समृद्धिका १० नारा

‘कर्णाली समृद्धिको आधार, पर्यटनको विकास र पूर्वाधार’ नारालाई सरकारले प्राथमिकतासाथ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । पर्यटन प्रमुख उद्योग रहेको तथ्य मनन गर्दै वैशाख १ देखि कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष अभियान सुरु गरिएको सरकारको भनाइ छ । ‘कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटन हबको रूपमा निर्माण गर्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनबाट हुने योगदानको हिस्सा बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस प्रदेशको पहिचान गराउने उद्देश्य लिई २०७५ भित्र पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।’

‘एक पालिका, एक घरेलु उद्योग’ को नीति मार्फत स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि सारिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धान गरी उपयोगका लागि आवश्यक योजना बनाइने सरकारको नीति छ ।

सरकारले कर्णाली प्रदेशको प्रमुख संभावनाको रूपमा हेरिएको वन तथा जडीबुटीलाई समृद्धियात्रामा सारथि बनाउन तीन नारा तय गरेको छ ।

‘समृद्धिका लागि हरित वन’ र ‘जनताको धन, जडीबुटी, वन्यजन्तु र वन’ नारालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको भनाइ छ । यसका साथै ‘स्वच्छ वातावरणका लागि हरियाली’ नाराका साथ सार्वजनिक स्थलमा आर्थिक लाभ लिन सकिने खालका वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ‘एक व्यक्ति १० रूख’ रोप्ने नीतिलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले जनस्वास्थ्यलाई पनि महत्त्वका साथ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । ‘स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार, समृद्धिको आधार’ भन्ने मूलनारा तय गरिएको छ । यही नारालाई सार्थक तुल्याउन ‘मेरो वर्ष २०७५ अभियान’ सुरु भइसकेको सरकारको भनाइ छ । ‘स्वस्थ जीवन, सकारात्मक सोच’ नारालाई चरितार्थ गर्न प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिने बताइएको छ । सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने, जिल्ला सदरमुकामका अस्पतालमा ५० शय्या पुर्‍याउन अध्ययन सुरु गरिने र प्रत्येक स्थानीय तहमा जनघनत्व हेरी कम्तीमा १५ शय्या अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारले नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र सहकारी क्षेत्रलाई समेटिएको छ । ‘समृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी अभियान’, ‘सुशासित सहकारी, उत्पादनमा लगानी’ र ‘गाउँ सहरमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’ नारासाथ सहकारी मार्फत कर्णालीमा समृद्धि फैलाउने सरकारको उद्घोष छ । यसका साथै कर्णाली प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

१० घोषणा

प्रदेश सरकारले कर्णाली समृद्धिका लागि १० महत्त्वपूर्ण घोषणा पनि गरेको छ । प्रदेशलाई विशेष आर्थिक प्रदेश (कर्णाली प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र) घोषणा गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, कर्णालीलाई ‘अर्गानिक प्रदेश’ घोषणा गर्न आवश्यक नीति काम थालिने सरकारको भनाइ छ । सरकारले प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक बिदा, उत्सव र पर्वहरूको उचित व्यवस्थापन गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्न प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा ‘सीप तथा श्रम स्कुल’ खोल्ने र प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन ‘प्रदेश खेलकुद परिषद्’ स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । एक वर्षभित्र कर्णालीलाई ‘सडक बालबालिकामुक्त प्रदेश’ बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशमा रहेका भाषिक, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा संवद्र्धन गरी तिनीहरू मार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘भाषा तथा संस्कृति आयोग’ गठन गरी व्यवस्थित गरिने सरकोरले जनाएको छ । यसका साथै प्रदेश स्वयं, प्रदेश र संघ तथा प्रदेश र स्थानीय साझेदारीमा सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावित आयोजनाको सूची ‘परियोजना बैंक’ तयार गर्नुका साथै ‘प्रादेशिक योजना आयोग’ गठन गर्ने सरकारले जनाएको छ । सरकारले प्रदेशको भौगोलिक र सामरिक अवस्था अध्ययन गरी सहरीकरण तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युत्को सहज पहुँच पुर्‍याउन ‘कर्णाली उज्यालो अभियान’ अघि बढाइने बताइएको छ । यसका साथै जमुनाह–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोरलगायत सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा समावेश गर्न संघीय सरकारलाई पहल गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको छ ।

नीति अपूर्ण : प्रतिपक्ष

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले कर्णाली सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम ‘अपूर्ण र अस्पष्ट’ रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मंगलबारदेखि हुने छलफलमा दलको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव दिइने उनले बताए । ‘सरकारको पहिलो प्रयास भएकाले सक्छ, केन्द्रीय तहकै कुराहरू बढी आएका छन्,’ सांसद शाहीले भने, ‘प्रदेश तहका आफ्ना नीति के हुन् ? यी कुरा कमै आएका छन् ।’

अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि प्रदेशका आफ्ना आधार र अवलम्बन गरिने नीतिबारे स्पष्ट नभएको उनले बताए । एमाले सांसद सुशील थापाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विस्तृतमा नसमेटिएको बताए ।

‘विगतमा हामीले चुनावमा गरेका घोषणापत्रका थुपै्र कुराहरू आएनन्,’ उनले भने, ‘समग्रतामा ठीक भए पनि केही छुट्न नहुने सवालहरू छुटे ।’ माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मीले नीति तथा कार्यक्रम नै कर्णाली सरकारको पहिलो दस्तावेज भएको बताए । प्रदेश आम्दानीको अवस्थालाई सुधार गर्न नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कृषि क्षेत्रलाई ‘फोकस’ गरिएको उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा प्रदेश र संघबीचको समन्वयमै निर्भर रहनेछ ।’

नीतिमा के छ ?

२०७५ सालभित्र ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को सचिवालयले आफ्ना क्रियाकलाप थालनी कर्णाली प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको प्रदेश हो । यस प्रदेशको मौलिक विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांकृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प यस प्रदेशले लिएको छ ।

यस प्रदेशभित्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य यस प्रदेशले लिएको छ ।

यस प्रदेशको प्रमुख उद्योगको रूपमा पर्यटन हो भन्ने तथ्यलाई मनन गरी कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटन हबको रूपमा निर्माण गर्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनबाट हुने योगदानको हिस्सा बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस प्रदेशको पहिचान गराउने उद्देश्य लिई २०७५ सालभित्र ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को सचिवालयले आफ्ना क्रियाकलापलाई थालनी गरिसकेको छ । यस अभियानलाई सम्बद्ध सबै पक्षबाट पूर्ण सहयोग हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु ।

कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिको गुरुयोजना बनाउन विज्ञहरूको एक टिम निमार्ण गरी प्रदेशको समग्र योजनाको खाका सार्वजनिक गरिनेछ । जनतासँग मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ । मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमसम्बन्धी नीति नियम तर्जुमा गरिनेछ । अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनसहितको जनमैत्री शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ । भष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै भष्टाचाररहित प्रदेश बनाइनेछ ।

पारदर्शि, छिटो छरितो, प्रशासन राखी पूर्ण सुशासन कायम गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशलाई विशेष आर्थिक प्रदेश अर्थात् कर्णाली प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति लिइने छ । एक पालिका एक घरेलु उद्योगको नीतिअनुसार स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने तथा रोजगारमुखी र उत्पादनमूलक ठूला र मझौला उद्योगहरू जस्तै : सिमेन्ट, खनिज, जडीबुटीजस्ता प्रदेशका कच्चा पदार्थ उपभोग हुने उद्योगको स्थापना तथा विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धान गरी उपयोगका लागि आवश्यक योजना बनाइनेछ । ‘समृद्धिका लागि हरित वन’ भन्ने नारा सार्थक गर्न वनस्रोतको बहुउपयोग गर्ने नीति लिइनेछ । जनताको धन, जडीबुटी वन्यजन्तु र वन’ भन्ने नारालाई साकार पार्न वन जंगलको संरक्षण र सही उपयोग एवं जडीबुटीको व्यवस्था र प्रशोधनमा जोड दिइनेछ । कालोबजारी, अवैध व्यापार, चोरी निकासी–पैठारी, तस्करीजस्ता क्रियाकलापउपर निगरानी र नियन्त्रण गर्न सबै सुरक्षा निकायको समन्वयात्मक परिचालनलाई जोड दिई जनतामा दिने सेवा नागरिक बडापत्र खडा गरी तथ्यपूर्ण गुनासो र उजुरी सुनुवाइका लागि नि:शुल्क टेलिफोन प्रणालीको विकास तथा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी गुनासो फछ्र्योटको प्रगति जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक बिदा, उत्सव र पर्वहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ । द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा नीति बनाई

कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।

प्रदेशको भौगोलिक र सामरिक अवस्थाको अध्ययन गरी सहरीकरण तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशको राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्रमा बढ्दै गरेको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई न्यूनीकरण गरी व्यवस्थित सहरको विकास गर्न प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य र उपयुक्त स्थानहरूको पहिचान गरी स्मार्ट सिटीहरूको विकास गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जमुनाह—हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत मार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोरलगायत सडकहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा समावेश गर्न पहल गरिनेछ । बर्दिया–सुर्खेत सुरुङमार्ग निर्माण गर्न पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि संघीय सरकारसंग अनुरोध गरिनेछ । स्थानीय तहलाई जिल्ला जोड्ने र जिल्लालाई प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माण गरिनेछ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना, शारदा जलविद्युत् आयोजना, नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी यस्तै प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाइनेछ । प्रदेशका सबै जिल्लामा विद्युत् लाइन जडान तथा विस्तार गरिनेछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा दिगो विकासकासम्बन्धी बाल विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । साथै शिक्षाबाट वञ्चित रहेका बालबालिकाका लागि अनिवार्य शिक्षाको अवसर प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहमा न्यूनतम एउटा माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक र व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमश: लागू गरिनेछ ।

(प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालद्वारा प्रस्तुत कर्णाली प्रदेश सरकारको तेस्रो चौमासिकको नीति तथा कार्यक्रमको सम्दादित अंश)