सडक स्तरवृद्धिको काम सुरु

दाङको तुलसीपुरदेखि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जोड्न सडक थालिएको हो 

सल्यान — तुलसीपुर–पुरन्धारा–बोटेचौर राजमार्गको स्तरोन्नति थालिएको छ । कालिमाटी गाउँपालिकाभित्र सडकको स्तरोन्नतिको काम धमाधम भैरहेको हो । २४ किमि सडकको स्तरवृद्धि र कालोपत्रे गर्न थालिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । सडक स्तरवृद्धि तथा कालोपत्रे गर्न सरकारले ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सडक स्तरवृद्धिको काम सुरु

कार्यालयका अनुसार सडक १० मिटर चौडाइको बनाउन थालिएको छ । डिभिजन प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्माका अनुसार काम सुरु भएको चार महिनामा पाँच किमि सडक चौडा गरिएको छ । उनका अनुसार सडकका छेउमा पर्खाल लगाउने काम भैरहेको छ । सडकको साढे ५ मिटर चौडाइमा कालोपत्रे गरिनेछ ।


दायाँ–बायाँ १५/१५ मिटरको मोहडा हुने व्यवस्था रहे पनि वनका रूख काट्नुपर्ने भएकाले केही समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘रूख काट्नका लागि सडकको दायाँ बायाँ भएका रूखको लगत लिई विभागमा पठाइसकेका छाैं,’ उनले भने, ‘अनुमति आउन ढिलाइ भएको छ ।’ दाङको तुलसीपुरदेखि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जोड्ने सडक निर्माण थालिएको हो । सडक निर्माण भएपछि करिब ५० किमि दुरी छोटिने भएको छ ।


सडक कालोपत्रे भएपछि सुर्खेत जाने यात्रुलाई राहत हुने उनको भनाइ छ । सडक कालोपत्रे भए स्थानीयलाई सुर्खेत तथा तुलसीपुर जान सजिलो हुने कालिमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले बताए । जिल्ला वन कार्यालयले रूख काट्ने सहमति समयमै नदिंदा मापदण्डअनुसार सडकको काम हुन नसकेको हो । दाङ सल्यानको सिमाना एक्लेवरदेखि काल्चेसम्म ५ किलोमिटर काम रोकिएको सडक डिभिजनले जनाएको छ । एक्लेवर, टवाङखोला, टाटके, खन्नेथापा र घुरचौरमा वनका रूख बचाउन ठेकेदार कम्पनीले काम गरेको छैन ।


तुलसीपुरदेखि सुर्खेत जाने उक्त सडकमा बाह्रै महिना गाडी चलिरहेका छन् । सडक कालोपत्रे भए जाजरकोट र दैलेख जानलाई समेत सजिलो हुने कालिमाटी गाउँपालिका २ का वडाअध्यक्ष इन्द्रबहादुर ओलीले बताए । चारवर्षे योजना अवधि रहेको उक्त सडकको काम गर्ने ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । ठेकेदार कम्पनीका सुपरभाइजर सञ्जीव श्रेष्ठले गत असारमा टेन्डर परे पनि पुसदेखि काम सुरु गरेको बताए । उनले झन्डै चार किलोमिटर काम सम्पन्न गरिसकेको जानकारी गराए ।


काट्नुपर्ने रूखमा नम्बरिङ गरी मन्त्रालय पठाइसकेको तर अहिलेसम्म फाइल नआएको जिल्ला वन कार्यालयका वन अधिकृत अचल ढुंगानाले बताए । मन्त्रालयको बैठकले पास गरी फाइल आए मात्र रूख काट्न पाउने उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?