केन्द्र विवादले जग्गादाता अन्योलमा

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिकाको केन्द्र खारानेटामै कायम गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयले गाउँपालिकाकै नाममा जग्गादान गरे । ४७ घरधुरीले गाउँपालिकाको नाममा ७० रोपनी बढी जग्गा दान गरे । वैशाख २, ३ र ४ गते गरी अधिकांश खारानेटावासीले आफ्नो जग्गा गाउँपालिकाको नाममा रजिस्ट्रेसन पास पनि गरिदिए । गाउँपालिकाको केन्द्र हुने भएपछि भएको जग्गामा आधा कटाएरै भए पनि सरकारलाई जग्गादान गरेका उनीहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कारण अन्योलमा छन् ।

वैशाख ७ गतेको सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै चैत २८ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मात्रै रोकेको छैन, २ नम्बर वडाको सिम्रुतुमा कार्यालय स्थापना गरेर दैनिक कामकाज अघि बढाउन निर्देशन समेत दिएको छ । चैत २८ गतेको कार्यपालिकाको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै स्थानीय मीनबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको थियो ।