कर्णाली प्रदेश : सिन्डिकेटकै पक्षमा निर्माण व्यवसायी

केही दिनअघि मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले ५ करोडसम्मको निर्माण कार्यमा सम्बन्धित जिल्लाका व्यवसायीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउन आग्रह गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित जिल्लाका व्यवसायीको हकहितका लागि ५ देखि १० करोडसम्मका निर्माण कार्यमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने, १० देखि ३० करोडसम्मका निर्माण कार्यको हकमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रकै व्यवसायीको जेभी अनिवार्य लिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यस्तो मागले खुला बजार प्रतिस्पर्धामा रोक लगाउने कतिपय व्यवसायीको बुझाइ छ । ‘राज्यले जनसहभागितामूलक निर्माण कार्यहरु उपभोक्ता समितिलाई प्रदान गरिरहेका बेला पुन: सम्बन्धित जिल्ला, प्रदेश भनेर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आउन रोक लगाउनु उचित होइन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यसले निर्णय क्षेत्रमा नयाँ समस्या सिर्जना गर्छ ।’

५ करोडको काम गर्न जिल्लाभित्रका व्यवसायीसँग आवश्यक उपकरणसमेत नहुन सक्ने भन्दै उनले निर्माण व्यवसायीका माग सिन्डिकेटमैत्री भएकाले सरकारले हचुवाका भरमा कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिए ।

महासंघले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरुले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा पर्याप्त त्रुटि रहेको भन्दै अब कानुन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने बताए । कर्णालीका ५ जिल्लाका हकमा आर्थिक वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने, सबैखाले बोलपत्रको लागत अंक गोप्य राख्न नहुने, बोलपत्र र सम्झौता नेपाली भाषामा प्रकाशन गर्नुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्दै आइरहेको बैंक ग्यारेन्टी परफर्मेन्स बन्डजस्ता कर्जा समानुपातिक ढंगले सबै जिल्लामा कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

महासंघका प्रदेश महासचिव डिल्ली केसीले जिल्ला समन्वय समितिलाई इजाजत प्रदान गर्ने अधिकार दिन माग गरे । हाल कायम १५ प्रतिशत ओभरहेड बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, धरौटीको हकमा पहिले व्यवस्था गरिएको बीड २.५ प्रतिशत र परफरमेन्स वण्ड ५ प्रतिशत कायम गर्न निर्माण व्यवसायीको माग छ ।