दुनैमा मदिरामा कडाइ

कान्तिपुर संवाददाता

डोल्पा — सदरमुकाम दुनै बजारमा मदिरा बिक्रि र सेवनमा कडाइ गरिएको छ । खुला रूपमा मदिरा बिक्री–वितरण र सेवन बढेपछि नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडाइ थालेको हो ।

स्थानीय प्रशासनले सूचना प्रकाशन गरी खुला रूपमा मदिरा बिक्री र सेवनमा रोक लगाएको जनाएको छ । मदिरा सेवनका कारण आपराधिक घटना बढ्दै गएको प्रशासनले जनाएको छ ।

मदिरा नियन्त्रणका लागि अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले बताए । उनले प्राप्त सुझावका अधारमा नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने जनाए । ‘मदिराको प्रयोग व्यापक रूपमा बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि अभियान सुरु गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सूचनाको बेवास्ता गरिए नियमअनुसार कारबाही हुनेछ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधिको सुविधा मात्रै ७२ करोड !

सदस्यका लागि ३७ करोड २१ लाख ४४ हजार थप खर्च बढ्ने
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश सरकार र विधायन समितिले स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि प्रस्ताव गरेको सुविधा विधेयक पारित भए झन्डै १ अर्ब आर्थिक भार बढ्ने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरी प्रदेशसभामा चैत १५ गते विधेयक पेस गरेको थियो । सभाको छलफलपछि विधायन समितिमा पठाइएको हो ।

समितिले विधेयकमा संशोधन गर्दै स्थानीय तहका सदस्यलाई समेत मासिक सुविधा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव पारित भए वार्षिक ७२ करोड ५९ लाख ६४ हजार भार बढ्ने देखिएको हो । समितिले कार्यपालिका, गाउँ नगरसभा र समन्वय समिति सदस्यलाई समेत मासिक सुविधा प्रस्ताव गरेको छ । समितिले सुविधा थप गरेर गत वैशाख २५ गतेको बैठकमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । सरकारले त्यो पनि स्वीकार गरेन ।

वैशाख ३१ को बैठकले पुनर्विचारका लागि समितिमै फिर्ता गरेको छ । तर १९ सदस्यीय विधायन समितिमा पुर्नविचार हुने सम्भावना नरहेको एक सदस्यले बताए । ‘आपैंmले पठाएको निर्णयमा कसरी पुर्नविचार होला र,’ एक सदस्यले भने, ‘अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।’ समितिको प्रस्ताव अनुसार स्थानीय तहका सदस्यलाई मासिक सुविधा उपलब्ध गराउँदा भत्ताबाहेक वार्षिक ३७ करोड २१ लाख ४४ हजार थप भार बढ्नेछ । समितिले उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यका लागि १५ हजार, सभा सदस्यका लागि ९ हजार, नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यका लागि १३ हजार, सभा सदस्यका लागि ८ हजार, गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्यका लागि १२ हजार र सभाका सदस्यका लागि ७ हजार र समन्वय समितिका सदस्यका लागि मासिक १६ हजार सुविधा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छ । यो सुविधा भत्ताबाहेक हो ।

समितिको प्रस्तावअनुसार प्रदेश ५ मा उपमहानगरमा ३ सय २०, नगरपालिकामा १ हजार ५ सय ४, गाउँपालिकामा २ हजार १ सय ८ र समन्वय समितिमा ८४ समेत गरी ४ हजार १६ मासिक सुविधा लिने जनप्रतिनिधि बढ्ने छन् । समितिको प्रस्तावअनुसार कार्यपालिका, सभा र समन्वय समितिका सदस्यका लागि सुविधा उपलब्ध गराउँदा सबै स्थानीय तहमा ३ करोड १० लाख १२ हजार खर्च बढ्नेछ । जनप्रतिनिधिले लिने सुविधा स्थानीय स्रोतबाटै जुटाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जुन रकम अधिकांश स्थानीय तहले जुटाउनै सक्दैनन् ।

थप प्रस्तावितबाहेक सरकारले पदाधिकारीका लागि प्रदेश ५ मा भत्ताबाहेक सुविधामा मात्र २ करोड ९४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सदस्य र पदाधिकारी सबैलाई मासिक सुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यको मासिक ६ करोड ४ लाख ९७ हजार र वार्षिक ७२ करोड ५९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च बढ्छ ।

यो सबै खर्च स्थानीय तहको स्रोतबाटै उपलब्ध गराउनुपर्छ । बुटवल उपमहानगरपालिका पूर्वउपप्रमुख बिमलबहादुर शाक्यले जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक खोज्नु र सरकारले दिनु दुवै गलत भएको बताए । ‘सामाजिक सेवा गर्छु भनेर भोट माग्ने,’ उनले भने, ‘अनि अहिले सरकारसँग पारिश्रमिक खोज्ने र सरकारले उपलब्ध गराउने प्रयास दुवै गलत छ ।’

उनले पारिश्रमिक कर्मचारीले मात्र लिन मिल्ने भएकाले तलबका लागि कर्मचारी नै बन्न र जनप्रतिनिधिको बदनाम गर्ने बाटोमा नलाग्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले पनि नियमित काममा खट्ने जनप्रतिनिधिलाई बाहेक अन्यलाई सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दैनिक काममा खट्नुपर्नेबाहेक अन्य जनप्रतिनिधिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा तत्कालका लागि सम्भव नभएको बताए ।

‘जनप्रतिनिधिका पनि आफ्नै समस्या छन्, त्यो हामीले बुझेका छौं र बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले नै सुविधा दिन सक्ने अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार छैन, जनप्रतिनिधिले यसलाई त्यसरी नै बुझ्न जरुरी छ ।’ उनले प्रदेश ५ का अधिकांश जिल्ला पहाडी र ग्रामीण भएकाले न्यून मालपोत कर र बहाल करबाहेक अन्य कुनै स्रोत नभएकाले सुविधा उपलब्ध गराउनै नसक्ने बताए । ‘त्यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय तहबाटै सुविधा लिन थाल्नु भनेको संघीयता नै अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्नु हो,’ उनले भने ।

विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले विधायन समितिमा पर्याप्त छलफलपछि १९ सदस्यबाट सर्वसम्मत रूपमा संशोधन प्रस्तावसहित प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको बताए । ‘तर सर्वसम्मत निर्णय गर्ने सदस्यले पुनर्विचार गर्ने प्रस्तावमा पनि समर्थन जनाउनु भयो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले धान्न सक्ने नसक्ने अवस्थाबारे समितिमा पुन: छलफल हुन्छ ।’ विधेयकमा एमालेकी सांसद कमला विक र माओवादीका तुलाराम घर्तीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्