करिडोरमा सिन्डिकेट तोडियो

निमित्त प्रजिअ राजकुमार दुलालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले रारा–कर्णाली यातायात समितिको एकलौटी सिन्डिकेट तोड्दै स्थानीयको मागअनुसार बुलबुले यातायातलाई जिप सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।

यात्रुहरूको गुनासोपछि यसअघि सेवा दिइरहेको रारा–कर्णाली बाहेक बुलबुले यातायातलाई पनि कर्णाली करिडोरमा गाडी सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको निमित्त प्रजिअ दुलालले बताए । ‘रारा–कर्णालीको एकलौटी हुँदा मनपरी गरेको गुनासो थियो,’ निमित्त प्रजिअ दुलालले भने ‘प्रतिस्पर्धा गरेर यात्रुलाई सहज सेवा दिन बुलबुले यातायातका ४ वटा गाडीलाई अनुमति दिएका छौं ।’

सेनाद्वारा निर्मित करिडोरमा यसअघि जिल्ला प्रशासनले रारा–कर्णाली जिप समितिलाई १४ वटा जिप सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको सडक भएकाले हस्तान्तरण नहुँदासम्म सेनाको सल्लाहमा अनुमति दिनुपर्ने अवस्था रहेको निमित्त प्रजिअ दुलालले सुनाए ।

कालीकोटको पश्चिम–उत्तरका सानी त्रिवेणी, पचालझरना र पलाता गाउँपालिका तथा रास्कोट नगरपालिका छोएर बाजुरा जाने कर्णाली करिडोरमा आवतजावत गर्ने सडकमा एउटै समितिको सिन्डिकेट हुँदा यात्रुहरू मर्कामा थिए । यात्रु छैनन्् भन्दै एकतिरबाट नियमित गाडी नचल्दा अर्को भागबाट आउने यात्रुहरू दिनभर कुरेर बस्न बाध्य थिए । समितिका कर्मचारीले थोरै सामान लैजाँदा पनि छुट्टै भाडा माग्ने, गन्तव्यसम्म यात्रुहरू नपुर्‍याउने, गाडी छैनन् भनेर रिजर्भ गर्न बाध्य पार्नेजस्ता गुनासो आएपछि कर्णाली करिडोर सडक निर्माण कार्य दलको परामर्शमा बुलबुले यातायातका गाडी सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको प्रहरी नयाब उपरीक्षक सुवासचन्द्र बोहोराले बताए ।

दुई घण्टाको फरकमा जिप सञ्चालन गर्ने रुटिन भए पनि समितिले यात्रु नभरिँदासम्म गाडी नपठाउने गर्दा अर्को भेकबाट आउने यात्रुले कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य अनन्त विश्वकर्माले बताए । उनले एउटै मात्र जिप समिति हुँदा मनपरी भएकाले प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक रहेको सुनाए । समितिले हतार भएका यात्रुलाई ४ हजार ५ सय भाडा निर्धारण गरिएको भए पनि दुवैतर्फको भाडा लाग्ने भन्दै यात्रुबाट ५/६ हजार असुल्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

रारा–कर्णालीले स्थानीयको मर्कालाई ध्यानमा राखेर कच्ची सडकमा जोखिम मोलेर जिप सञ्चालन गरिरहेको समितिका अध्यक्ष हस्त बमको दाबी छ । उनले चट्टान फोरेर ट्याग ओपन गरेको र केही ठाउँमा निर्माण अझै भइरहेकाले सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर यात्रुलाई आफ्नो समितिले सेवा दिइरहेको दाबी गरे । ‘फाइदा लिने उद्देश्यले गाडी चलाएका छैनौं,’ अध्यक्ष बमले भने, ‘अप्ठयारो सडकमा धेरै समितिभन्दा पनि कसैका गाडी छन् भने यसैमा दर्ता गरेर चलाउन सकिन्छ ।’

कर्णाली करिडोरमा यात्रु बढी पाइने भएकाले सुर्खेतको बुलबुले यातायातले गाडी हाल्न अनुमति मागेको ३ महिनापछि आफ्नो मागको सुनुवाइ भएको समितिका कालीकोट इन्चार्ज अंक गुरुङले बताए । उनले ढिलै भए पनि प्रशासनले अनुमति दिएकोमा यात्रुहरूलाई सक्दो सुविधा दिने वाचा गरे । नयाँ समितिले पहिलेको भन्दा राम्रो सेवा दिएर यात्रुहरूलाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष नगिन्द्र शाहीको सुझाव छ । उनले कर्णाली करिडोरका ट्याग मात्र ओपन भएकाले ५ वर्ष पुराना गाडी चलाउन दिनु नहुनेमा जोड दिए । कांग्रेस नेता नन्दबहादुर शाहीले व्यवसायीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर यात्रुलाई समयमै गन्तव्यमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

पचालझरना वडा नं. १ सिकुका वडाध्यक्ष रत्नलाल न्यौपानेले कर्णाली करिडोरमा गाडी थोरै हुँदा रेगिंल, भात्तडीबाट चढ्ने यात्रु पैदल हिँड्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो पोखे ।

सडक निर्माणको जिम्मा पाएको कर्णाली करिडोरको सल्लाहमा जिल्ला प्रशासनले अस्थायी रुट परमिटको अनुमति दिने गरेको छ । प्रशासनले यात्रुहरूको मर्कालाई ध्यान दिएर प्रति किमि ९ रुपैयाँ भाडादर कायम गरेर जिप चलाउन दिएको छ । यसअघि कर्णाली करिडोर निर्माणाधीन भएकाले नेपाली सेनाले एउटै समिति हुँदा समन्वय गर्न सहज हुन्छ भनेर अरूलाई सहमति नदिएको भए पनि सरकारको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने अभियानलाई सहयोग पुर्‍याउन अर्को समितिलाई पनि जिप चलाउन दिएको सडक निर्माण कार्य दलले जनाएको छ ।

कर्णाली करिडोरको ट्याग खुले पनि निर्माण नसकिएकाले धेरै यातायात चल्दा काम गर्न कठिनाइ हुने भएकाले एउटै समितिलाई अनुमति दिएको सेनाले सडक अनुगमनका लागि पचालझरना गाउँपालिकालाई जिम्मा दिएको छ ।

यही सडकमा ट्याक्टर र मिनिट्रकमा पनि निश्चित व्यक्तिले मात्र गाडी चलाउन पाएकाले भाडामा मनपरी छ । नेपालगन्जबाट कालीकोटको जितेसम्म सामान ढुवानीको प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ पर्छ भने जितेदेखि घाटपारि चौरसम्म ३० किलोमिटरमा प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ ढुवानी लिने गरेको स्थानीय नमराज शाहीको गुनासो छ । कालीकोटको खाद्यान्न अभाव हुने विकट क्षेत्रमा ढुवानीलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।