश्रममा छन् । केही विद्यालय भर्ना भए पनि नियमित नभएको महादेव आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक नन्दाकुमारी शाहीले बताइन् ।


नतिजा ढिलाइले अभियान प्रभावित

वैशाख १ देखि भर्ना अभियान सुरु गर्नुपर्ने भए पनि नतिजा प्रकाशन गर्न ढिलाइ हुँदा धेरैजसो विद्यालयले ५ गतेपछि भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हंसबहादुर शाहीले बताए । ‘विगतभन्दा यस वर्षको भर्ना अभियान विशेष छ,’ कालिका मावि पिलीका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका शाहीले भने, ‘जनप्रतिनिधि र सरकारी जागिरेका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अभियान छ ।’


यहाँका धेरैजसो विद्यालयले कक्षा उत्तीर्ण भएका बालबालिकाको नाम माथिल्लो कक्षाको रजिस्ट्ररमा सारिसकेको जनाए । ‘नयाँ विद्यार्थी कमै छन्,’ जनजीवन मावि ताडीका प्रधानाध्यापक तेजबहादुर शाहीले भने, ‘कक्षान्नोति भएका सबैको नाम रजिस्ट्ररमा चढाइसक्यौं ।’


गाउँ पुग्दै पाठ्यपुस्तक

यहाँका विक्रेताले नेपालगन्जबाट सदरमुकाम पुर्‍याएका पाठ्यपुस्तक धमाधम गाउँ ढुवानी हुन थालेका छन् । हिउँदे बिदा भएर फागुनमा शैक्षिक सत्र सुरु भएका फोइमहादेव, राँचुली, चिल्खाया र ओदानकुमा विद्यालयले पाठ्यपुस्तक लगे पनि वर्षे बिदा हुने २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकामा पर्ने २ सय बढी विद्यालयले पाठ्यपुस्तक लगेका थिएनन् ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७५ ११:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?